#व्हाअभिव्यक्त! “गरीबांची महागाई कमी करा, तर अर्थव्यवस्था वाचेल!”

डॉ. गिरीश जाखोटिया.

नमस्कार मित्रांनो! होळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ‘होली खेले रघुबिरा अवधमें’ हे लोकप्रिय गाणं कालच ऐकलं. भारतातील मुख्यत्वे गरीबांनी सामाजिक अभिसरण व समता सांभाळली. मातीशी नाळ जोडणारी संस्कृतीसुद्धा चैतन्यदायी पद्धतीने गरीबांनीच सांभाळली. (गरीब बहुजन जो गणेशोत्सव दहा दिवस साजरा करतात तो बरेच अभिजन दीड दिवसाचाच करतात.) गरीबांसाठी आवश्यक अशा बौद्धिक संपदेवर मात्र आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणाऱ्या वरीष्ठ समाजांनी जागतिक मान्यता मिळवू शकेल असे कोणतेही उपयोगी संशोधन फारसे केलेले नाही. ‘अमूल’ चे वर्गिस साहेब हे एक अपवादात्मक उदाहरण. साधारणपणे १९९५ पासून आम्ही जागतिक अर्थकारणात सक्रीय झालो. पहिल्या दीड दशकात आमच्या आर्थिक वाढीचा आलेख हा चढता राहिला. अगदीच बेताची कामगिरी असणाऱ्या आमच्या पार्श्वभूमीवर हा वाढीचा दर चांगला वाटणारच. नंतर मात्र तो आधी काही वर्षे स्थिरावला आणि मग कमी कमी होत गेला. नोटाबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील प्रक्रियात्मक गोंधळ, किमान आधार किंमत ठरविण्यातील व देण्यातील गोंधळ इ. बाबींनी हा दर अडचणीत आला. बाहेरच्या घटकांनीही आमच्या वृद्धीवर परिणाम केला, जसे की पश्चिमी अर्थव्यवस्थांची पडझड, चीनचा भूराजकीय विस्ताराचा कार्यक्रम, तेल उत्पादक देशांमधील आपापसातल्या मारामाऱ्या, नैसर्गिक वातावरणातील पडझड इत्यादी.

आर्थिक घसरणीचं एक मोठ्ठं गंभीर कारण मात्र आम्ही नीटपणे तपासलं नाही. थॉमस पिकेटी या फ्रेंच अर्थशास्त्रीने प्रचंड मोठा सांख्यिकी ‘डेटा’ उकरून काढला, त्याचं शास्त्रीय विश्लेषण केलं आणि तो निष्कर्षावर पोहोचला की जागतिक अर्थकारणामुळे गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी ही वाढतच चाललीय. पिकेटीच्या हजारो पानांचा निष्कर्ष आम्ही सध्या रोजच बघतो आहोत. उदाहरण घ्या सोलापूरचं. छोटा दुकानदार हा आपल्या दुकानातील नोकराला मासिक ५ हजार रुपये इतकाच पगार देऊ शकतो, कारण त्याची विक्री खंगावली आहे. विक्री खंगावण्याचं कारण म्हणजे सामान्य लोकांची खरेदीची ताकद कमी झालीय. ही ताकद कमी होण्याची अनेक कारणं आहेत, जशी की – सामान्य माणसाला कमी किंमतीत संसाधने मिळत नाहीत, तुटपुंज्या सरकारी सवलती त्याच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, तो पैशाअभावी व वेळेअभावी स्वतःचा कौशल्यविकास करू शकत नाही, प्राथमिक गरजांसाठी त्याला जास्त पैसे मोजावे लागतात, बऱ्याचदा त्याची बचत ही ‘उणे’ असल्याने अन्य उत्पन्न नाही आणि विमा नसल्याने एका छोट्या आपत्तीने त्याचं आर्थिक गणित कोसळतं. असे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आता पुन्हा वेगाने गरीब होऊ लागलेत. जागतिकीकरणाने निर्माण केलेल्या नव्या संधींवर हे गरीब लोक कब्जा करु नाही शकले. ही काठावरची मंडळी आमच्या लोकसंख्येच्या ८०% इतकी आहेत. आता हेच लोक खरेदी करू शकणार नसतील तर उद्योगपतींनी कारखान्यात बनवलेला माल राहिलेले सुखवस्तू २०% लोक कितपत खरेदी करणार ?

