मुक्तपीठ टीम
ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्यादृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली. हा डेटा जमवण्याचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान या खाजगी संस्थेला देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध असल्याचे ज्येष्ठ लेखक, अभ्यासक प्रा. हरि नरके यांनी म्हटले आहे. ज्या संस्थेने जमवलेला मराठा आरक्षणाचा डेटा सदोष असल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता, त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते त्याच संस्थेला हे काम द्यायला ओबीसींचा विरोध कायम राहील असेही ते म्हणाले.
इंपिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व हा अहवाल येण्यास उशीर होत असल्यास अशावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणूका काही कालावधीसाठी पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.
रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधनीस काम देण्यास प्रा. हरी नरकेंचा विरोध
ओबीसी राजकीय आरक्षण डेटा जमवण्याचे काम राज्य मागास वर्ग आयोगानेच करावे,यावर आज सर्वपक्षीय बैठकीत एकमत झाले.डेटा जमवण्याचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठान या खाजगी संस्थेला द्यावे हा देवेंद्र फडणवीस यांचा डाव उधळला गेला. ज्या संस्थेचे अध्यक्ष खुद्द फडणवीस आहेत, नी ज्या संस्थेने जमवलेला मराठा आरक्षणाचा डेटा सदोष असल्याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला होता, त्यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले होते त्याच संस्थेला हे काम द्यायला ओबीसीन्चा विरोध होता,आहे,राहील. आयोगामार्फत हे काम 4 महिन्यात शक्य आहे. फक्त निधी,राजकीय इच्छाशक्ती नी शासकीय यंत्रणा दिली तर हे काम आयोगामार्फत ताबडतोब होऊ शकते.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक झाली. बैठकीस महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार नाना पटोले, कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.