फेसबुक-इंस्टाग्राम जगात काही ठिकाणी बंद होणार? डेटा शेअरिंग बंदीमुळे झुकेरबर्ग 'मेटा'कुटीला!

मुक्तपीठ टीम

गेल्या १८ वर्षात प्रथमच यूजर्स कमी झाल्याचं संकट अनुभवणाऱ्या फेसबुकला आता नव्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. युरोपियन युनियनने यूजर डेटा शेअरिंगचे नियम खूपच कडक केले आहेत. यूजर माहितीच्या आधारेच जाहिरातदारांकडून बक्कळ कमाई करणाऱ्या फेसबुकच्या मालक ‘मेटा’साठी यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे मेटाने एका निवेदनाद्वारे गंभीर इशारा दिला आहे. युरोपातील डेटा अमेरिकेतील सर्व्हर्समध्ये ट्रांसफर करू दिला नाही, तर युरोपमधील फेसबुक आणि इंस्टाग्रामच्या सेवा बंद कराव्या लागतील, असे जाहीर केले आहे.

फेसबुक आणि इंस्टाग्रामचा यूजर्स डेटा निर्बंध मेटासाठी नवं संकट!

मेटाने एक निवेदन जारी केले आहे.
जर कंपनीला आपल्या युरोपियन युजर्सचा डेटा अमेरिका बेस्ड सर्व्हर्सवर ट्रान्सफर, स्टोर आणि प्रोसेस करण्याचा पर्याय मिळणे आवश्यक आहे.
जर तसे झाले नाही, तर युरोपात फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सेवा बंद केल्या जाऊ शकतात.
मेटाने म्हटले आहे की युजर्सचा डेटा शेअर न केल्यामुळे त्यांच्या सेवांवर परिणाम होत आहे.
युजर्सच्या डेटाच्या आधारे कंपनी युजर्सना जाहिराती दाखवते.
युरोपात सध्या डेटा ट्रान्सफरसाठी अनेक निर्बंधाची पाऊलं उचलली जात आहेत.
मेटाने २०२२च्या नवीन अटी स्वीकारणार असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे, परंतु जर डेटा ट्रान्सफर सुविधा उपलब्ध नसेल तर फेसबुक, इन्स्टाग्रामसह अनेक सेवा बंद कराव्या लागतील.
आत्तापर्यंत मेटा अमेरिका सर्व्हरवर युरोप युजर्ससाठी डेटा संग्रहित करत होते, परंतु नवीन अटींमध्ये डेटा शेअर प्रतिबंधित आहे.

युरोपात फेसबुक आणि इन्स्टाग्राम बंद होण्याची शक्यता…

आतापर्यंत कंपन्यांना प्रायव्हसी शील्ड आणि इतर मॉडेल अॅग्रीमेंट्सद्वारे डेटा ट्रान्सफरचा पर्याय मिळत होता.
मेटा याच मदतीने युरोपीय युजर्सचा डेटा अमेरिकी सर्वर्सवर स्टोर करत होता.
परंतु मागील काही दिवसांपासून या कायदा अमान्य करण्यात आला आहे.
युएस सिक्योरिटीज आणि एक्सचेंज कमीशनला आपल्या लेटेस्ट रिपोर्टमध्ये मेटाने दिलेल्या माहितीनुसार, एक नवं फ्रेमवर्क तयार केलं गेलं नाही किंवा त्यांना सध्याचं मॉडेल वापरु दिलं नाही, तर कंपनी युरोपात फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सेवा देऊ शकत नाही.
याआधी युरोपीय डेटा अमेरिकी सर्वर्सवर ट्रान्सफर करण्यासाठी कंपन्या प्रायव्हसी शील्ड कायद्याचा वापर करत होत्या.
परंतु जुलै २०२० मध्ये युरोपियन न्यायालयाने ते संरक्षण रद्द केलं होतं.