मुंबई-पुणे महामार्गासह देशभरात ९ महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स!

मुक्तपीठ टीम

देशातील प्रमुख द्रुतगती मार्ग आणि महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारने ९ द्रुतगती मार्गांवर ६ हजार चार्जिंग स्टेशन बसवण्यास मंजुरी दिली आहे. तीन हजार स्थानके उभारण्याचे काम लवकरच पूर्ण होणार आहे. त्याच वेळी, सरकार प्रगत केमिकल सेल म्हणजेच एसीसी भारतात तयार करण्याचा विचार करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण उत्पादन खर्चापैकी ३० टक्के केमिकल सेलचा वाटा आहे. जर ते देशात बनवले जाऊ लागले तर इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होईल.

मुंबई-पुणे महामार्गासह देशभरात ९ महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशन्स!

• अवजड उद्योग मंत्रालयाची चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची योजना तयार आहे.
• नऊ महामार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, दिल्ली-आग्रा, आग्रा-लखनौ, अहमदाबाद-बडोदा, बेंगळुरू-म्हैसूरू, बेंगळुरू-चेन्नई आणि ईस्टर्न पेरिफेरल यांचा समावेश आहे.

बॅटरी स्वदेशीच झाली तर स्वस्त होतील ई-कार!

• त्याच वेळी, एसीसी बॅटरीचे उत्पादन सुरू झाल्यानंतर, इलेक्ट्रिक वाहनांचा उत्पादन खर्च कमी होईल.
• या सेलची निर्मिती शक्य आहे कारण बॅटरीमध्ये वापरण्यात येणारा ७० टक्के कच्चा माल भारतात उपलब्ध आहे.
• अवजड उद्योग मंत्रालयाने त्याच्या निर्मितीसाठी इच्छुक कंपन्यांकडून अर्जही मागवले आहेत.

आतापर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढ

• इलेक्ट्रिक वाहनांवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के तर, चार्जर आणि चार्जर स्टेशनवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के केला.
• ऊर्जा मंत्रालयाने चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मानक जारी केले आहेत. निवासस्थान आणि कार्यालयांमध्ये खाजगी चार्जिंगला परवानगी आहे.
• रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले की, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना ग्रीन लायसन्स प्लेट्स देण्यात येतील. त्यांना परमिट घेण्याची गरज भासणार नाही.
• रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांना इलेक्ट्रिक वाहनांवर ट्रोल कर लागू न करण्याचा सल्ला दिला आहे.
• ई-वाहन पोर्टलनुसार, २०१९ मध्ये नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या १ लाक ६१ हजार ३१४ आणि २०२० मध्ये १ लाख १९ हजार ६४८ आहे.

गेल्या तीन वर्षांतील विक्री

• रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या मते, १९ जुलै २०२१ पर्यंत देशात गेल्या तीन वर्षांत नोंदणीकृत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या ५ लाख १७ हजार ३२२ आहे.
• ई-वाहनांची विक्री गेल्या तीन वर्षांत नॉन-इलेक्ट्रिक वाहनांच्या तुलनेत सुमारे १ टक्‍के झाली आहे.
• याशिवाय, २० जुलै २०२१ पर्यंत देशात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी भारत योजनेच्या फेज-२ अंतर्गत ८७ हजार ६५९ ई-वाहनांना मदत करण्यात आली आहे.

पाहा व्हिडीओ: