परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अमेरिका दौऱ्याने लस टंचाई दूर करण्याचा मार्ग मिळण्याची शक्यता

मुक्तपीठ टीम

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने संपूर्ण देशात हाहाकार माजवला आहेच. संसर्ग आणि मृत्यूची साखळी तोडण्यासाठी लसीकरण हाच एक मार्ग असल्याचे तज्ज्ञांकडून म्हटले जात आहे. पण देशात लसीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर येत्या २४ मे पासून पाच दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान एस जयशंकर अमेरिकेतील कंपन्यांसोबत कोरोना प्रतिबंधक लसीची खरेदी आणि त्यानंतर त्या लसींच्या संयुक्त उत्पादनाच्या शक्यतांवर चर्चा करणार आहेत. त्यामुळे अमेरिकेकडून लसींचा मोठा साठा मिळण्याबरोबरच त्यांच्या भारतातील संयुक्त उत्पादनाचीही सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परराष्ट्रमंत्र्यांचा अमेरिका दौरा भारतातील लस टंचाई दूर करण्यासाठी उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, एस जयशंकर २४ मे ते २८ मे दरम्यान अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. तसेच या दौऱ्यादरम्यान न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुतारिस यांची भेट घेणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

एस जयशंकर यांचा विदेश दौरा

• कोरोनाच्या या संकट काळात एस जयशंकर यांचा विदेश दौरा महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
• परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जयशंकर वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे परराष्टमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांच्याशी चर्चा करतील.
• याव्यतिरिक्त जयशंकर अमेरिकेतील मंत्रिमंडळाचे सदस्य आणि तेथील प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा करतील.
• जयशंकर यांचा अमेरिकचा दौरा अशा वेळी आयोजित करण्यात आहे, जेव्हा अलिकडेच अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी अमेरिकतील उद्योजकांसोबत लस खरेदी आणि त्यानंतर संयुक्तपणे उत्पादन करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करीत असल्याचं म्हटलं आहे.

अमेरिका देणार गरजू देशाना लस

• अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी पाच दिवसांपूर्वीच लसीची गरज असणाऱ्या देशांना फायझर-बायोनोटेक, मॉर्डना आणि जॉनसन अँड जॉनसनया कोरोना प्रतिबंधक लसीचे २ कोटी डोस देणार असल्याची घोषणा केली आहे.
• याव्यतिरिक्त अॅस्ट्रॅजेनेका लसींच्या ६ कोटींच्या डोसचाही यात समावेश असणार आहे. (ही लस भारतात कोविशिल्ड या नावाने उपलब्ध आहे.)
• परंतु अद्याप लसींचे वितरण किती, कोणाला आणि कसे होणार, हे स्पष्ट झालेले नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्र्यांच्या दौऱ्यादरम्यान यावरही चर्चा होऊ शकते.