जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे! आरक्षितांमध्येही कोण अतिलाभार्थी, कोण खरं वंचित कळणार कसं?

डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!

मानवाने अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली. संगणक, अवकाशयान, इंग्रजी माध्यमांच्या आंतरराष्ट्रीय शाळा, महागड्या गाड्या, ब्रॅन्डेड कपडे सारे काही आधुनिक, धकाधकीच्या जीवनात त्याला उसंत घ्यायला वेळही पुरत नाही. मात्र ही चौफेर विकासाची गाडी सुसाट धावत असताना काहींना एकवेळच्या जेवणाचीही ददात असते. उपाशी पोटी झोपावे लागते. विकासापासून कोसो मैल दूर राहिलेल्या मानवाकडे भारतीय लोकशाहीने लक्ष दिले नाही. तो काय करतो यापेक्षा त्याला काय हवे याकडे लक्ष द्यायला आमच्या राज्यकर्त्यांकडे वेळच कुठे आहे? त्याचे वास्तव शोधण्याचा प्रयत्न आमची व्यवस्था का करत नाही?
गावोगावी लोकांचे मनोरंजन करणारे डोंबारी, दगड गोटयाचे काम करणारे वडार, शेळ्या-मेंढया घेवून कायम भ्रमंती करणारे मेंढपाळ, आगीच्या तप्त झळा सहन करणारे लोहार किंवा भल्या पहाटेपासून ते मध्यरात्रीपर्यंत काम करणारे कुणबी-मराठे यांचं दुःख जाणून घ्यायची कोणाची मानसिकताच नाही. त्यांची नेमकी संख्या किती? त्यांची साक्षरता किती? नोकऱ्यात प्रमाण किती? याची आकडेवारीदेखील स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षानंतरही आपण गोळा करू शकत नाहीत, याची खंत देखील व्यवस्थेला नाही. ज्या भारतात शेळ्या- मेंढ्यांची, पशुपक्षांची, वन्यप्राण्यांची, निर्जीव घरांची- रस्त्यांची मोजदाद केली जाते. तिथे मानवाची जात निहाय जनगणना करण्याची व्यवस्था अजूनपर्यंत तयार झालेली नाही.

जातनिहाय जनगणना का आवश्यक?

जातनिहाय जनगणनेसाठी आवश्यक आहे की, आपणास कोणत्या जातीत शिक्षणाचे प्रमाण किती आहे, ऋणिक गळतीचे प्रमाण किती आहे. नोडयात त्यांचे प्रमाण किती आहे. कोणती जात मागास आहे. कोणती जात अतिमागास आहे. कोणत्या जातीने आरक्षणाचा फायदा घेवून प्रगती केलेली आहे. तसेच कोणत्या जातीतील ठराविक प्रगत असून अनेक मागास आहेत, याची माहिती फक्त आणि फक्त जातनिहाय जनगणनेतूनच मिळेल. जातनिहाय जनगणनेमुळे कोणतेही नुकसान नसून त्यांच्या प्रगतीसाठी सर्वांगीण धोरण आखण्यास ही माहिती उपयुक्त पडणार आहे. योजनेचे लाभार्थी म्हणून विविध जाती-जमातींचा समावेश व्हावा म्हणून योजना तयार करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना खूप उपयोगी ठरणार आहे. कोणत्याही सरकारने जातनिहाय जनगणनेला दडवून ठेवण्याचे किंवा न करण्याचे कारणच नाही.

जातनिहाय जनगणनेमुळे जातभेद वाढेल हे भ्रामक मत!

जातनिहाय जनगणना केल्याने जाती-जातीत मतभेद वाढतील, अशी काहींची मते असतील तर ती अतिशय भ्रामक आहेत. कोंबडा झाकून ठेवल्याने सूर्य उगवणारच नाही, अशीच काहींची धारणा दिसते. जात श्रेष्ठ की कनिष्ठ यापेक्षा ती जात सुधारणे आवश्यक आहे. त्यात सुधारणा करायची असेल तर भारतीय जनगणनेत जातीनुसार जनगणना करावीच लागेल, नव्हे ती काळाची गरज आहे. सत्य स्विकारणासाठी आणि त्यात सुधारणेसाठी हे निर्णायक पाऊल ठरणार आहे. आपल्याकडे अनुसूचीत जाती किंवा अनुसूचित जमाती अशा दोनच समुहाच्या गणनेची प्रधान आहे. मात्र त्यातही यातील कोणती जात मागास किंवा अतिमागास हे ठरेल, ठरवणे अवघड आहे. त्यासाठी गणनेतून आकडेवारी उपलब्ध करणे, हा पर्याय उत्तम ठरेल.

