पेगासस व्हॉट्सअॅप हेरगिरी: गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी

मुकतपीठ टीम

पेगासस प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांपैकी एक वकील एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नवा अर्ज दाखल केला आहे. शर्मा यांनी न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेण्याची विनंती केली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली एक समिती आधीच स्थापन केली आहे. पण आता नवी माहिती समोर आल्याने न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जुलै २०२१ मध्ये जगभरातील काही माध्यमांनी एकत्रित मोहिमेतून पेगाससचा वापर हेरगिरीसाठी होत असल्याचे उघड केले होते. या स्पायवेअरचा वापर जगभरातील अनेक देशांमध्ये पत्रकार आणि व्यावसायिकांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जात आहे. भारतातही अनेक राजकारणी आणि मोठ्या नावांची हेरगिरी करत असल्याचा आरोप झाला.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानंतर राजकीय खळबळ, केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप

• अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार भारत सरकारने २०१७ मध्ये इस्रायलशी केलेल्या संरक्षण व्यवहारातच स्पायवेअर पेगासस विकत घेतले होते.
• त्यात म्हटले आहे की, मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत १५ हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण करारात पेगासस स्पायवेअर खरेदीचाही समावेश केला होता.
• या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती.

अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने देखील इस्रायलच्या एनएसओ फर्मकडून पेगासस खरेदी केल्याचे न्यू यॉर्क टाइम्सने आपल्या वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने घरच्या पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली, परंतु गेल्या वर्षी एजन्सीने पेगासस वापरणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, एफबीआयचा हा निर्णय पेगाससचा खुलासा होण्यापूर्वी किंवा नंतर आला हे अहवालात स्पष्ट झालेले नाही.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानंतर काँग्रेसचा हल्लाबोल

• न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने सरकारवर चौफेर हल्ला चढवला.
• सरकारवर संसदेचा विश्वासघात, सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वासघात, लोकशाहीचे अपहरण आणि देशद्रोहाचा आरोप केला.
• संरक्षण कराराचा एक भाग म्हणून भारताने २०१७ मध्ये इस्रायलकडून पेगासस स्पायवेअर खरेदी केल्याचा दावा एका मीडिया रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.

काँग्रेस संसदेत हेरगिरी गाजवणार

• काँग्रेस खासदारांकडून पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित केला जाईल.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप सरकारकडे हेरगिरीसाठी जबाबदारी निश्चितीची मागणी केली जाईल.
• काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टाला या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेण्याची आणि फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सरकारविरुद्ध योग्य दंडात्मक कार्यवाही सुरू करण्याची विनंती केली आहे.