खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगामार्फत कारागिरांसाठी ७२ केंद्रं, ५ हजार ७६० लोकांना रोजगार!

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई येथे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा अंतर्गत सहाय्यता प्राप्त ७२ केंद्रांचे नुकतेच उद्घाटन केले. त्यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ७२० लाभार्थ्यांना मार्जिन मनी अनुदान वितरीत केले. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमाला खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार उपस्थित होते.

आपल्या उद्घाटनपर भाषणात ना. नारायण राणे यांनी, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा (PMEGP) अंतर्गत आज उद्घाटन झालेल्या ७२ केंद्रांना मदत केल्याबद्दल खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले, तसेच आज जुहू समुद्रकिनाऱ्यावर आयोजित स्वच्छता मोहिमेची प्रशंसा केली. स्वच्छ भारत अभियान देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोचवण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पाचा एक भाग म्हणून हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. उच्चपदस्थांच्या आदेशाची किंवा इतर बाबींची वाट न पाहता वेळोवेळी, स्वेच्छेने असे कार्यक्रम आयोजित करावेत, अशी सूचना मंत्र्यांनी केली.

“तरुणांमधील उद्योजकीय कौशल्याला प्रोत्साहन देणे हे पंतप्रधानांचे ध्येय आहे. त्यामुळे अधिकाधिक उद्योग सुरू करता येतील आणि पर्यायाने बेरोजगारी कमी करता येईल. असे झाले तरच भारत महासत्ता बनू शकेल. आपण आपल्या अंगी वक्तशीरपणा, प्रामाणिकपणा आणि शिस्त भिनवली पाहिजे,” असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. खादी लोकप्रिय करण्यासाठी नवीन विपणन तंत्र वापरण्याचा सल्ला मंत्र्यांनी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाला दिला.

यावेळी त्यांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमा अंतर्गत वाराणसी येथे उद्योजकांसाठीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटनही केले.

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाबाबत (PMEGP)

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाची प्रमुख योजना आहे. ही योजना सप्टेंबर 2008 मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाद्वारे राबविण्यात आलेल्या पूर्वीच्या ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP) आणि जिल्हा उद्योग केंद्राद्वारे सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) यांचे विलीनीकरण करून सुरू करण्यात आली होती.

देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात सूक्ष्म उद्योगांच्या स्थापनेद्वारे रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी ही पत आधारित अनुदान योजना आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग ही राष्ट्रीय पातळीवरील नोडल संस्था असून भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने बँका, राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळे, जिल्हा उद्योग केंद्र, काथ्या संबंधित कार्यासाठी असलेल्या मंडळाच्या सक्रिय सहभागाने देशाच्या ग्रामीण तसेच शहरी भागात विविध योजना राबविणे हे या नोडल संस्थेचे मुख्य काम आहे. उत्पादन क्षेत्रातील योजनेअंतर्गत ५० लाख रुपये तर सेवा क्षेत्रात २० लाख रुपये कमाल किमतीचे प्रकल्प या योजने अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरतील.

या योजनेअंतर्गत १५.०९.२०२२ पर्यंत, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने २५,१०५ प्रकल्प मंजूर केले असून ८०२ कोटींहून अधिक मार्जिन मनीचे वितरण केले आहे. तर, २,००,८४० लोकांसाठी रोजगार निर्माण केला आहे. २७.४३ कोटी मार्जिन मनी असलेले हे ७२० प्रकल्प ५७६० लोकांना रोजगार देतील, अशी खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाला अपेक्षा आहे.

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्षांनी रोजगार निर्मितीतील वाढीचे श्रेय, उत्पादन क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी पंतप्रधान करत असलेल्या प्रयत्नांना दिले. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अलीकडच्या काळात अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.

पाहा व्हिडीओ: