गल्ली ते दिल्ली...मराठ्यांना आरक्षण देण्याची इच्छा खरंच आहे?

डॉ. गणेश गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!

आपली मुले शिकली पाहिजेत. त्यांना साजेशी नोकरी मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षा प्रत्येकाची असते. मराठा समाजालाही सरकारकडून हीच प्रामाणिक अपेक्षा आहे, तर त्यात वावगे काय? इतर समाजाप्रमाणे मराठा समाजही बदलत्या काळात याच मागणीची अपेक्षा करतोय. रात्रंदिवस काबाडकष्ट उपसणाऱ्या या समाजाची व्यथा इतरांपेक्षा वेगळीच आहे. इतर समाजात आपले दु:ख सांगायला मोठा भाऊ म्हणून मराठा समाजाचा खांदा तत्पर असतो. मात्र मोठ्या भावाची (मराठ्यांची) वाताहत झाल्यानंतर त्यांना सावरणारे कोणीच का नसावीत?

देशमुखांची देशमुखी केव्हाच नष्ट झालीय. त्यांच्या गढीची माती सुद्धा नामशेष होत आहे. पाटलांची पाटीलकी विरली आहे, नव्हे ती नावालाच उरली आहे. अनेक एकरांचा मालक काळाप्रमाणे न बदलल्याने अल्पभूधारक भूमिहीन बनत चालला आहे नव्हे बनलाच आहे. पारंपारिक शेतीमुळे त्याला शहराकडे फिरकताच आले नाही. शहरात एखादा व्यवसाय सुरू करावा, ही साधी कल्पना देखील न परवडणाऱ्या शेतीचक्राच्या दुष्ट प्रवाहातही त्याच्या मनाला शिवली नाही. त्याचे जिणे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून झाले. परिणामी मुलींची थाटामाटातील लग्ने, मोठेपणाचा बडेजाव, परंपरांची जोखड यांचे खर्चे सांभाळता- सांभाळताच तो कर्जबाजारी कधी बनल हे त्याचे त्यालाच कधी कळले नाही? त्याला या दुष्ट चक्रातून सावरण्यासाठी मुख्य प्रवाहापासून दुर राहीलेल्या मुला- मुलींना शिक्षण नोकरीच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची गरीब मराठ्यांना अत्यंत आवश्यकता आहे.

गेल्या चाळीस-पंचेचाळीस वर्षापासूनच्या मराठा आरक्षणा मागणीला दुर्दैवाने अजूनही यश आलेले नाही. नव्हे राज्यकर्त्यांना त्यांचे महत्वच पटलेले नसावे. मराठा समाजात आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यात आहे, म्हणून केंद्राने आपले हात कायम वर केले. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागास समाजाला राज्य सरकारनेच आरक्षण दिले पाहिजे, ही भूमिका केंद्र सरकारन रेटली. तर १०२ व्या घटनादुरुस्ती आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्रालाच आहे, असे तुणतुणे राज्याने वाजवली.

५ मे २०२१ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण नाकारत १०२ या घटनादुरुस्तीचे अधिकार हे केंद्र – सरकारला असल्याचा निर्वाळा आपल्या निकालपत्रात दिला. राज्य सरकारने पुन्हा या निकालाचा दाखला देत हा अधिकार केंद्रालाच आहे. अशी भूमिका घेतली. केंद्रसरकारने मा. न्यायालयात १०२ व्या घटनादुरुस्तीसाठी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केले. त्यात केंद्राने सांगितले की या घटनादुरुस्तीने राज्यांचे आरक्षण देखाचे अधिकार अबाधित आहेत. मात्र हे रिक्यू पिटीशन नाकारत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे. या निकालाने राज्याने केंद्रावर आपली जबाबदारी ढकलत चेंडू केंद्राच्या पारड्यात टाकल. केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार या सामन्यात परवड मात्र मराठा विद्यार्थी – तरुणांची झाली. ५८ मूक मोर्च ४५हून अधिक जणांचे बलिदान, ३५००० आंदोलकांवरील गुन्हयांना काहीच अर्थ उरला नाही.

५ मे २०२१ रोजीच्या मा. न्यायालयाच्या मराठा आरक्षण नाकारणांचा निर्णयानंतर राज्य सरकारने समाजाचा रोष वाढू नये व मार्ग काढण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायाधीश मा. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती राज्याला शिफारशी देण्यासाठी स्थापन केली. मा. भोसले समितीने अभ्यासपूर्वक-कायदेशीर बाबी न्याहाळत सरकारला आपल अहवाल सोपवला. या समितीने आरक्षणाबाबत स्पष्ट केली की, राज्य मागासवर्गाची स्थापना करावी. या आयोगाने सर्व्हे-अभ्यास करून त्याचा अहवाल राज्य विधीमंडळा मार्फत केंद्रात करावा. राज्य सरकारने मा. भोसले समितीच्या मागण्यांवर काहीच निर्णय अद्यापपर्यंत घेतलेला नाही.

कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचे कारण पुढे करत राज्याने अनेक निर्बंध लादले. परिणामी राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन दोन दिवसाचेच ठेवले. ५ जुलै या पहिल्या दिवशी अधिवेशनात मराठा आरक्षण हा ज्वलंत विषय मार्गी लागेल, अशी भाबडी, आशा होती. राज्य सरकार हा विषय राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपवेल. मराठा आरक्षणासाठी अनुभवजन्य माहिती आयोगाला गोळा करण्यास सांगेल अशी अपेक्षा फोल ठरली. राज्य मागासवर्गीय आयोगात मराठा समाजाच्या प्रश्नांची जाण असलेला एकही सदस्य नेमला गेला नाही. या आयोगात किमानपक्षी पाच सदस्य तरी मराठा प्रश्नांचे अभ्यासकर्ते पाहीजेत. राज्य सरकारने मराठा साठी एवढं केलंच पाहिजे होतं.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी मराठा आरक्षणावर सभागृह दणाणणे अपेक्षित असताना घडले वेगळेच. सरकारच्यावतीने एक ठराव आणण्यात आला. १९९२ इंद्रा साहणी प्रकरणात ९ सदस्यीय घटनापिठाने न्यायदान करताना ५०% पेक्षा अधिकचे आरक्षण असू नये अशी मर्यादा ठरवून दिले. ही ५०% आरक्षणाची मर्यादा ऊठवण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करावी, असा राज्य सरकारचा ठराव गोंधळातच आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आला. समाजाचे दुर्दैुव एवढे की सत्ताधारीच काय विरोधी बाकांवरून याला प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्य सरकारने काही ठोस कृती राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे प्रकरण सोपवणे करणे अपेक्षीत असताना वेळकाढूपणाचे धोरण स्विकारले. राज्य सरकारने हा ठराव पारीत करीत आपली जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केला. या ठरावानुसार केंद्र शासनाने घटनादुरुस्ती केली पाहिजे म्हणजे ५०% च्या वरचे आरक्षण मराठ्यांना मिळेल. नाही तरी प्रत्येक राजकीय पक्ष मराठ्यांच्या ५०% च्या आतील राजकारणाला विरोधच करीत आहे. ‘मरठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे, मात्र ओबीसीतून नव्हे’ ही भूमिका मराठ्यांना नडत आली आहे. आता मर्यादा वाढवली जाईल तेव्हा जाईल पण तोपर्यंत मराठा समाजावर पुन्हा एकदा वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.

राज्यातील-केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना गरीब मराठा समाजाला आरक्षण द्यायची इच्छा असेल तर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांचा समावेश असलेले शिष्टमंडळ अनेकदा केंद्रीय पातळीवर जायला हवे होते. तसे न होता सत्ताधारी व विरोधक मीडियासमोर फक्त या प्रश्नी गदारोळ आणि टोलवा – टोलवी करण्यातच धन्यता मानतात. दोघांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले तर आरक्षणच काय? तर सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, २१८५ तरुणांना सुपरन्युमेरी जागा वाढवून नियुक्ती, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, सुपर न्युमेररी शैक्षणिक जागा वाढवून मराठा विद्यार्थ्यांना प्रवेश, शिवस्मारक यासह मराठा क्रांती मोर्चाच्या बहुतांशी मागण्या मान्य होतील.

राज्य सरकारने ५०% आरक्षण मर्यादा हटवण्यासाठी केंद्राच्या घटनादुरुसीचा ठरावावर न थांबता राज्य मागासर्गीय आयोगात ५ मराठा अभ्यासकांची तात्काळ नेमणूक करावी. या आयोगाकडे मराठा आरक्षण हा विषय सोपवा. आयोग राज्यभर अभ्यासदौरे करून, निवेदने स्विकारून अभ्यास Recommendation राज्यात देईल. राज्य सरकार हा अहवाल स्वीकारून केंद्रात शिफारस करील. केंद्र केंद्रीय पातळीवरील टप्पे पार करून मराठ्यांना आरक्षण देण्याची सोय करील. आरक्षण, कोण, किती व कसे द्यायचे ते राज्य- केंद्राने ठरवावे. तो पर्यंत, दोघांनाही इतर विषय जे सरकारच्या हातात आहेत, ते सोडवून मराठ्यांना न्याय देण्याचा दिलासा देण्याचा प्रयत्न करावा, अन्यथा संघर्ष आम्हाला नवीन नाही.

(डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर हे मराठा सेवक म्हणून मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासू वृत्तीनं भूमिका मांडण्यासाठी ओळखले जातात.)