श्रीमंत मित्रांची लाख कोटींची कर्जे माफ, गरीबांच्या मोफत सुविधांना मात्र विरोध! व्वा रे भाजपाचे अच्छे दिन!!

धनंजय शिंदे / आप नेते

केंद्रातील भाजप सरकारने आपल्या अनेक श्रीमंत अब्जाधीश मित्रांची बँकांची दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. त्याचप्रमाणे बड्या आणि श्रीमंत लोकांचे पाच लाख कोटींचे करही माफ केले आहेत. यातील अनेक लोक भाजप नेत्यांचे निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी त्यांनी सर्वसामान्यांच्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटीसारखा कर लावला. आता केंद्रातील भाजप सरकार सर्वसामान्यांना मोफत शिक्षण, सरकारी रुग्णालयातील मोफत उपचार, मोफत रेशन आदी सर्व मोफत सुविधाही बंद करणार असल्याचे सांगत आहे. ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे.

तुम्हाला हे ठीक वाटते का?

सरकारचा पैसा निवडक व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबावर खर्च होऊ नये, असे तुम्हाला वाटत नाही का? परिवारवाद आणि दोस्तीवादाने देश उध्वस्त केला. सरकारी पैसा फक्त आणि फक्त सामान्य जनतेसाठीच खर्च झाला पाहिजे. सर्वसामान्यांचे शिक्षण, आरोग्य, उपचार, वीज, पाणी, रस्ते इत्यादींवर हा खर्च व्हायला हवा.

जर तुम्हालाही वाटत असेल की सरकारी पैसा फक्त आणि आम जनतेवर खर्च केला पाहिजे, तर हा संदेश जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.

भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या घटनेच्या कलम २१ नुसार देशातील प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाचा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. हा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठीची व्यवस्था निर्माण करणे ही पूर्णपणे सरकारची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने केल्यास ७५ वर्षात प्रस्थापित राजकीय पक्षांची सरकारी जनतेला हे कर्तव्य पूर्ण करण्यामध्ये सपशेल नापास झालेले आहेत. आम आदमी पक्ष २०१५ साली विविध कल्याणकारी योजनांचे आश्वासने देऊन सत्तेत आला. २०१५ ते २०२० या कालावधीमध्ये दिलेल्या सर्व आश्वासनांचे ची पूर्तता करण्यात आली, म्हणूनच २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये जनतेने आम आदमी पक्षावर ती पूर्ण विश्वास टाकून दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण बहुमत दिले. २०१५ ते २०२२ या सात वर्षाच्या कालावधीमध्ये लोक कल्याणकारी दिल्ली सरकारने निर्माण केलेले दिल्ली मॉडेल जगभर नावाजू लागले आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष त्यांच्या भारत दौऱ्याच्या वेळेस सहकुटुंब आले होते. राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षांच्या पत्नी मिलिंद ट्रम्प यांनी गुजरात मॉडेल ला भेट न देता दिल्लीच्या लोककल्याणकारी सरकारच्या दिल्ली मॉडेलची चौकशी केली व आवर्जून दिल्लीतील शाळांना भेट दिली. आम आदमी पक्ष जे सांगतो जे लोकांना वचन देतो त्याप्रमाणेच वागतो म्हणूनच २०२२ साली पंजाब मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये लोकांनी ११७ पैकी ९२ उमेदवारांना विजयी करून आम आदमी पक्षाला संपूर्ण बहुमत दिलेले आहे. आम आदमी पक्ष सर्वसामान्यांचा पैसा हा सर्वसामान्यांनाच मिळाला पाहिजे आणि देश हा संविधानानुसारच चालला पाहिजे या विचारावर राजकारण करतोय.

आज दिल्ली मॉडेलची संपूर्ण देशाला गरज निर्माण झालेली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या २०१३-१४ साली मोठ्या वाजत गाजत गुजरात मॉडेलच्या केलेल्या प्रचारा मागचं राजकारण हे जनतेला कळले असून त्यामध्ये काहीही दम नाही. गुजरात मॉडेल हे फोकनाड मॉडेल होते गुजरातमध्ये पाणी रस्ते शिक्षण आरोग्य महिला सबलीकरण सामाजिक सलोखा या सर्व बाबींवरती आनंदी आनंद आहे. अच्छे दिन सांगितले, पण सामान्य भारतीयांसाठी ते चुनावी जुमलेच ठरले. त्यांचे श्रीमंत मित्र सोडून. आम आदमी पक्षाचा विकासाचे मॉडेल हे खरं मॉडेल असून त्या मॉडेल समोर भारतीय जनता पक्षाचा निभाव किंवा टिकाव लागू शकणार नाही. याची खात्री पटल्यामुळेच भाजपच्या राक्षसी वृत्तीच्या नेत्यांनी साम दाम दंड भेद असे सर्व प्रकार वापरून आम आदमी पक्षाच्या मॉडेल वरती हल्ला करण्यास सुरुवात केली आहे.

आम आदमी पक्षाचा विकासाचे मॉडेल हे १४० कोटी जनतेपर्यंत पोहोचले असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे. मोदीजींना विहार मध्ये बसलेल्या झटक्यानंतर देशाच्या लाखो करोडो रुपयांच्या संपत्तीचा हिशोब दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल यांनी विचारलेला आहे देशातील जनता सुद्धा हाच प्रश्न विचारू लागलेली आहे. कारण गरीबाच्या सर्वसामान्य जगण्याच्या वस्तूंवर ती सुद्धा मोदी टॅक्स लावून भारतीय जनता पक्षाला मदत करणाऱ्या उद्योग उद्योजक मित्रांना गरिबाच्या ताटातील घास हिसकावून देण्याचा हा सैतानी विचार आम आदमी पक्षाला अजिबात मान्य नाही येणाऱ्या काळामध्ये अरविंद केजरीवाल हेच देशासमोर पंतप्रधान म्हणून पुढे येत आहेत आणि २०२४ ला भारतीय जनता पक्षाचा पराभव अटळ आहे.