कोरोनाच्या अत्यंत अवघड कालखंडात अमेरिकेने गरीबांना, बेकारांना व दुर्बल महिलांना “आधार भत्ता” देऊ केलाय. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर कर्जाचा मोठा बोजा असतानाही अध्यक्ष श्री. बिडेन साहेबांनी हा निर्णय घेतलाय. बाजाराधिष्ठित व भांडवली अमेरिकन अर्थव्यवस्था असं करु शकते पण बिडेनची तिथे कुणी ‘कम्युनिस्ट’ वा ‘सोशालिस्ट’ म्हणून हेटाळणी करत नाही. उशिराका होईना बिडेनना कळलंय की लोकांकडे खर्चायला पैसे असले पाहिजेत. भारतात हा प्रयोग करणे अशक्य नाही पण अवघड आहे. मग आम्ही चीनचं मॉडेल वापरावं का ? चीनने दरवर्षी कर्मचाऱ्यांचं वेतन वाढवत नेलं. पण हे करताना खेडूतांकडे दुर्लक्ष केलं. आता एका मर्यादेपलिकडे चीन शहरी लोकांचा पगार वाढवू शकत नाही. शहरातला चंगळवाद वाढल्याने बचत कमी नि शहरी अस्वस्थताही वाढलीय. चीनमध्ये लोकशाही नसल्याने तेथील कम्युनिस्ट पार्टी रातोरात निर्णय घेते व बलपूर्वक त्याची अंमलबजावणीही करते. चीन आणि अमेरिकेत (भिन्न तत्त्वप्रणाली असूनही) भ्रष्ट भांडवलदार व अवाढव्य भ्रष्ट कंपन्यांनी सरकारी मदतीने बराच हैदोस घातलाय. म्हणजे चीन आणि अमेरिकेकडून आम्ही योग्य ते धडे घ्यायला हवेत व त्यांच्या चुका टाळायला हव्यात. ब्राझिल, मेक्सिको, स्पेन, इटली, ग्रीस, रशिया इ. बऱ्याच देशांमध्ये आजारी पडणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतही सरकार – धार्जिण्या खाजगी औद्योगिक समूहांनी आपले उखळ पांढरे केले. सरकारी सवलती, कर्जावरील व्याजात सवलती, सरकारी कंत्राटे, सार्वजनिक उपक्रमांचे खाजगीकरण, स्वदेशी भ्रष्ट कंपन्यांना वाचवण्यासाठी आयातीवर बंदी, तोट्यात जाणाऱ्या खाजगी कंपन्यांना कररुपात आलेला लोकांचा पैसा वापरीत वाचविण्याचे प्रकार, खाजगीकरणामुळे प्राथमिक वस्तू व सेवांच्या वाढलेल्या किंमती इ. गोष्टींची मजा चाखत हे खाजगी समूह या अवघड काळातही वाढत राहिले. या सर्व गोष्टी पश्चिमी देशांत होत असताना आम्ही कितपत धडे घेतले, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो.

बहुतेक विकसित देशांमध्ये “सामाजिक सुरक्षा” ही बऱ्यापैकी उपलब्ध असते. सरकारी बेकारभत्ता, स्वस्त आरोग्यविमा, मोफत शालेय शिक्षण, कर्जावरील व्याजात सूट इ. अनेक गोष्टींचा या सामाजिक सुरक्षेत समावेश होतो. इतक्या सगळ्या सुविधा असतानाही या विकसित देशातील ९५% मध्यमवर्गियांना अतिरेकी खाजगीकरण परवडले नाही. प्राथमिक गरजा महागल्या, वेतनात बरीच वर्षे वाढ झाली नाही, बचत कमी झाली, उच्च शिक्षण प्रचंड महाग झाले, कमी कौशल्याच्या नोकऱ्या यांत्रिकीकरणामुळे गेल्या इ.इ. जगाच्या पाठीवर कुठेही खाजगीकरणामागे नफ्याची ऊर्मी ही प्रचंड असते. नफा वाढविण्यासाठी अधिकाधिक यांत्रिकीकरण, कमी पगारातील कंत्राटी कामगार, सरकारवर दबाव टाकून वा त्यांस मिंधे करून घेतलेल्या अवाढव्य सवलती, बाजारमुल्य वाढविण्याची अमर्याद आस, हे सगळं जमवून आणण्यासाठी अतिवरीष्ठ अधिकाऱ्यांना नफ्यातला वाटा, कर्जावरील व्याज व परतफेडीच्या वेळापत्रकात सवलती इ. अनेकोनेक गोष्टी या खाजगीकरणासोबत येतात. अनेक उद्योगपती अधिकाधिक ‘संपत्तीवृद्धी’ साठी मग “आदमखोर” शेर झालेले असतात. नानाप्रकारे मिंधे झालेले लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा व बँकर्स हे ‘आपोआप’ मिळणाऱ्या मलिद्याला इतके चटावलेले असतात की “कल्याणकारी राज्या”ची अथवा “एकात्म मानववादाची” जाणिव ही वेगाने पुसट होत जाते. अधाशी उद्योगपती कसे वागतात याचा प्रचंड अनुभव बँकर्सना असतोच. सरकारी बँकांचं खाजगीकरण होतंय म्हटल्यावर हेच सरकारी बँकर्स संपावर गेले. शेतकऱ्यांना व असंघटित कामगारांना कोणत्याही गोष्टीची शाश्वती नसताना याच संघटित सरकारी बँकर्सना अशा गरीबांबद्दल किती कणव होती व आहे, हा संशोधनाचा विषय व्हावा. (अर्थात नियमाला अपवाद असतातच.)

