#अर्थसंकल्प२०२१ आर्थिक सर्वेक्षणात दडलंय काय?

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शक्रवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 सादर केले. कोविड योद्धयांना समर्पित आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 चे ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेतः

शतकातून एकदा होणाऱ्या महामारी संकटाच्या काळात जीवन आणि उपजीविकेचे संरक्षण

कोरोना देशभर पसरला असताना, दीर्घकालीन फायद्यासाठी अल्पकालीन वेदना सोसण्याच्या तयारीने भारताचे प्रयत्न जीवन आणि उपजीविका वाचाविण्यावर केंद्रित होते.
भारताच्या धोरणामुळे आलेख संरेखित झाला आणि सर्वात वाईट परिस्थितीची शक्यता सप्टेंबर 2020 पर्यंत पुढे ढकलली गेली.

अर्थव्यस्था 2020-21: मुख्य तथ्ये

कोरोना साथीच्या आजारामुळे संपूर्ण जगाची आर्थिक कोंडी झाली. जागतिक आर्थिक संकटापेक्षा हे अधिक गंभीर आहे.
लॉकडाउन आणि एकमेकांपासून आवश्यक सामाजिक अंतर राखण्यासाठीच्या नियमांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला तीव्र मंदी आली.
साथीचे नियंत्रण, आर्थिक धोरण आणि दीर्घकालीन संरचना सुधारणे – भारताने चतुरस्त्र धोरण स्वीकारले.
सरकारी व्यव आणि निव्वळ निर्यातीमुळे विकास दर खाली येण्यापासून रोखले , तर गुंतवणूक आणि खाजगी वापराने ते वर आणले
आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या सहामाहीत सरकारी वापरामुळे आर्थिक वाढ 17 टक्क्यांनी अपेक्षित.
- कोरोना मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान कमी करण्यात शेती महत्वाची भूमिका बजावेल, आर्थिक वर्ष 21 साठी या क्षेत्राचा विकास दर 3.4 टक्के राहील असा अंदाज आहे.
- आर्थिक वर्ष 2020-21 दरम्यान उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 9.6 टक्के व 8.8 टक्क्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
- वर्ष 2020 मध्ये इक्विटीमध्ये एफआयआय मिळणाऱ्या उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे.
बाह्य क्षेत्रांनी विकासाला योग्य पाठबळ दिल्याने आर्थिक वर्ष 2021 च्या पहिल्या सहामाहीत चालू खाते खाते अधिशेष जीडीपीच्या 3.1 टक्के आहे.
6 दिवसांत 10 लाख लस देणारा भारत सर्वात वेगवान देश बनला असून शेजारच्या देशांना आणि ब्राझीललाही लस पुरवठा करणारा अग्रगण्य देश म्हणून उदयास आला.
भारतीय संदर्भात, विकासामुळे कर्जाच्या धारण क्षमतेस चालना मिळते, परंतु कर्ज स्थिरतेमुळे विकासाला गती मिळत नाही:
भारताची विकास क्षमता लक्षात घेता, अगदी वाईट परिस्थिती मध्ये देखील कर्जाची स्थिरता ही समस्या सामोरी येण्याची शक्यता कमी आहे.

भारताची सार्वभौम पत मुल्यांकन त्याचे मूलभूत घटक प्रकट करते? नाही!

सार्वभौम पत मुल्यांकना मध्ये जगातील पाचव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेला सर्वात कमी गुंतवणूकीचा दर्जा (बीबीबी- / बीएए 3).

आरोग्यसेवा केंद्रस्थानी

कोरोना साथीच्या आजाराने आरोग्य सेवा आणि त्याचे इतर क्षेत्रांशी असलेले परस्पर संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे – यातून हेच निदर्शनाला येते की आरोग्यावरील संकट हे आर्थिक आणि सामाजिक संकटात कसे परावर्तीत होऊ शकते.
भारताची आरोग्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा कार्यक्षम असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून साथीच्या रोगाला योग्य प्रतिसाद देऊ शकेल – आरोग्य धोरण ‘पक्षपाती पध्दती’ वर आधारित नसावे
राष्ट्रीय आरोग्य मिशनने (एनएचएम) प्रसूतीपूर्व/ प्रसूती नंतरच्या उपचार/देखभालीतील असमानता दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली असून यामुळे संस्थात्मक प्रसूतीमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
आयुष्मान भारत यांच्या संयुक्त विद्यमाने काम करण्यासाठी एनएचएमवर जोर
सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च जीडीपीच्या 1 टक्क्यांवरून 2.5 ते 3 टक्क्यांपर्यंत वाढत असताना, आरोग्य सेवांवरील सार्वजनिक खर्च 65 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे.

