महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाला भ्रष्टाचाराची किड असल्याचा आरोप

मुक्तपीठ टीम

आरटिई मान्यता संबंधी घोटाळा, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियम) अधिनियम २०११ मध्ये पालक विरोधी कायद्या मध्ये सुधारणा, मोठया प्रमाणावर झालेल्या जळगाव शैक्षणिक घोटाळा व खाजगी शाळांची मक्तेदारी असो, या संबंधित पुरावे देऊनही मंत्रालयीन अधिकारी, मुंबई विभागिय शिक्षण उपसंचालक व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी काहिच कारवाई करत नाही व फक्त पत्र बाजी करतात, या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आप नेते नितीन दळवी मा. शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांची भेट घेणार आहेत, नितीन दळवी यांची दिनांक ३१/१२/२०२२ रोजी मंत्र्यांशी दुरध्वनी वर संपर्क साधला असता त्यांनी दी ०७/०१/२०२३ पर्यंत मुंबई बाहेर असल्याचे कळवले व त्यानंतर भेटीचा वेळ दिला आहे.

आरटिई कायद्या मधिल गैर प्रकारात शासन आदेश असताना देखील मुंबई उपसंचालक व बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षणाधिकारी यांनी ९ महिने लोटुनहि अहवाल सादर केला नाही, तसेच आरटिई कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळांवर आजतगायत द्रव्यदंड वसुल न करता शासनाचे महसुली नुकसान केले.

मोठ्या प्रमाणावर जळगाव शैक्षणिक भ्रष्टाचारा मध्ये दोषी अधिकारी देविदास महाजन यांना बडतर्फ करु असे आश्रवासन माजी राज्यमंत्री बच्चु कडु यांनी २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते, पण पाठपुरावा करूनही अधिकारी व आयुक्त शिक्षण हे अंमलबजावणी करत नाहीत तसेच शासनाला झालेल्या महसूली नुकसानाची आकडेवारी सादर करत नाहीत.

पालक विरोधी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियम) अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी काझी समितीने जुलै २०२२ मध्ये सादर केलेल्या अहवालावर अजूनही कारवाई झालेली नाही.

खाजगी शाळांचा नफेखोरीच्या मुद्या वर खाजगी संस्थेला पाठिशी घालण्यासाठी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी जाणिवपूर्वक चुकिची चौकशी करणे, करोनाकाळात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद करणाऱ्या खाजगी शाळांवर पुरावे देऊनही उपसंचालक व बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभागाने संथ कारवाई करणे.

या बरोबर अजून अनेक भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण मंत्री यांची भेट नितीन दळवी घेणार आहेत पण या सर्व भ्रष्टाचाराचे मुद्यांवर मा. उच्च न्यायालयात सरकार विरोधात याचिका दाखल करण्याची तयारी हि नितीन दळवी यांनी सुरु केली आहे.