मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने एफआरपीची मोडतोड करून तुकड्यामध्ये एफआरपी देण्याचा घाट घातलेला आहे. निती आयोगाने त्याप्रमाणे हालचाली सुरू केल्या आहेत. एफआरपीची मोडतोड केल्यास शेतकर्यांचा देशभर उद्रेक होईल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने साखर सम्राटांच्या दबावाला बळी पडून राज्यात केंद्राचा निर्णय लागू केल्यास हे सरकार पत्त्याप्रमाणे कोसळून भुईसुपाट होईल, असा इशाराही यावेळी दिला.
निती आयोगाने नुकतीच एक बैठक घेऊन एफआरपीची फेररचना करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामध्ये एफआरपी ही तीन टप्प्यात दिली गेली पाहिजे. असा सूरही बैठकीत आला आहे. याबाबत बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, खासगी साखर सम्राट तसेच शुगर लॉबीच्या दबावापुढे केंद्राने हा निर्णय घेण्याचा घाट घातलेला आहे. केंद्र सरकारने तीन कृषि कायदे करून शेतकर्यांना अदानी आणि अंबानी सारख्या उद्योगपतींच्या हाती सोपवले. दे देतील तसा शेतीमालाचा दर घ्या, किमान आधारभूत कागदावरच राहील, अशा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली. यातून ऊस उत्पादक शेतकरी बाजूला राहिलेला होता. त्याला एफआरपीची आधार होता. शुगर केन कंट्रोल अॅक्ट १९६६ अ नुसार ऊस तुटल्यापासून १४ दिवसाच्या आत केंद्राने ठरवलेली एफआरपी एकरकमी देणे कायद्याने बंधनकारक होती. परंतु, हे बंधनच काढून टाकायचे व ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या हक्कावर घाला घालण्याचे कारस्थान निती आयोगाच्या माध्यमातून करण्याचे सुरू आहे. खासगी साखर कारखान्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केंद्राकडून सुरू आहे. बाजारात मिळणार्या साखरेच्या भावाच्या ७५ टक्के दर घ्या, अशी भूमिकाच केंद्राची आहे. ते ही ३-४ टप्प्यात घ्या, म्हणजे शेतकर्यांना खाईत घालण्याचा उद्योग सुरू केला आहे. त्यात केंद्राने हे राज्य सरकारवर सोपवले आहे. राज्य सरकारने यावर अभ्यास गट नेमलेला आहे. मात्र यामध्ये शेतकर्यांना कुठेही स्थान आहे. महाविकास आघाडीला ऊस पट्ट्यातून भरभरून मते दिलेली आहे. राज्य सरकारने हे लागू केल्यास राज्यातील सरकारचा सुफडासाफ होईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू, असा इशाराही यावेळी शेट्टी यांनी दिला.
Subscribe
