मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असली तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी शेतकरी संघटनांनी राष्ट्रध्वजासह ट्रॅक्टर संचलनाची घोषणा केली आहे. याविरोधातील दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत कुणाला येऊ द्यायचे, कसे येऊ यायचे ते दिल्ली पोलिसांनी ठरवावे, असे सांगितले आहे. पुढील सुनावणी आता बुधवारी २० जानेवारी रोजी होईल.
शेतकरी संघटनांनी या संचलनासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. पण दिल्ली पोलिसांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची आज सुनावणी झाली आहे. शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले नेते योगेंद्र यादव म्हणाले की, ‘प्रजासत्ताक दिनी आम्ही दिल्लीतील रिंग रोडच्या बाह्य भागात ट्रॅक्टरचे संचलन अर्थात ट्रॅक्टर परेड काढणार आहोत. ही परेड अतिशय शांततापूर्ण मार्गाने पार पडेल. यामध्ये प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने पार पडणाऱ्या संचलनामध्ये कोणताही व्यत्यय येणार नाही. यावेळी शेतकरी त्यांच्या ट्रॅक्टरवर राष्ट्रध्वज फडकवतील’. मात्र, पोलिसांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेनुसार, प्रजासत्ताक दिन संचलन हा राष्ट्रीय अभिमानाशी संबंधित एक कार्यक्रम आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली देशाच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होणाऱ्या कार्यक्रमांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
Subscribe
