“साखरपुडा झाला याचा अर्थ वाग्दत्त वराला भावी वधुशी वाट्टेल तसं वागण्याचा परवाना नाही!”

मुक्तपीठ टीम

केवळ लग्न ठरलं म्हणून किंवा साखरपुडा झाला म्हणून, वराला भावी वधुशी वाट्टेल तसं वागता येणार नाही यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. एका ठिकाणी हा प्रकार घडला असता दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, केवळ साखरपुडा झाला म्हणून आरोपीला लैंगिक छळ, मारहाण किंवा धमक्या देण्याची परवानगी नाही आहे. कलम ३७६ आणि ३२३ अंतर्गत १६ जुलै रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणी १६ सप्टेंबर रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी आरोपीने केलेला युक्तिवाद फेटाळून लावताना असे निरीक्षण नोंदवले की, दोन्ही पक्ष यात सामिल असल्याने लग्नाचे खोटे वचन दिले होते असे म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, तसेच, या युक्तिवादाला कोणतेही बल नाही कारण केवळ साखरपुडा झाला याचा अर्थ असा नाही की, पीडितेवर लैंगिक अत्याचार, मारहाण किंवा आरोपीकडून धमकी दिली जाऊ शकते. न्यायालयाने सांगितले की, आरोपानुसार आरोपीने लग्नाच्या बहाण्याने पहिल्यांदा शारीरिक संबंध ठेवले होते.

पीडितेचे आरोपीवर बळजबरी करून शारीरिक संबंध आणि मारहाणीचा आरोप!

• पीडितेने आरोप केला होता की, ऑक्टोबर २०२० पासून आरोपीशी मैत्री केल्यानंतर आणि जवळपास एक वर्ष एकत्र राहिल्यानंतर त्यांनी गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संमतीने साखरपुडा केला.
• एफआयआरनुसार, साखरपुड्याच्या चार दिवसांनंतर, आरोपीने पीडितेला लवकरच लग्न करणार असल्याचे सांगून शारीरिक बळजबरी केली आणि संबंध ठेवले.
• पीडितेने आरोप केला आहे की, आरोपीने तिला दारूच्या नशेत बेदम मारहाण केली आणि अनेक वेळा तिच्याशी अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवले ज्यामुळे ती गर्भवती राहिली.
• यानंतर आरोपीने तिला काही गोळ्या दिल्या आणि गर्भपात करून घेतला.

आरोप निश्चित करणे बाकी आहे, परंतु आरोपीला जामीन मंजूर करणे योग्य नाही- दिल्ली उच्च न्यायालय

• एफआयआरमध्ये आरोप आहे की, पीडित मुलगी ९ जुलै रोजी आरोपीच्या घरी गेली तेव्हा आरोपीने आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी लग्नास नकार दिला.
• दिल्ली न्यायालयाने सांगितले की, ही गंभीर स्वरूपाची बाब आहे, ओरापीने तिला गोळ्या देऊन गर्भपात केला.
• पीडित महिला, जी अविवाहित आहे, तिने तिचा सन्मान वाचवण्याच्या कारणास्तव याचा पुरावा ठेवला नाही.
• अशा प्रकारे गुन्ह्याची गंभीरता हे आरोपांचे स्वरूप आहे आणि आरोप निश्चित करणे बाकी आहे आणि खटला सुरू होणे बाकी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
• जामीन मंजूर करण्यासाठी हे प्रकरण योग्य नाही.