“ओबीसी आरक्षण जात होते, मंत्री मोर्चे काढत होते!” देवेंद्र फडणवीसांची सरकारवर टीका

मुक्तपीठ टीम

स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द झालं आहे. न्यायालयाच्या या निकालानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार कारणीभूत असल्याचा आरोपही फडणवीसांनी पत्रकार परिषदेत केला.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आज फडणवीस यांनी मुंबईतील भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. त्यात ते म्हणाले की, मला राजकारण करायचं नव्हतं. पण काही झालं की मागच्या सरकारकडे बोट ठेवलं जात आहे. १५ महिने सरकार काही न करता गप्प बसले. राज्याने केवळ मागास आयोगाची स्थापना करुन अहवाल जमा करतोय हे सांगितलं असतं तर कोर्टानं आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला नसता,’ अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आघाडी सरकारविरोधातील संतापाला मोकळी वाट करून दिली आहे.

फडणवीसांची आघाडी सरकारविरोधात फैर

जगात खोटे बोलण्याची स्पर्धा झाली तर पहिल्या दहामध्ये राज्यातील मंत्रीच!
काही मंत्री केवळ खोटं बोलत आहेत.
मराठा आरक्षणावर मंत्री खोटं बोलत होते.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही खोटं बोलत आहेत. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला.
मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग गठीत करावा लागेल, असं विजय वडेट्टीवार सांगत आहेत.
मी गेले आजवर पाच पत्रं देऊन तेच तर सांगत होतो.
“मी गेल्या १५ महिन्यांपासून हेच सांगतोय. आता तरी जागे व्हा,”

आरक्षण जात होते, मंत्री मोर्चे काढत होते!

मागास वर्ग आयोग स्थापन केला असता, तर आपल्याला हे आरक्षण पुनर्स्थापित करता आलं असतं.
दुर्दैवाने आमचे मंत्री १५ महिन्यांच्या काळात मोर्चे काढण्यात मग्न होते.
एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत होता आणि दुसरीकडे मंत्री मोर्चे काढत होते, अशी अवस्था बघायला मिळाली.
५० टक्क्यांच्या आतलं आरक्षण हे पुन्हा दिले जाऊ शकते.
५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याचं राज्य सरकारने मान्य केलं आहे, पण त्याला कोणतंही कारण दिलं नाही.

अजूनही वेळ गेलेली नाही!

आता आमची मागणी एवढीच आहे, अजून वेळ गेलेली नाही.
आता विनाविलंब राज्य सरकारने राज्य मागास आयोग स्थापन करावा, इम्पेरिकल डाटा जमवण्यास सुरुवात करावी.
आम्ही कोर्टाला सांगितलं होत, एससीसीचा जो सर्व्हे आहे, त्यात विभागणी नव्हती.
त्याचं तुम्ही बायफर्गेशन केलं तरी इम्पेरिकल डाटा तयार होईल किंवा चांगल्या संस्था नेमल्या तरी डाटा तयार होईल.
शाळांमध्ये ओबीसी विद्यार्थी किती असा सायंटिफिक डाटा जमा होऊ शकतो, असा मार्गही फडणवीस यांनी सूचवला.