सत्तेवर येताच फडणवीसांचा आरे जंगलातच मेट्रो कार शेडचा निर्णय! समजून घ्या पूर्ण प्रकरण...

मुक्तपीठ टीम

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर सायंकाळी मंत्रालयात पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. या बैठकीत आरे मेट्रो कारशेडचा रखडलेला प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश अॅडव्होकेट जनरलना दिले आहेत, अशी माहिती माध्यमांमध्ये आली आहे.

आरे जंगलातच मेट्रो कारशेडच्या बांधकामप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असे आदेश नव्या सरकारने दिले आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात हा प्रकल्प कांजूरमार्गला हस्तांतरित केला आहे. तसे करण्यापूर्वी नव्या सत्ताधाऱ्यांना आरेचा विकास आराखड्यानुसार असलेला जंगलाचा दर्जा बदलून तो पुन्हा व्यावसायिक क्षेत्राचा करावा लागेल.

आरेचं जंगल मुंबईचं फुप्फुस!

आरेचं जंगल हे मुंबईचं फुप्फुस म्हणून ओळखलं जातं.
१३ हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या आरे वसाहतीत २७ आदिवासी गावे आहेत आणि या जंगलात विविध प्राणी प्रजातींचे वास्तव्य आहे.
आरेचा हा भाग नाविकास क्षेत्र होतं, पण तो फडणवीस सरकारच्या काळात विकास आराखड्यात कमर्शियल झोनमध्ये बदलण्यात आला.
त्यानंतर तेथे मेट्रो कारशेडचा प्रकल्पाचं नियोजन करण्यात आलं.
त्यासाठी लोकांचा विरोध असतानाही हजारो झाडे तोडण्यात आली.
सत्तांतरानंतर सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे यांनी कारशेड रद्द केली आणि आरेला जंगलाचा दर्जा दिला.
आता त्यातही बदल केला जाण्याची चर्चा आहे.

आरे जंगलातील हजारो झाडांची कत्तल

मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या आरे जंगलात कार शेड योजनेनुसार आरे कॉलनीतील हजारो झाडे तोडण्यात आली.
सप्टेंबर २०१९ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) आणि राज्य सरकारला मेट्रो कार रोडच्या बांधकामासाठी आरे वनक्षेत्रातील कोणतीही झाडे न तोडण्याचे निर्देश दिले ज्यावर MMRCL ला संमती दर्शवावी लागली.
पण त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने मेट्रो कार शेडसाठी मुंबईच्या आरे कॉलनीतील २,७०० झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाविरुद्धच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने एका रात्रीत हजारो झाडांची कत्तल केली.
त्यानंतर प्रचंड जनप्रक्षोभ उसळला.

सत्तांतरानंतर मेट्रो कारशेडचं स्थलांतर! पण काम लटकले…

पुढे सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरे मेट्रो कारशेड प्रकल्प रद्द केला.
तीच कारशेड कांजुरमार्ग येथील सरकारी जमिनीवर बांधण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर केंद्र सरकारने त्या जागेवर हक्क सांगत न्यायालयात विरोध केला.
अद्यापि ते काम तसेच पडून आहे. आता फडणवीसांच्या निर्देशानंतर ते काम सुरु होण्याची शक्यता आहे.