मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी केलेल्या कृषी कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केला असला तरी प्रत्यक्षात राज्य सरकारने मांडलेली कृषी विधेयके म्हणजे केंद्राच्या कायद्यातील किरकोळ बदल आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारला उशीरा सुचलेले शहाणपण असून त्यांनी केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे स्वीकारावेत, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. अनिल बोंडे यांनी शनिवारी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये उपस्थित होते.
डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले की, मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करून महाविकास आघाडी सरकारने आपले कायदे करण्यासाठी तीन विधेयके नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडली. त्यावर राज्य सरकारने सूचना मागविल्या आहेत. या विधेयकांचा अभ्यास केला तर असे दिसते की महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कृषी कायदे मूळ स्वरुपात स्वीकारले असून त्यात आपले वेगळेपण दाखविण्यासाठी किरकोळ बदल केले आहेत. इतके दिवस केंद्राच्या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्या कायद्यांचे मूळ स्वरूप राज्यासाठी स्वीकारून आपल्याला उशीरा शहाणपण सुचल्याचे दाखवून दिले आहेत. केंद्राचे कायदे मान्य होते तर इतके दिवस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी विरोधाचे आणि शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम पसरविण्याचे नाटक का केले याचा त्यांनी खुलासा करावा. महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रीय कायद्यात जे किरकोळ बदल प्रस्तावित केले आहेत त्यात अनेक विसंगती आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने केलेले कायदे जसेच्या तसे स्वीकारावेत, अशी किसान मोर्चाची मागणी आहे.
ते म्हणाले की, केंद्रीय कायद्यांच्या आराखड्यात राज्य सरकारने जे बदल प्रस्तावित केले आहेत, त्यात परस्परविरोधी तरतुदी केल्या आहेत. एमएसपीपेक्षा कमी दराने शेतीमालाची खरेदी केली तर शिक्षा केली जाईल असे एका कलमात म्हटले आहे तर दुसऱ्या कलमात म्हटले आहे की, दोन वर्षासाठी खरेदीचा करार असेल तर परस्पर सहमतीने दर ठरविता येईल, म्हणजेच एमएसपी लागू नसेल. शेतकऱ्याची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्याला तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद राज्याच्या विधेयकात केली आहे पण त्यासाठी फौजदारी दंड संहितेचे कोणते कलम लागू होणार हे स्पष्ट केलेले नाही. व्यापाऱ्याला प्राधिकरण कोणत्या अधिकारात शिक्षा करणार हे सुद्धा स्पष्ट केलेले नाही.
त्यांनी सांगितले की, केवळ नोंदणीकृत परवानाधारक व्यापारीच शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करू शकतील अशी एक तरतूद राज्याच्या विधेयकामध्ये आहे. अशी तरतूद करणे म्हणजे शेतीच्या बाबतीत लायसन्स परमिट राज आणून शेतकऱ्यांना मोजक्या लायसन्सधारक व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर जगायला भाग पाडण्याचा प्रकार आहे. मुठभर दलालांची बाजारसमितीच्या बाहेरसुद्धा मक्तेदारी रहावी यासाठी अत्यंत चलाखीने केलेली ही तरतूद आहे. तसेच या लायसन्स राजमुळे शेतकरी उत्पादक संघ आणि स्वतः शेतकऱ्यांना मालाची खरेदीविक्री करता येणार नाही व केवळ व्यापाऱ्यांचे वर्चस्व राहील. केंद्रीय कायद्यात किरकोळ बदल करताना अशा काही चुकीच्या तरतुदी राज्याच्या विधेयकात केल्या असून त्या मागे घेण्यात याव्यात.
Subscribe
