मंत्रालय सुरक्षेसाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि पोलीस दलाच्या बळकटीकरणासाठीचे प्रस्ताव गृह विभागाने तातडीने शासनास सादर करावेत. यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच राज्याचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयाच्या सुरक्षेचा विषय अत्यंत महत्वाचा  असून या ठिकाणी कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी गृह विभागाने आणि पोलिसांनी अधिक सतर्कतेने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.            

मंत्रालयातील समिती कक्षात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गृह विभागाची आढावा बैठक  आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, प्रधान सचिव (सुरक्षा) संजय सक्सेना, प्रधान सचिव (अपिल आणि सुरक्षा) शाम तागडे, अपर पोलीस महासंचालक संजीवकुमार सिंघल, कुलवंत कुमार सरंगल, अमितकुमार सिंग, अर्चना त्यागी, सह पोलीस आयुक्त, मुंबई विश्वास नांगरे-पाटील, राजवर्धन, राजकुमार व्हटकर यांसह गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.            

राज्याची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच अपराध सिद्धतेचा दर वाढविण्यासाठी पोलीसदलाचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने नियोजन करण्यात यावे. पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणाचा फेर प्रस्ताव केंद्रशासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यातील सर्व पोलीस घटकांच्या आकृतिबंध मंजुरीचे प्रस्ताव तातडीने 31 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे. राज्यात नवीन पोलीस स्टेशन निर्मिती करण्यासाठी एक सर्वंकष आराखडा तयार करावा तसेच हा आराखडा तयार करतांना लोकसंख्या आणि तंत्रज्ञान हे आधारभूत मानण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. पोलीस दलातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यातील क्रीडागुणांना वाव देण्यासाठी पोलीस स्पोर्टस् अकादमीचा प्रस्ताव प्राधान्याने तयार करावा. तसेच पोलिसांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन देण्यासाठीचे प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावेत. यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे प्रलंबित असलेली परवानगीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी संबंधित विभागांना सूचना देऊन याबाबत उचित कार्यवाही करावी, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.             

मुंबई मध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा टप्पा १ पूर्ण झाला असून टप्पा २ ची कार्यवाही सुरु आहे. या प्रकल्पाची कालमर्यादा निश्चित करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्यातील सर्व पोलीस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम सुरु आहे. येत्या एक महिन्याच्या आत हे काम पूर्ण करण्याच्या सूचनाही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. तसेच सागरी सुरक्षेच्या अनुषंगाने असुरक्षित सागरी तळावर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याबरोबरच नवीन बोटी खरेदी करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, तसेच सागरी सुरक्षेकरिता जुन्या बोटींची दुरुस्ती आणि तांत्रिक पदे भरती करण्यासाठीचाही प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.            

राज्यात सायबर सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार असून त्यासाठीचा प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात यावी. नागरिकांना अनेक सेवा ऑनलाईन देण्यात येतात. सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने देण्यासाठी विभागाने प्रस्ताव तयार करावा. सध्या असलेल्या अंमली पदार्थ विरोधी (नार्कोटिक) कायद्यात राज्य सरकारच्या सुधारणा प्रस्तावित करण्यासंदर्भात विभागाने अभ्यास करावा. मुंबईमध्ये प्रस्तावित डिटेंशन सेंटरचा प्रस्ताव तातडीने सादर करुन त्यास मंजुरी घ्यावी. तसेच राज्यामध्ये प्रशिक्षित असे श्वान पथक तयार करावे, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शक्ती कायदा, निर्भया पथक या विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील, कोरोना काळातील, गणपती व दहीहंडी उत्सव काळातील खटले मागे घेण्यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. याबाबतचे खटले मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देऊन तत्काळ कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.            

राज्यामध्ये नवीन कारागृह निर्मिती करण्याबरोबरच कारागृह विभागात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सध्या १ हजार ६४१ बंदींना जामीन मंजूर असून त्यांना कारागृहातून सोडण्याची योग्य ती कार्यवाही करावी. यासाठी शासनाने सर्व कायदेशीर सहकार्य करावे तसेच यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे सहकार्य घेण्यासंदर्भात सूचना श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.            

या बैठकीत महिला सुरक्षा, पोलीस स्टेशन बांधकाम, पोलिसांसाठी घरे, पोलीस गृह कर्ज योजना, पोलिसांच्या आस्थापना विषयक बाबी, पोलीसांसाठी अद्ययावत वाहने, राज्य राखीव पोलीस दल, डायल 112, अम्बीस प्रणाली, सिसिटीएन्स प्रणाली टप्पा 2, तुरुंग सेवा यांसह विविध विषयांचा आढावा उपमुख्यमंत्री यांनी घेतला. यावेळी सर्व पोलीस घटकांनी समन्वयाने आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर दैनंदिन कामकाजात प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना दिल्या.

पोलीस भरतीला प्राधान्य            

राज्यामध्ये सध्या सन २०१९ मधील ५ हजार २९७ पोलीस शिपाई पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन निवड झालेल्या उमेदवारांचे प्रशिक्षण सुरु आहे. सन २०२० मधील ७ हजार २३१ पदांसाठी पोलीस महासंचालकांकडून भरती प्रक्रिया सुरु आहे. याबरोबरच सन २०२१ अखेर रिक्त होणाऱ्या १० हजार पदांची मागणी पोलीस महासंचालकांकडून करण्यात आली आहे. या १० हजार पदांची भरती करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. तसेच अन्य रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्याचे निर्देश दिले.            

गृहविभागाचे सादरीकरण अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये यांनी केले. तर महाराष्ट्र पोलिसांच्या वतीने विशेष पोलीस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी सादरीकरण केले.