मराठा समाजाचे EWS आरक्षण बेकायदा ठरवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने आव्हान द्या! – डॉ. संजय लाखे पाटील

मुक्तपीठ टीम

मराठा समाजाला आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल प्रवर्गातून (EWS ) आरक्षणाचा लाभ देणारा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय मा. उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्याने मराठा समाजातील तरुणांमध्ये असंतोष पसरला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात शिंदे-फडणवीस सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते डॉ. संजय लाखे पाटील यांनी केली आहे.

गांधी भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना डॉ. लाखे पाटील म्हणाले की, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा EWS आरक्षणाचा निर्णय रद्द ठरवणे दुर्दैवी आहे. मराठा समाजाचे SEBC आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने डिसेंबर २०२० मध्ये EWS चे आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. हा अध्यादेश पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हता तर त्यावेळी सुरु असलेल्या नोकर भरतीमधील SEBC आरक्षण रद्द झालेल्या बाधित मराठा उमेदवारांच्या हितासाठी आणि नैसर्गिक न्यायानुसार घेतलेला होता. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ९-९-२०२० च्या निर्णयाने बाधित झालेल्या मराठा SEBC तरुणांना नोकरी व प्रवेशात न्याय मिळावा यासाठी हा निर्णय होता.

राज्य सरकारने दि. ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजी SEBC आरक्षण देऊ केले होते ते सर्वोच्च न्यायालयाने ९-९-२०२० रोजी रद्दबादल ठरवले होते दरम्यानच काळात आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. तो नैसर्गिकरित्या मराठा सामाजाच्या विद्यार्थ्यांना लागू होता कारण जे SC , ST, OBC सह कोणत्याच आरक्षणाचा लाभ घेत नाहीत त्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येत होता पण त्यासाठी आर्थिक अट आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेताना EWS किंवा ओपन असा पर्याय दिला होता आणि तो चालू प्रक्रियेसाठी व तद्नंतरच्या प्रक्रियेसाठी दिला होता. महावितरणच्या नोकरभरती EWS कोट्यातून अनेक मराठा तरुण पात्र ठरले होते परंतु याविरोधात विशिष्ट लोकांनी मराठा मुलांना EWS चा पर्यांय दिल्याने आमची संधी गेली अशा आशयाच्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या. त्यावर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने SEBC रद्द झालेल्या उमेदवारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने EWS चा लाभ घेता येत नाही असे म्हटले. वस्तुतः हा शासन आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने नसून चालू प्रक्रियेमधील जाहिरातीत बदल करून EWS किंवा ओपन असा स्वेच्छा पर्याय दिला होता.

उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालानंतर काही घटक सरसकट EWS आरक्षण रद्द झाले आहे असा अपप्रचार करत आहेत ते चुकीचे आहे. SEBC आरक्षण रद्द झाल्यामुळे बाधित झालेल्या मराठा उमेदवारांना त्या चालू असलेल्या नोकरी भरतीमध्ये नैसर्गिक न्याय मिळावा म्हणून हा पर्याय होता.

मराठा आरक्षण उपसमितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सदस्य असलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत पाठपुरावा केला व ९-९-२०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा समाजाला SEBC आरक्षणास पात्र असलेल्या नोकरी व शिक्षणास पात्र उमेदवारांवर झालेला अन्याय दुर करण्याचा प्रयत्न करताना EWS चा पर्याय दिला होता व ओपनची सुटही दिली होती. तो पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हता तर जी नोकर भरती सुरु होती विशेषत: महावितरणमधील नोकरभरती होती त्यासाठी EWS व ओपन पर्याय दिला होता. उच्च न्यायालयाने EWS संदर्भात घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य येऊ शकते, अन्यायाची भावना वाढीस लागू शकते. याची दखल घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने याचिका दाखल करावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९-९-२०२० च्या निर्णयाने जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, जे मराठी तरुण बाधित झाले होते त्यांना न्याय देण्यासाठी EWS चा पर्याय दिला होता. तो पूर्वलक्षी प्रभावाने नाही हे लक्षात आणून देऊन दुरुती करणे गरजेचे आहे. म्हणून राज्य सरकारने याचिका दाखल करून मराठा तरुणांवरील अन्याय दूर करावा. तसेच पूर्वीच्या सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णाय़ाने बाधित झालेल्या मराठा तरुणांना विविध खात्यात निवड झालेल्या व नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ ठराव केला होता. शिंदे – फडणवीस सरकारने पूर्वीच्या सरकारचा हा निर्णयही रद्द केलेला आहे त्याचा नव्याने ठराव घेऊन MPSC सहित राज्याच्या विविध विभागात निघालेल्या जाहिराला अनसुरुन अर्ज केलेले, परिक्षा पास झालेले, निवडपत्र मिळाले पण नियुक्ती न मिळालेले हजारो उमेदवार आणि उच्च न्यायालयाच्या कालच्या निकालाने बाधित झालेल्या मराठी EWS तरुणांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करावीत व त्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद करून तातडीने नोकरीमध्ये सामावून घेणे गरजेचे आहे.

तत्कालीन फडणवीस सरकराने SEBC आरक्षणाचा शासन आदेश ९ नोव्हेंबर २०१८ साली घेतला होता त्यावेळस राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचे घटनात्मक अधिकारच नव्हते. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने केंद्रातील मोदी सरकारने राज्य सरकारचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढले होते तसेच गायकवाड मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण ठरवण्यासाठी जी मंजूरी दिली होती तीही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली व मराठा समाजाचे SEBC चे आरक्षण रद्द केले. ९-९-२०२० रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने नोकरी व शिक्षणातील एसईबीसी लाभ हे पूर्वलक्षी प्रभावाने २९ नोव्हेंबर २०१८ पासून संपवल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे म्हणून EWS चा निर्णय घ्यावा लागला आणि तसाही इतर कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ न घेतलेल्या उच्चवर्णीय समाज घटकांना EWS आरक्षण देण्याचा कायदा देशात आहेच.

SEBC आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. देशाचे सॉलिसीटर जनरल यांची भेट घेऊन या प्रलंबित याचिकेवर ओपन कोर्टात सुनावणी घेण्यासाठी व सकारात्मक निकालासाठी राज्य सरकारने तातडीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी निवाड्याप्रामणे मराठा समाजाला मागास ठरवण्यामध्ये ज्या दोन जाचक अटी आहेत त्या मराठा समाज पूर्ण करु शकत नाही त्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने पंतप्रधानांची भेट घेऊन ही जाचक अट दूर करण्यासाठी संसद, मा. राष्ट्रपती व सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करून ११ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करून ही जाचक अट दूर करण्यासाठी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावून प्रयत्न करावेत.

काँग्रेस पक्ष कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासह, ओबीसी, धनगर व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणासाठीही कटीबद्ध आहे, असेही डॉ. लाखे पाटील म्हणाले..