पर्यावरण दिन विशेष : प्रदूषण रोखूया.. चला ‘ईव्ही’ वापरूया!

ब्रिजकिशोर झंवर / निसर्ग

वातावरणीय बदलांचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. यामधील ए‍क म्हणजे राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन (ईव्ही) धोरण. राज्य शासनाने या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनाच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. चला आपणही ईव्ही वापरून या प्रयत्नांना हातभार लावूया…

वातावरणीय बदलांचे गंभीर परिणाम आता जगभरातील नागरिक अनुभवत आहेत. उष्णतेमधील वाढ, वारंवार येणारी चक्रीवादळे, अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ अशा विविध आपत्तींमुळे शासनाला हजारो कोटी रूपये नुकसान भरपाईसाठी खर्च करावे लागत आहेत. या आपत्तींची कारणे वेगवेगळी असली तरीही याचे मूळ हे वातावरणीय बदलांमध्येच आहे, हे निश्चित. यामुळे होत असलेले दुष्परिणाम भविष्यात अधिक गंभीर होत जाण्याची शक्यता आहे. ते कमी करण्यासाठी शासन हा विषय गंभीरपणे हाताळत आहे.

निती आयोगाच्या अंदाजानुसार ईव्हीच्या वापरामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण जवळपास ३७ टक्के कमी होऊ शकते. यासाठी शासनाने उत्पादक, वापरकर्ता आणि पर्यावरण रक्षण या सर्वांचा विचार करून २०२१  मध्ये सुधारित इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात शाश्वत आणि प्रदूषणरहीत वाहनांचा अंगीकार करणे, इलेक्ट्रीक वाहनाच्या वापरात महाराष्ट्र राज्य देशात अग्रेसर बनविणे, भारतात वाहन उत्पादनातील महाराष्ट्राचे आघाडीचे स्थान कायम राखणे आणि इलेक्ट्रीक वाहन आणि त्यासंबंधित घटकांकरीता जागतिक पातळीवर एक प्रमुख उत्पादक आणि गुंतवणूक केंद्रस्थान म्हणून उदयास येणे हे या धोरणाचे लक्ष्य आहे. ईव्हींच्या वापरामुळे इंधनाच्या आयातीवर होणाऱ्या खर्चातही बचत होईल. वातावरणीय बदल थांबवण्यासाठी जगभरात पुढील काळात जी क्रांती होणार आहे, त्यात महाराष्ट्र म्हणून आपण कुठेही मागे पडणार नाही यासाठी देखील हे पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे.

हवेचे व ध्वनीचे वाढते प्रदूषण, मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड आदींमुळे निसर्गाचा समतोल बिघडू लागला आहे. शुद्ध हवा ही आजची निकड आहे. ही निकड पूर्ण होण्यास ईव्हींच्या वापरामुळे निश्चितच हातभार लागेल. त्याचबरोबर वायू आणि ध्वनी प्रदूषणही कमी होईल. विकास हा महत्त्वाचा आहेच, पण तो शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक असणे गरजेचे आहे, हा मुख्य उद्देश देखील यामुळे साध्य होईल. या धोरणाची सुरूवात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी ईव्ही वापरून केली जात आहे.

थोडक्यात महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण :

अभियान (Mission) : 

मागणीविषयक प्रोत्साहनाद्वारे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढवून राज्याच्या वाहतूक परिस्थितीत अनुकूल बदल घडवून आणणे. तसेच उत्पादकांसाठीच्या प्रोत्साहनाद्वारे राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीचे कारखाने तसेच ॲडव्हान्स केमिस्ट्री बॅटरी सेल (ACC) आणि इलेक्ट्रीक वाहन रिसायक्लिंग कारखाने राज्यात स्थापित करून उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे मिशन आहे.

धोरणाची उद्दिष्टे (Objectives) :

सन २०२५ पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांचा असेल, अशा रितीने वाहनांचा वापर वाढविणे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रमुख शहर समूहांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहन प्रकारातील असावीत. तसेच एसटी महामंडळाच्या एकूण ताफ्यापैकी १५ टक्के बसेस इलेक्ट्रीक असाव्यात. सहा प्रमुख शहर समूहांमधील ओला, उबर, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ताफा परिचालक, ताफा समूहक यांच्या एकूण वाहनांपैकी २५ टक्के वाहने ही इलेक्ट्रीक असावीत. महाराष्ट्राला भारतातील इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे. राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी स्थापित करणे. राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने आणि त्यांचे घटक यासाठी संशोधन आणि विकास तसेच कौशल्य विकास यांचे नियोजन करणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.

सहा प्रमुख शहरे आणि चार प्रमुख महामार्ग यावर २५०० इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभी करणे. तसेच शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असतील हे या धोरणाचे लक्षांक आहे.

