“सुधारित कृषी कायदे स्थगितीचा सरकारचा प्रस्ताव कायम”

मुक्तपीठ टीम

नवीन कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोपर्यंत मागे हटणार नसल्याचा शेतकऱ्यांचा निर्धार कायम आहे. दरम्यान, शनिवार, ३० जानेवारीला झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केले. ते म्हणाले की, “सुधारित कृषी कायदे दीड वर्ष स्थगित करण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव अजूनही कायम आहे”.

कृषी कायद्यांसंदर्भात आंदोलकांशी चर्चेचे सर्व पर्याय खुले आहेत, त्यासाठी आंदोलकांनी कृषी मंत्र्यांना फक्त एक फोन करणे आवश्यक असल्याचे, पंतप्रधान नरेंद्र मंत्री म्हणाले. तसेच प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या दुर्दैवी घटनांबाबत कायदा आपले काम करेल, असे त्यांनी नमूद केले.

विविध पक्षांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर सदनात चर्चेला सरकार तयार आहे, मात्र त्यासाठी सदनाचे कामकाज सुरळीत चालण्याची आवश्यकता पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. सदनाच्या कामकाजात वारंवार व्यत्यय आल्याने, छोट्या पक्षांना आपली मते मांडता येत नसल्याकडे त्यांनी या बैठकीत लक्ष वेधले. गांधीजींची स्वप्ने पूर्ण करण्याच्या दिशेने सर्वांनी मार्गक्रमण करावे असे आवाहन पंतप्रधान यांनी सर्वपक्षीय बैठकीवेळी केले.