मुक्तपीठ टीम
रायगड जिल्ह्यातील बाळगंगा धरण संघर्ष व पुनर्वसन समितीचे कार्यकर्ते आणि प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तावरील गुन्हे मागे घेण्याच्या अनुषंगाने सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
याबाबत अधिक माहिती देतांना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ पूर्वी दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले सर्व खटले शासन निर्णयामध्ये नमूद अटीवर मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर खटले काढून घेण्याची कार्यवाही करण्यासाठी सविस्तर सूचना व कार्यपध्दती निर्गमित करण्यात आली आहे. त्यातील तरतूदीनुसार ज्या गुन्ह्यामध्ये दि. ३१.०३.२०२२ पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत. या शासन निर्णयामध्ये नमूद अटी व शतींची पूर्तता होत आहे, असे खटले मागे घेण्यासाठी कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करण्यासाठी शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सदर खटल्यांसदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राकरिता व जिल्ह्याकरिता समिती गठित करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्र वगळून जिल्ह्याकरिता महसूल उपविभागनिहाय महसूल उप विभागीय अधिकारी (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. त्यानुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. याप्रकरणी लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
गिरणी कामगारांच्या संदर्भातही लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, प्रकल्प ग्रस्तांच्या प्रलंबीत असलेल्या नोकऱ्यासंदर्भात वस्तुस्थिती तपासून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, सचिन अहिर, एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.
बी आय टी चाळी पुनर्विकासासाठी लवकरच सर्वसमावेशक निर्णय – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबईतील बीआयटी चाळी १०० वर्षापेक्षा जुन्या आहेत. या चाळीच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशी विकासकामार्फत मुंबई महानगरपालिकेकडे प्रस्ताव पाठवित आहेत. या संदर्भात सर्वसमावेशक निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
बीआयटी चाळी पुनर्विकासासंदर्भात सदस्य सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
मुंबईतील बी.आय.टी. चाळीची निर्मिती होऊन जवळपास १०० वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे अशा चाळींचा पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ अन्वये करण्यात येत आहे. बी.आय.टी. चाळीतील रहिवाशांमार्फत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करुन संस्थेमार्फत विकासकाची नेमणूक करण्यात येते. तद्नंतर विकासकामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यात येतो, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेंतर्गत २२ वसाहतीमध्ये १३३ बी.आय.टी. इमारती आहेत, त्यापैकी ६१ इमारतींमध्ये महानगरपालिका भाडेकरुंच्या गृहनिर्माण संस्थांमार्फत नेमणूक केलेल्या विकासकांकडून पुनर्विकास प्रस्ताव महानगरपालिकेस प्राप्त झाले आहेत. सदर ६१ इमारतींपैकी १७ इमारतींचा पुनर्विकास झाला असून ४४ इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित ७२ इमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण करुन महानगरपालिकेमार्फत नियमितपणे दुरुस्ती करण्यात येते. सद्य:स्थितीत १२ इमारतींच्या दुरुस्तीचे काम महानगरपालिकेमार्फत सुरु असल्याचे मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
Subscribe