नवोन्मेश : वाढत आहे, परंतु विशेषतः खासगी क्षेत्राकडून अधिक समर्थन आवश्यक आहे

2007 मध्ये जागतिक नवोन्मेश निर्देशांक सुरू झाल्यापासून 2020 मध्ये भारताने पहिल्यांदाच अग्रणी -50 नाविन्यपूर्ण देशांच्या क्लबमध्ये प्रवेश केला. मध्य आणि दक्षिण आशियामध्ये भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि निम्न-मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थांमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे .
नवोन्मेश क्षेत्रात अव्वल 10 अर्थव्यवस्थांशी स्पर्धा करण्याची भारताची महत्वाकांक्षा असली पाहिजे.

जय हो! पीएमजेएवाय ला सुरुवात आणि आरोग्य निष्कर्ष

पंतप्रधान जन आरोग्य योजना (पीएमजेएए) – भारत सरकारतर्फे 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेली सर्वात महत्वाकांक्षी योजना आहे, समाजातील असुरक्षित लोकांना आरोग्य सेवा पुरविणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे अल्प काळात आरोग्य सेवा क्षेत्रात भक्कम आणि सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.
पीएमजेवायचा वापर डायलिसिस सारख्या वारंवार कराव्या लागणाऱ्या उपचारांसाठी केला गेला आणि कोविड साथीच्या आजाराच्या आणि लॉकडाऊन दरम्यान देखील चालू राहिला.
17 वर्षांच्या कालावधीनंतर भारताचा वार्षिक चालू खाते अधिशेष संपेल
एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत भारताची व्यापारी तूट 57.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी कमी झाली आहे जी गेल्या वर्षी याच कालावधीत 125.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती.
एप्रिल ते डिसेंबर 2020 मध्ये व्यापारी मालची निर्यात 15.7 टक्क्यांनी घटून 200.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सवर गेली, जी एप्रिल-डिसेंबर 2019 मध्ये 238.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स होती.
आयात कमी झाल्याने चीन आणि अमेरिकेबरोबर व्यापार संतुलन सुधारले
सप्टेंबर 2020 अखेर भारताचे बाह्य कर्ज 556.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके होते, मार्च 2020 च्या अखेरच्या तुलनेत ते 2.0 बिलियन अब्ज अमेरिकन डॉलर्स (4 टक्के) कमी आहे.

शाश्वत विकास आणि हवामान बदल

धोरणे, योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये शाश्वत विकासाची उद्दीष्टे राबवण्यासाठी भारताने अनेक सक्रिय पावले उचलली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय सौर युती (आयएसए) ने ‘विश्व सौर बँक’ आणि ‘एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड’ असे दोन नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. जागतिक पातळीवर सौर ऊर्जेमध्ये क्रांती घडविणे हे त्यांचे लक्ष्य आहे.

कृषी आणि अन्न व्यवस्थापन

कोरोना साथीच्या आजारामुळे देशभर लावलेल्या लॉकडाऊन सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील भारताच्या कृषी (आणि सहाय्यक काम) क्षेत्रामध्ये लवचिकता दिसून आली. 2020-21 दरम्यान (प्रथम आगाऊ अंदाज) या क्षेत्राच्या स्थिर दरात 3.4 टक्के वाढ दिसून आली.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत वर्षाकाठी 5.5 कोटी शेतकर्‍यांच्या विम्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सेवा क्षेत्र

भारतात कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या पहिल्या सहामाहीत भारताच्या सेवा क्षेत्रात जवळपास 16 टक्के घट झाली.
सेवा खरेदी व्यवस्थापकांचे निर्देशांक, रेल्वे मालवाहतूक आणि बंदर वाहतूक यासारखी महत्वाच्या क्षेत्रात लॉकडाऊन कालवधीत मोठ्या प्रमाणत घसरण झाली होती परंतु आता ही क्षेत्रे पुन्हा उभारी घेत असून या सर्व क्षेत्रांमध्ये इंग्रजी व्ही अक्षराप्रमाणे उभारी दिसून येत आहे.