रस्ते अपघातातील जखमींना वेळेवर रुग्णालयात पोहचवा, सरकारचं बक्षीस मिळवा!

मुक्तपीठ टीम

रस्ते अपघातात गंभीर जखमींना रुग्णालयात नेणाऱ्या नागरिकांना अनेकदा नको त्या तापालाच तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे अनेकदा समोर जखमी दिसत असूनही कुणी मदतीला क्वचितच पुढे येते. अनेकांवर वेळेत उपचार न झाल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे आता अशा सजग नागरिकांना केंद्र सरकार रोख बक्षीस आणि प्रशंसा पत्र देणार आहे. या योजनेअंतर्गत, जिल्हा प्रशासन एका चांगल्या नागरिकाला एका वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा ५००० रुपये रोख बक्षीस देऊ शकेल. दरवर्षी होणाऱ्या शासकीय सन्मान सोहळ्यात त्यांना एक लाख रुपये रोख दिले जाईल. ही योजना मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. ह्या योजनेचा उद्देश असा आहे की सामान्य नागरिकांनी रस्त्यावर पडलेल्या गंभीर जखमींकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यांना जवळच्या हॉस्पिटल-ट्रॉमा सेंटरमध्ये नेण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सोमवारी रस्ते अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या नागरिकांना रुग्णालय-ट्रॉमा सेंटरमध्ये अपघाताच्या एका तासाच्या आत पोचवल्याबद्दल बक्षीस योजनेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. गेल्या वर्षी मंत्रालयाने रस्ते सुरक्षेवर काम करणाऱ्या संस्थांना, ट्रस्ट, आणि स्वयंसेवी संस्था, यांना दरवर्षी पाच लाख रुपये बक्षीस म्हणून आर्थिक मदत देण्याची योजना सुरू केली आहे. यानंतर, नवीन योजनेत, कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना एकवेळ मदतीसाठी ५००० रुपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही योजना १५ ऑक्टोबर २०२१ ते मार्च २०२६ पर्यंत चालेल. यामध्ये नमूद आहे की, राज्य सरकारे या रोख योजनेसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडतील. केंद्र सरकार त्यांना सुरुवातीच्या टप्प्यात पाच लाख रुपये देईल.

नवीन पोर्टल सुरू होईल

दरवर्षी रस्ते वाहतूक मंत्रालय सर्वोत्तम नागरिकांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान देईल, ज्यात त्यांना एक लाख रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाईल.
रस्ते वाहतूक मंत्रालय नवीन पोर्टल सुरू करेल.
जिल्हा प्रशासन त्या पोर्टलवर दर महिन्याला जखमींना मदत करणाऱ्या नागरिकाचे नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर, घटनेची माहिती इत्यादी तपशील प्रविष्ट करेल.
स्थानिक पोलीस किंवा हॉस्पिटल-ट्रॉमा सेंटर प्रशासन देखील ही माहिती पोर्टलवर अपलोड करू शकतील.
निवडलेल्या नागरिकाला प्रत्येक अपघातात मदतीसाठी जिल्हा प्रशासन समिती ५००० रुपयांची रोख रक्कम देऊ शकणार आहे.
परंतु ही रक्कम एका वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा दिली जाईल.
फैटल एक्सीटेंड जखमींवर शस्त्रक्रिया, तीन दिवस रुग्णालयात दाखल होऊन केली जाईलआणि पाठीचा कणा शस्त्रक्रिया यांचा समावेश आसेल.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नागरिकांना आधीच कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. -यामध्ये पोलीस-हॉस्पिटल प्रशासन चांगल्या नागरिकाला ओळख, नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर देण्यासाठी दबाव आणू शकणार नाही.
पोलीस त्यांना पोलीस स्टेशनला फोन करायला सांगणार नाहीत.
तसेच नागरिकांना फौजदारी खटल्यात साक्षीदार बनवता येणार नाही. -चांगले नागरिक स्वेच्छेने आपली ओळख उघड करू शकतात किंवा साक्षीदार म्हणून न्यायालयात हजर राहू शकतात. हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून असेल.