ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणापर्यंत निवडणुका नकोच! ओबीसींच्या हानीचा फडणवीसांचा इशारा

मुक्तपीठ टीम

निवडणूक आयोगाने राज्यातील मनपा निवडणुकांची तयारी सुरु करताच ओबीसींच्या रद्द झालेल्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही हे मी आजच्या बैठकीत स्पष्ट केलं आहे.
इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय हे सुद्धा मी सरकारला सांगितलं आहे. त्यानुसार सरकारने कार्यवाही केली तर ओबीसींचं आरक्षण आणू शकतो.
जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल.
या संदर्भात पुढच्या शुक्रवारी अंतिम निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
काही कायदेशीरबाबी तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शुक्रवारी पुन्हा बैठका होणार आहे.
आम्ही बैठकांना तयार आहोत.

ओबीसींचं राजकीय आरक्षण वाचवणं शक्य!

आजच्या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव ठेवलेला नाही.
मी कृष्णमूर्तींचा निकाल वाचून दाखवला आहे.
सरकारने आयोग स्थापन केला आहे.
जोपर्यंत इम्पिरिकल डेटा तयार करत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही हे मी त्या निकालाच्या आधारावर सांगितलं.
चंद्रचुड समितीच्या निकालाचेही मी दाखले दिले आहेत.
आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच कमिट्या स्थापन करून इम्पिरिकल डेटा तयार केला.
तसाच डेटा आपण तीन चार महिन्यात करू शकतो.
कर्नाटकात दोन महिन्यात डेटा तयार झाला होता.
तो मान्य झाला. आपण तसा डेटा तयार केला तर आपण ओबीसींचं आरक्षण वाचवू शकतो.

ओबीसी आरक्षणासाठी अनेक पातळ्यांवर लढावं लागेल!

आरक्षण 50 टक्क्याच्या आत ठेवलं तर 20 जिल्ह्यात 27 ते 35 टक्के आरक्षण देता येऊ शकतं.
10 जिल्ह्यात 22 ते 27 टक्के आरक्षण मिळेल.
पाच जिल्ह्याचा प्रश्न जटील आहे. त्यावर विचार करावा लागेल.
नऊ न्यायाधीशांच्या पीठापुढे जावं लागेल.
म्हणजे पुढचे पाच ते सात वर्षे ओबीसींना एकही जागा आरक्षणामध्ये मिळणार नाही.
त्यामुळे या दोन लढाया समांतर लढल्या पाहिजे.
पहिल्यांदा 20 जिल्ह्यातील अॅडिशनल आरक्षण मिळून जे काँपेन्सेट होतंय ते घेतलं पाहिजे.
दहा जिल्ह्यात 22 ते 27 टक्के मिळतंय ते घेतलं पाहिजे.
पाच जिल्ह्यांकरता नीट विचार करून त्यांनाही देता येणं शक्य आहे. त्याला वेगळा कायदा करावा लागेल.
तो कायदा तयार केला पाहिजे.
त्या व्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयात लढायचं असेल तर लढलं पाहिजे.