देशातील सर्वात मोठं शेतकरी आंदोलन अखेर मागे!

मुक्तपीठ टीम

दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन आता संपले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने त्याची घोषणा केली आहे. दिल्ली सीमेवर सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या ३७८ व्या दिवशी केंद्र सरकारने पाठवलेल्या सुधारित प्रस्तावानंतर आंदोलन मागे घेण्यावर एकमत झाले. अधिकृत पत्र प्राप्त झाल्यानंतर संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन संपवण्याची घोषणा केली आहे. ११ डिसेंबरपासून विजय मोर्चाने शेतकरी आंदोलनातून परतणार आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीचे सदस्य गुरनाम सिंह चदुनी, शिवकुमार कक्का, युधवीर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल आणि अशोक ढवळे यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.

आता शेतकरी काय करणार?

११ डिसेंबरला दिल्ली ते पंजाब असा फतेह मार्च म्हणजे विजय मोर्चा निघणार आहे.
सिंघू आणि टिकरी सीमेवरून शेतकरी एकत्र पंजाबला रवाना होतील.
१३ डिसेंबर रोजी पंजाबमधील ३२ संघटनांचे नेते अमृतसर येथील सुवर्णमंदिरातील श्री दरबार साहिब येथे दर्शन घेणार आहेत.
त्यानंतर १५ डिसेंबरला पंजाबमध्ये जवळपास ११३ ठिकाणी विजय मोर्चे निघणार आहेत. हरियाणातील २८ शेतकरी संघटनांनीही वेगळी रणनीती आखली आहे.

सरकार आणि शेतकरी…दोन पावलं मागे येत झाली तडजोड!

अखेर सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या.
५ सदस्यीय समिती स्थापन केल्यानंतर मार्ग मोकळा झाला.
सरकार सातत्याने समितीच्या संपर्कात राहून सर्व मागण्यांवर प्रत्येक टप्प्यावर चर्चा झाली. सरकारने सकारात्मक दृष्टीकोन दाखविल्याने शेतकरीही काहीसे मवाळ झाले.
एमएसपीवरील समितीबाबत आघाडीची अट मान्य करण्यात आली.
हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनी आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याचे मान्य केले आहे.
त्याचवेळी सरकारच्या मागणीवरून शेतकऱ्यांनी लखीमपूर प्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांना बडतर्फ करण्याची मागणी प्रस्तावातून काढून टाकली.

कोणत्या मुद्द्यांवर शेतकरी-सरकार तडजोड झाली?

स्वतः पंतप्रधानांनी आणि नंतर कृषिमंत्र्यांनी किमान हमी दर म्हणजेच एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी शास्त्रज्ञांचा समावेश असेल.
शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार आहे.
सर्व शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळेल याची खात्री पटवणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या ज्या शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी केली जात आहे त्यांचा एमएसपी कमी केला जाणार नाही, असे आश्वासन सरकारने चर्चेदरम्यान दिले आहे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा सरकारने शेतकरी आंदोलनावरील खटले तात्काळ मागे घेण्यास पूर्णपणे सहमती दर्शविली आहे.
तसेच किसान आंदोलनादरम्यान भारत सरकार आणि दिल्लीसह सर्व केंद्रशासित प्रदेशातील संबंधित विभाग आणि एजन्सींच्या आंदोलकांवर आणि समर्थकांवर करण्यात आलेले सर्व खटले त्वरित प्रभावाने मागे घेण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
भारत सरकार इतर राज्यांना या शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी पावलं उचलण्याचे आवाहन करणार आहे.
हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने नुकसान भरपाईला संमती दिली आहे. पंजाब सरकारनेही वरील दोन विषयांबाबत जाहीर घोषणा केली आहे.
वीज बिलातील शेतकऱ्यांना प्रभावित करणाऱ्या तरतुदींबाबत प्रथम सर्व संबंधितांशी आणि संयुक्त किसान मोर्चाशी चर्चा केली जाईल. त्यापूर्वी ते संसदेत मांडले जाणार नाही.