मुक्तपीठ टीम
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कृषि संकट यावर उपाययोजना करण्यासंदर्भात कृषिविषयक सर्व घटकांनी एकत्रितपणे सर्वांगीण विचार करण्याची आवश्यकता आहे. या भागाचे प्रश्न मुळापासून समजून घेत कृषि आणि कृषिपूरक योजनांच्या एकत्रित अंमलबजावणीसाठी कृतिआराखड़ा तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलावीत, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्या आणि कृषिविषयक समस्यांच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांसंदर्भात बैठक झाली. यावेळी कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषितज्ञ किशोर तिवारी, रोहित पवार, अमोल मिटकरी, गोपीकिशन बाजोरिया, उमेश पाटील, अतुल लोंढे, दिलीप गोडे आदी उपस्थित होते.
विदर्भ आणि मराठवाड्यात रासायनिक खतांचा कमीत कमी वापर, लागवड खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे या गोष्टींना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने त्या-त्या भागातील भौगोलिक वैशिष्ट्ये, जमिनीचा पोत, सर्वांत जास्त घेण्यात येणारी पिके याचा विचार करुन क्लस्टरनिर्मिती करता येईल का, याचा विचार व्हावा, असे यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला बाजारभाव मिळावा यासाठी ‘विकेल ते पिकेल’ची संकल्पना राबवणे, मूल्यसाखळी विकसित करणे, कृषी मालाला भाव मिळण्यासाठी विपणन आराखडा तयार करणे आदी बाबींना प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी किशोर तिवारी यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्यात येणाऱ्या कृषिविषयक अडचणी सांगितल्या. रोहित पवार, अमोल मिटकरी यांच्यासह उमेश पाटील, अतुल लोंढे, दिलीप गोडे यांनीही कृषिविषयक उपाययोजनांबाबत त्यांचे म्हणणे मांडले.
Subscribe