प्रस्तावित धोरणाचा कार्यकाळ हा २०२१ ते २०२५ असा असणार आहे. यासाठी शासनाने ९४० कोटींची आर्थिक तरतूद केलेली आहे. या धोरणात मागणी, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्र अशी तीन प्रकारची प्रोत्साहने दिली जातील. या व्यतिरिक्त बिगर-वित्तीय प्रोत्साहने व कौशल्य विकास उपक्रम प्रस्तावित आहे, ज्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य हे ईव्ही संबंधी देशात अग्रेसर होईल.

मागणी विषयक प्रोत्साहनाअंतर्गत वाहन बॅटरी क्षमतेनुसार वाहन खरेदीसाठी प्रती वाहन अतिरिक्त प्रोत्साहन रूपये ५००० प्रती kWh दिले जाणार आहे. याचबरोबर प्रथम नोंदणी होणाऱ्या एक लाख दुचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये १० हजार प्रती वाहन, प्रथम नोंदणी होणाऱ्या २५ हजार तीनचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये ३० हजार प्रती वाहन आणि प्रथम नोंदणी होणाऱ्या २० हजार चारचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये १ लाख ५० हजार प्रती वाहन प्रोत्साहन दिले जाईल.

वाहन मोडीत काढण्यासाठी (स्क्रॅपेज धोरणानुसार) प्रती वाहनास जास्तीत जास्त रूपये २५ हजारपर्यंत प्रोत्साहन. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी आश्वासित बायबॅक आणि बॅटरी हमी प्रोत्साहन. तसेच सर्व इलेक्ट्रीक वाहनासाठी, मोटर वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कामध्ये १०० टक्के माफी आदी प्रोत्साहने देण्यात येतील.

ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यानुसार राज्यात व्यापक प्रमाणात पायाभूत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी १५ हजार मंदगती चार्जिंग स्टेशनकरिता प्रती चार्जिंग स्टेशन १० हजार रूपये तर मध्यम/ वेगवान गतीच्या ५०० चार्जिंग स्टेशनकरिता प्रती चार्जिंग स्टेशन पाच लाख रूपये महत्तम प्रोत्साहन दिले जाईल. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला सोयीसुविधा म्हणून मान्यता देऊन स्थानिक स्वराज संस्था शहरांच्या विकास योजनांमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा राखीव ठेवतील. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यास प्रोत्साहित करतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशनसाठी राखीव जागा ठेवल्या जातील.

मालमत्ता करात सूट :

ईव्हीकरीता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या नागरिक अथवा गृहनिर्माण संस्थांना हे धोरण लागू असेपर्यंत मालमत्ता करात विविध टप्प्यात सूट देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. तथापि, हे करीत असताना इतर रहदारीस अडथळा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.

उत्पादन क्षेत्र प्रोत्साहनाअंतर्गत शासनाने उत्पादन आणि संशोधन व विकास केंद्रे स्थापित करण्यासाठी तसेच यासंदर्भात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यातील ईव्ही उत्पादन प्रकल्पाचे स्थान विचारात न घेता विशाल प्रकल्पाच्या ‘डी+’ प्रवर्गाखालील/ इतर प्रवर्गातील श्रेणीतील सर्व लाभ या उद्योगांना देण्यात येतील.

सध्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या ‘बेस्ट’कडे ३८६ इलेक्ट्रीक बसेस आहेत, तर २१०० बसेस घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेनेही आपल्या ताफ्यात ईव्हींचा समावेश करून मार्गदर्शक संदेश दिला आहे. शासनाच्या विभागांमध्ये ईव्हीचा वापर करण्याची सुरूवात राजशिष्टाचार विभागाने ईव्ही घेऊन केली आहे.

नीती आयोगासमवेत मुंबईत झालेल्या बैठकीत आयोगाने राज्याच्या इलेक्ट्रीक वाहन धोरणाचे कौतुक केले. ‘महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रीक वाहन धोरण आणून चांगले पाऊल टाकले’ अशा शब्दात मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी प्रशंसा केली. या वाहनांचा उपयोग आणि चार्जिंग स्थानके वाढविण्याच्या त्यांच्या सूचनेनुसार विभागाची कार्यवाही सुरू आहे.

सार्वजनिक वाहतुकीसाठी यापुढे इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगाने राष्ट्रीय शुद्ध हवा कार्यक्रमांतर्गत हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी अनुदानाचे वाटप केले आहे, इलेक्ट्रीक वाहनांचा अंगिकार हा हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सहायक होऊ शकणार असल्याने लवकरच राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रीक वाहने असतील यादृष्टीने कालबद्ध नियोजन केले जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून सहा नागरी समुहांकरिता 4700 इलेक्ट्रीक बसेसची तरतूद आहे.

वातावरणीय बदलांना मानव देखील जबाबदार आहे. त्याचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. तथापि, या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता ‘आज नाही तर कधीच नाही..’ या भावनेतून पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने हातभार लावणेही तितकेच गरजेचे आहे, हे निश्चित.

(ब्रिजकिशोर झंवर हे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात विभागीय संपर्क अधिकारी आहेत)