बऱ्याच लोकशाही देशांमध्ये राजकारणी मंडळी आणि सरकारी बाबू हे सार्वजनिक उद्योगांमध्ये प्रचंड हस्तक्षेप (आणि भ्रष्टाचार) करतात. अगदी कंपनीचा मुख्याधिकारी कोण असावा ते कंपनीने खाजगी कंपन्यांशी किती स्पर्धा करावी, हे निर्णय सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये घेतले जातात. भरपूर नफा कमावणाऱ्या खाजगी कंपन्यामध्ये व खाजगी बँकांमध्ये प्रचंड अनुभव असलेले हुशार अधिकारी हे सार्वजनिक उद्योग व बँकांमधून बख्खळ पगार देऊन घेतले जातात. तात्पर्य असे की सार्वजनिक क्षेत्रातील राजकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवला तर या क्षेत्रातील कर्मचारी उत्तम कामगिरी करु शकतील. भारतीय सरकारी बँकांमधील व्यवस्थापकांना सन्मानाने विदेशी बँकांमध्ये बोलावले जाते. सरकारी कंपन्या व संबंधित सरकारी खात्यांमधील हुशार निवृत्त अधिकारी आज बऱ्याच खाजगी कंपन्यांचे संचालक म्हणून उत्तम काम करताहेत. निष्कर्ष असा की नीटपणे काम करणाऱ्या व सामाजिक जबाबदारी निभावणाऱ्या सार्वजनिक कंपन्यांचे व बँकांचे खाजगीकरण करण्यामागे ‘पारदर्शक’ तत्त्वज्ञान असे नसतेच.

अन्न, औषधोपचार, शिक्षण, प्रवास, ऊर्जा, इंधन, निवारा या गोष्टी व संबंधित संसाधने ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे सामान्य लोकांच्या नियंत्रणातच असायला हवीत. असे नियंत्रण कोणताही खाजगी उद्योग लोकांना देऊ शकत नाही. सरकारी कंपन्या व बँकांचे “सार्वजनिकीकरण” करायला हवे. यासाठी “सहकारातील मतदान पद्धत + कंपनीच्या भागधारकांची मर्यादित जबाबदारी” अशा प्रकारचा ढाचा वापरावा लागेल. या कंपन्यांचे व बँकांचे शेअर्स सामान्य जनतेला (व्यक्तीपरत्वे कोटा ठरवून) द्यायला हवेत. सामान्य भागधारकांनी निवडलेले ५०% संचालक व बाकी ५०% संचालक हे त्यात्या क्षेत्रातील मान्यवर असायला हवेत. अमेरिकेप्रमाणे आम्ही रोख रकमेचा भत्ता प्रत्येक गरीबाला देऊ शकतो की नाही, हे आमच्या अर्थसंकल्पीय ताकदीवर व अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्भूत क्षमतेवर अवलंबून असेल. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगसमूहांना अनावश्यक सवलती देणे, सुदृढ स्पर्धा बंद करणे, रचनात्मक सुधार करण्याजोग्या सरकारी कंपन्यांना विनाकारण विकणे इ. गोष्टी बंद केल्यास आम्ही ८०% जनतेला वाजवी दरात प्राथमिक गोष्टी देऊ शकू. यासाठी मोठ्या अर्थशास्त्रीय मॉडेल्स किंवा सांख्यिकी सूत्रांची गरज नाही. एकात्म मानववाद, कल्याणकारी राज्य अथवा रयतेचं राज्य खरोखरच व्हायचं असेल तर गरीबांची रोजची महागाई कमी व्हायला हवी. न्याय जाहीर करून फक्त भागत नाही, न्याय मिळालाय हे न्याय मागणाऱ्याला खरोखर वाटलं पाहिजे !

ई-मेल – girishjakhotiya@gmail.com

Copyright © jakhotiya.com
Right to change/reproduce withheld per IPC copyright Act 1957. The article can be forwarded with author’s name for public awareness.
वरील लेख भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार फेरफार अथवा नक्कल निषेधित. लेखकाच्या नावानिशी हा लेख विविध समूहांमध्ये पाठविता येईल.