जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मंत्र्यांच्या गोलमेज परिषदेत भारतातर्फे डॉ. भारती पवार

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रासाठी एक चांगली बातमी आहे. आपल्या राज्यातून निवडून गेलेल्या भाजपाच्या खासदार आणि नव्या आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे.

WHO SEARO मंत्र्यांच्या गोलमेज परिषदेत डॉ भारती प्रवीण पवार यांनी कोरोना महामारीदरम्यान भारताने पेललेली आव्हाने व निर्माण झालेल्या संधी यावरील चर्चेत सहभाग घेतला. “विकेंद्रीकृत असूनही एकीकृत व समग्र सरकारी दृष्टिकोन घेऊन आम्ही कोरोना समर्पित पायाभूत सुविधा उभ्या करणे व आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवणे, यांच्यावर भर दिला.” अशी भारताची कोरोनाविरोधातील युद्ध नीती मांडली.

कोरोना महामारीमुळे मानवी जीवनाच्या सर्वच पैलूंवर दुष्प्रभाव पडला, जीवित आणि उपजिविकेवरही गंभीर दुष्परिणाम झाले, तसेच प्रचंड जीवितहानी झाली असल्याचे मान्य करत त्यांनी म्हटले, की “भारताच्या पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली महामारीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी देशाने सक्रिय , प्रतिबंधात्मक तसेच संपूर्ण सरकारी यंत्रणा व संपूर्ण समाजयंत्रणेचा वापर करून घेताना लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवला. कोरोना महामारीशी देत असलेल्या लढ्यात पाच तत्वांचा वापर करण्याचे भारताचे धोरण असून चाचण्या, रुग्णांचा मागोवा, उपचार, लसीकरण व कोरोना प्रतिबंधात्मक वर्तन हि ती पाच तत्वे आहेत. एका बाजूने विकेंद्रीकृत, तर दुसऱ्या बाजूने एकीकृत असलेला समग्र सरकारी दृष्टिकोन घेऊन आम्ही कोविड समर्पित पायाभूत सुविधा उभ्या करणे व आरोग्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य वाढवणे , यांच्यावर भर दिला.”

कोरोना देशात प्रवेश होऊ नये म्हणून भारताच्या खंबीर व निर्णयक्षम नेतृत्वाने कठोर व सक्रिय निर्णय घेत देशाची प्रवेशद्वारे बंद केल्यामुळे कोविड चा प्रवेश व प्रसार मंदगतीने झाला, त्यामुळे या महामारीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक त्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा व पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी देशाला पुरेसा अवधी मिळाला. उच्चस्तरीय मंत्रीअंतर्गत गट तयार करून सर्व क्षेत्रांचा समन्वय साधला गेला, तसंच सर्व राज्ये, इतर हितसंबंधी व सर्वसामान्य जनता यांच्यातील संपर्क वाढवल्याने महामारीच्या व्यवस्थापनासाठी जन आंदोलन उभे राहिले. साथरोग (दुरुस्ती)कायदा २०२०, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५, यांसारख्या कायदेशीर व धोरणात्मक तरतुदी केंद्रीय व देशांतर्गत अधिकारक्षेत्रांना उपलब्ध असल्यामुळे महामारीच्या व्यवस्थापनाला आवश्यक असलेले सुविधांचे जाळे निर्माण करणे सोपे गेले. प्रतिबंधन, उपचाराची अधिकृत प्रणाली, व कोरोना व्यवस्थापनाच्या सर्व पैलूंविषयी केंद्र सरकारचे तांत्रिक पाठबळ उपलब्ध असल्याने देशभरातुन एकसमान प्रतिसाद मिळाला. प्रयोगशाळा, रुग्णालयांतील सुविधा, रोगनिदानासाठी संशोधन व विकास, लसी, आवश्यक दळणवळण सुविधा, मनुष्यबळाचे कौशल्यवर्धन, या सर्व महत्वाच्या बाबींमध्ये खास प्रयत्न केले गेले, पीपीइ किट्स , रोग निदान, व्हेंटीलेटर्स, लस उत्पादन, यांसारख्या बाबींमध्ये स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले. याबरोबरच ‘ICMR चाचणी पोर्टल’ सारख्या डिजिटल नवसुविधेमुळे देशभरातील संसर्गाच्या पातळीतील बदल नोंदवले गेले. ‘आरोग्य सेतू’ सारख्या अँप मुळे बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्ती शोधणे सोपे गेले, COWIN मुळे प्रचंड प्रमाणातील लसीकरणाची नोंद ठेवली गेली, कोरोनासह इतर रोगांनी पीडित असलेल्या रुग्णांना टेली मेडिसिन व e-ICU मुले दिलासा मिळाला.

