मुक्तपीठ टीम
ट्विटरने ‘ब्ल्यू टीक’ काढल्याने सीबीआयचे माजी अंतरिम संचालक एम. नागेश्वर राव यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. एम. नागेश्वर राव यांच्या ट्विटर खात्यावरून “ब्लू टिक्स” काढून टाकण्यास आव्हान देणारी याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाने २५ हजार रुपयांचा दंड रद्द केला. राव, एक निवृत्त आयपीएस अधिकारी, त्यांनी न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली, ते म्हणाले की ते निवृत्तीवेतनधारक आहेत आणि “आपल्या ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी” ते असे करत होते.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, “याचिकाकर्त्याने बिनशर्त माफी मागितली आहे, १७ मे २०२२ रोजी लावण्यात आलेला दंड बाजूला ठेवला आहे.” राव यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटवरून ब्लू टिक काढून टाकण्याच्या विरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने मे महिन्यात फेटाळून लावली होती आणि म्हटले होते की, “७ एप्रिल रोजी निकाली काढण्यात आलेल्या रिट याचिका पाहता ही रिट याचिका दाखल करणे अजिबात योग्य नाही.”
ट्विटरवर ब्लू टिक्स पुनर्संचयित करण्याची मागणी करताना, राव यांनी त्यांच्या दुसर्‍या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की ट्विटरची कृती संविधानाच्या विविध तरतुदींचे उल्लंघन करणारी आहे “कारण ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला कमी करते.”
न्यायालयाने ७ एप्रिल रोजी राव यांना ट्विटरने कोणताही प्रतिकूल निर्णय घेतल्यास त्यांच्या तक्रारीच्या संदर्भात योग्य उपाययोजना करण्याची परवानगी दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ब्लू टिकसाठी पुन्हा अर्ज दाखल करत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. राव यांनी दावा केला होता की मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटरवरील त्यांच्या खात्यावर ब्लू टिक आली होती, परंतु मार्च २०२२ मध्ये ते काढून टाकण्यात आले.
Subscribe