शाळेच्या प्रमाणपत्रापासून सगळीकडे जात, मग जनगणनेत का नको?

जातनिहाय जनगणना करू नये, असा एक मतप्रवाह आढळतो. यामुळे जातीय सलोखा नांदणार नाही. मात्र हा एकांगी, अपुरा व अन्यायकारक विचार वाटतो. ती जात शिक्षणात आरोग्यात, नोक-यात कोणत्या आहे हे जाणून घ्यायचे असेल तर आता जातनिहाय जनगणना हा एकमेवाद्वितीय पर्याय समोर आहे. तो नाकारून चालणार नाही. ज्या देशात शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, नोकऱ्या, पदोन्नत्या, अर्थसंकल्पातील निधीची विभागणी अनेक शासकीय योजना, मतदारसंघ, काही कायदे हे जर जातीनुसार आहेत तर जातनिहाय जनगणनेल विरोध असण्याचे कारणच काय ? २०११ सालच्या जनगणनेचे घोषवाक्यच ‘आपली जनगणना आपले भविष्य’ हे होते. मग आपण भविष्यापासून का पळ काढतोय?

जनगणनेचा भारतीय इतिहास

भारतात ब्रिटिशकालीन राजवटीत १८७२ मध्ये पहिली जनगणना झाली. देशातील विविध भागामध्ये यावेळी ही गणना करण्यात आली. १८८१ साली पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाच वेळी जनगणना करण्यात आली. १८८१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्यात येते. १९३१ मध्ये शेवटची जातनिहाय जनगणना करण्यात आली. इंग्रज काळात जातनिहाय जनगणना होत असे. १९३१च्या जातनिहाय जनगणनेवर आधारीत आरक्षण व्यवस्था आजही कायम आहे. आपण अनेक बाबतीत अपडेट असतो. मात्र आरक्षण व्यवस्था ही ९० वर्षापूर्वीच्या जातनिहाय जनगणनेवर आधारीत आहे. जनगणनेच्या आधारे आपण सुधारीत आरक्षण धोरण स्विकारले तर कोणत्याही जातीवर अन्याय होणार नाही. १९३१ पर्यंत जातीनुसार जनगणना करण्यात येत होती. भारतावर राज्य करण्यासाठी फोडा आणि राज्य करा अशी रणनिती डोळ्यासमोर ठेवून इंग्रजांनी जनगणना केलेली आहे. इंग्रजांना प्रशासनात मरत करणान्यांना सोईची अशी गणना करण्याची राज्यता नाकारता येत नाही. कारण आरक्षण धोरण, आरक्षित मतदारसंघ तेव्हाही अस्तित्वात होते. प्रशासनात अडसर वाटतील अशा जातींवर तेहाही अन्यायाची भावना इंग्रजांची होतीच. १९३१मध्ये रस्त्यांचे जाळे नव्हते. दळणवळणाची सामने अपुरी होती. कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षित नव्हता. शिवाय लोकांना जातीभिमान असल्याने अनेकांनी चुकीच्या जातीत नोंदी केल्याचे आढळते. मात्र १९३१ नंतर जातनिहाय जनगणना झालीच नसल्याने स्वातंत्र्योत्तर भारताने १९३१चाच आधार पकडून आरक्षण व्यवस्था लागू केली.

जातनिहाय जनगणना नसल्याने आरक्षित जातींमधील अनेक जातींवरही अन्याय!

स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये Census Act – जनगणना कायदा अस्तित्वात आला. १९५१ पासूनच्या सर्व जनगणना या कायदानुसार झाल्या. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने (NSSO) ने २००६ साली देशाच्या लोकसभेवर नमुना सर्वेक्षण जारी केले. त्यात देशात इतर मागासवर्गियांची (0BC) ४१ टक्के लोकसंख्या असल्यचे नमूद केले. सन २०११ मध्ये आर्थिक सर्वेक्षण आणि जातनिहाय जनगणना कायदा तयार केला. त्याअंतर्गत जनगणनासुद्धा केली. २०११ मध्ये SC-19.3% ST-8.51%, OBC-41.1% तर उर्वरीत खुले असे जाहीर करण्यात आले. मात्र यात चुका असल्याचा दावा करत शासनाने अद्यापही ही आकडेवारी जनतेसाठी खुली केली नाही. २००१च्या जनगणनेपूर्वी जनगणना रजिस्ट्रार जनरलने सुद्धा जातनिहाय जनगणनेची शिफारस केली होती. २००१च्या जनगणनेपूर्वी लोकसभेने जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता.