या महामारीमुळे मानवी जीवनावर झालेल्या दुष्प्रभावाबद्दल त्या म्हणाल्या, “ देशातील गरीब व उपेक्षित जनतेच्या जीवनावर कोरोनामुळे झालेल्या अप्रत्यक्ष परिणामांची दखल घेऊन अनेक सामाजिक सुरक्षितता उपाययोजना राबवण्यात आल्या. अन्नधान्य पुरवठा, अत्यल्प मिळकत मदत योजना, लघु उद्योगांना मदत, कोविड मुळे पालक गमावलेल्या मुलांना मदत, तसेच इतर आर्थिक उपाययोजना करून कोरोनाचे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी पावले उचलली गेली आहेत.”

जागतिक आरोग्यावर उत्पादन क्षमता वाढविण्यासह भारताच्या विकास आणि लसींच्या उपयोजनाच्या व्यापक परिणामावर त्यांनी भारताच्या लसीकरण धोरणाची खालील मूलभूत तत्त्वे सांगितली :

लसींचे उत्पादन वाढविणे, लसीकरणासाठी असुरक्षित गटांना प्राधान्य देणे, अन्य देशांकडून लस खरेदीसाठी प्रयत्न करणे, लसीकरण केलेल्या सर्व लोकांचे त्यांच्या दुसऱ्या मात्रेसाठी निरीक्षण करणे, तसेच आवश्यक डिजीटल लसीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करणे.

त्या म्हणाल्या, “कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याबाबत आमच्याकडील तज्ज्ञांचा राष्ट्रीय गट हा लसीच्या चाचण्या, लसीच्या न्याय वितरण, खरेदी, वित्तपुरवठा, वितरण यंत्रणा, लोकसंख्येनुसार गटांचे प्राधान्य इत्यादींवर मार्गदर्शन प्रदान करतो आणि लस विकासावरील राष्ट्रीय कृतीदल कोरोना विषाणूंवरील औषध, निदान आणि लसींच्या संशोधनाबाबत तसेच विकासास समर्थन देते.” त्यांनी नमूद केले की लसीकरणात भारताने ६८० दशलक्षांचा टप्पा ओलांडला आहे.

राज्य स्तरावर ७,६०० पेक्षा अधिक आणि जिल्हा स्तरावर सुमारे ६१,५०० पेक्षा अधिक सहभागींना २ लाखांहून अधिक लसीकरण करणारे आणि ३.९ लाख इतर लसीकरण पथकातील सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन सर्व स्तरांवर क्षमता वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात आले.

को-विन डिजिटल प्लॅटफॉर्म हा पारदर्शी पद्धतीने होणाऱ्या नोंदणीला मदत करतो आणि कोरोना प्रतिबंधक लसीकरकणासाठी प्रत्येक लाभार्थीचा मागोवा घेणे आणि लसीच्या उपलब्ध साठ्यावरील रिअल टाइम माहिती त्यांच्या साठवणुकीचे तापमान तपासणे आणि डिजीटल प्रमाणपत्र हे शक्य करतो.

भारताचा कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम हा कशा प्रकारे सविस्तर नियोजन दर्शवितो, हे सांगत सर्व भागधारकांचा समावेश असलेले सविस्तर नियोजन, ऑपरेशनल प्लॅन हाताळणारी प्रभावी संपर्क यंत्रणा, मजबूत पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाचा वापर, अनुकूलपद्धतीने कार्यक्रम अंमलबजावणी या सगळ्या बाबींमुळे कार्यक्षम पद्धतीने कशा प्रकारे कार्य साध्य करता येऊ शकते, याकडे लक्ष वेधत, त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.