मुक्तपीठ टीम
मुंबई विमानतळ धावपट्टीच्या फनेल झोनमुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच प्रशस्त होणार आहे. या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या पुनर्विकासाचे सर्वंकष धोरण लवकरच राज्याचा नगरविकास विभाग जाहीर करणार आहे. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतचे निर्देश दिले असून तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
मुंबई विमानतळाच्या फनेल झोनच्या विकासासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली. बैठकीस परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार संजय पोतनीस, मंगेश कुडाळकर, पराग आळवणी, भाई जगताप तसेच विले पार्लेचे रहिवासी वरुण सरदेसाई,नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, वास्तू रचनाकार श्रीकृष्ण शेवडे आणि विलेपार्लेचे रहिवासी तुषार श्रोत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई विमानतळ धावपट्टीच्या फनेल झोनमुळे पुनर्विकासापासून वंचित राहिलेल्या इमारतींचा प्रश्न गेल्या काही वर्षापासून प्रलंबित आहे. या इमारतींची उंची वाढवायला तसेच इतर इमारतींप्रमाणे त्यांना एफएसआय आणि टीडीआरचे लाभ घेता येत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. या इमारतींचा पुनर्विकास करणे व्यावहारिक नसल्याचे कारण पुढे करून अनेक विकासकानी त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. मुंबईतील घाटकोपर, कुर्ला, सांताक्रूझ, अंधेरी, विलेपार्ले येथील अंदाजे १५ ते २० लाख लोक या इमारतीमध्ये रहात आहेत. त्यातील अनेक इमारती ६० ते ७० वर्ष जुन्या झाल्याने अत्यंत धोकादायक आणि मोडकळीस आल्या आहेत. त्यात अनेक नागरिक आपला जीव मुठीत धरून जगत आहेत. नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून त्यांच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. या विषयावर बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या समस्या नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापुढे मांडल्या. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करताना सर्वसामान्य इमारतींना अधिकृत बिल्ट अप एरियाच्या आधारावर टीडीआर द्यावा आणि महापालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये आहेत तेवढ्याच सदनिका बांधण्याची परवानगी मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. हे शक्य नसल्यास सर्वसामान्य इमारतींना मिळतो तोच टीडीआर या इमारतींना देऊन विकासकांना पुनर्विकास व्यावहारिक होईल असे सूत्र तयार करावे अशी मागणी पुढे आली. त्यावर फनेल झोन बाहेरच्या इमारतींना मिळणारे फायदे या इमारतींना देऊन त्यांचा पुनर्विकास व्यवहार्य बनवणे गरजेचे असल्याचे मत श्री. शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच अनेक वर्षे हे रहिवासी पुनर्विकासापासून वंचित असल्याने त्यांना दिलासा देणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करून लवकरात लवकर ते सादर करावे अशी सूचना त्यांनी नगरविकास विभागाला केली. तसेच या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर निर्णयात सुस्पष्टता रहावी यासाठी नगरविकास आणि मुंबई महानगरपालिका यांची एकत्रित बैठक घेऊन याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.
मुंबई महानगरपालिकेकडून नगरविकास विभागाला याबाबत सविस्तर अहवाल मिळाला असून, या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याबाबत दोन तीन पर्याय पुढे आले असल्याचे नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी सांगितले. यात म्हाडाच्या पुनर्वसन सूत्रानुसार या इमारतींना ३३ (७) च्या नियमाचे फायदे कसे मिळवून देता येऊ शकतील याचाही समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अखेर याबाबतचे सर्वंकष धोरण तयार करून ते लवकरच सादर करू असेही श्री गगराणी यांनी यावेळी सांगितले.
Subscribe