देशात स्वातंत्र्यानंतर अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जमाती या दोनच समुहांचे कॉलम जनगणनेत समाविष्ट करण्यात आले. या समुहातील अनेक पोटजाती योजना – विकासापासून अनभिज्ञ आहेत. कोसो मैल दूर आहेत. त्यांना विकास प्रवाहात आणण्यासाठी जातनिहाय गणना मैलाचा दगड ठरणार आहेत. एम नागराज (२००६) प्रकरणाच्या निकालात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने अनुसूचित जाती – अनुसूचित जमाती आरक्षणाला किमीलेअर लागू करण्याचे आदेश दिले आहे. यातील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या किमीलेअर जाती व अतिमागास जातींची वर्गवारी करण्यासाठी जातनिहाय जनगणनाच करावी लागणार आहे.

भारतीय जनगणनेत ८५ समूहावर सुद्धा अन्यायच झाल्याचे दिसते. कारण यासाठी जनगणनेत स्थानच नाही. ८५ मधील महाराष्ट्रातील कुंभार, गुरव, पांचाळ, आगरी, भंडारी, कासार, गारुडी, मुलाणी आदींसह अनेक जातींना नोकऱ्यांमध्ये तर सोडाच पण शिक्षणातही अत्यल्प स्थान आहे. मात्र जनगणनेत नोंदीचे प्रावधान नसल्याने विकासासाठी त्यांना फक्त गृहीत धरलेले आहे. जर त्यांच्या नोंदी झाल्या असल्या तर त्यांच्यासाठी सर्वंकष योजना आखता आल्या असत्या.

आरक्षणाचा लाभ कोणाला आणि किती कळणार कसा?

इंद्रा साहनी (१९९२) प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणासाठी आरक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जात वर्गाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शासकीय सेवेतील अपुरे प्रतिनिधित्व वारंवार तपासण्याचा आदेश दिला आहे. यासाठी सुद्धा जातनिहाय जनगणना करावी लागणार आहे. अशोक कुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार (२००८) प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रवर्गाचा शैक्षणिक आरक्षणासाठी दहा वर्षानंतर प्रत्येक जातीच्या सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाची पुन्हा तपासणी करण्याचा आदेश दिले आहे, यासाठी सुद्धा जातनिहाय जनगणना करावी लागणार आहे.

आरक्षण धोरण ठरवण्यासाठी, आरक्षणाचा फायदा कोणत्या जातीला मिळाला किंवा कोणत्या जातीला नाही मिळाला हे पाहण्यासाठी आरक्षणाचा आत्तापर्यंत किती फायदा झाला हे शोधण्यासाठी ज्यांना पुरेसा लाभ मिळाला त्यांना वगळणे व ज्यांना मिळाला नाही त्यांना आणखी संधी वाढवून देणे. ज्या जातीला आरक्षणाचा लाभ मिळालाच नाही त्यांना मिळवून देण्यात मदत करणे आदी बाबी जातनिहाय जनगणनेतून शक्य होणार आहेत. मराठा, पटेल सारख्यांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणसुद्धा या जनगणनेतून समोर येणार आहे. अर्थसंकल्पातील निधीचे वितरण करण्यास शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबवण्यास, न्यायालयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास वस्तुस्थिती जाणण्यास ही जातनिहाय जनगणना उपयोगी ठरणार आहे आहे.

जातनिहाय जनगणनेने जातीयवादाची भावना वाढणार नसून वंचित असूनही लाभार्थी न झालेल्यांसाठी विकासाचे दार खुले होणार आहे. कोणताही व्यक्ती विनाकारण कायदा कधीच हाती घेणार नाही. मात्र ज्यांना भीती वाटते किंवा स्वारस्य असते असे काही दंगली घडवण्यासाठी कारणीभूत असतील. सामान्य भारतीय हा मोठ्या मनाचा आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना करुन दूध का दूध, पानी का पानी होवूनच जावू दया. ज्यातून सर्वच जाती त्यांच्या लोकसंख्येनुसार विकासाचा उंबरठा गाठतील व शासनालाही धोरण निश्चितीसाठी ही सांख्यिकी महत्वपूर्ण ठरेल.

(डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर हे मराठा सेवक म्हणून मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासू वृत्तीनं भूमिका मांडण्यासाठी ओळखले जातात.)