‘त्या’ IAS-IPS अधिकाऱ्यांबद्दल CVCची कडक भूमिका! केंद्रात विशिष्ट पदांसाठी नाही मिळणार मान्यता!!

मुक्तपीठ टीम

IAS-IPS सेवेतील अधिकारी म्हणजे सर्वश्रेष्ठ असाच समज असतो. त्यांच्यातील अनेकांचा तोराही तसाच असतो. पण काहींची स्थावर मालमत्ता भलतीच जास्त होते. ती ते लपवू पाहतात. पण आता अशा अधिकाऱ्यांना केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच CVCने इशारा दिला आहे. अशा अधिकाऱ्यांना भारत सरकारमधील वरिष्ठ पदांच्या पॅनेलमध्ये सामील होण्यासाठी CVC ची मंजुरी मिळणार नाही. त्यामुळे स्वाभाविकच त्या पदांवर नियुक्तीच शक्य नसेल.

केंद्रीय दक्षता आयोग ‘सीव्हीसी’ ने आयएएस आणि आयपीएससह इतर अखिल भारतीय सेवांच्या अधिकाऱ्यांना वार्षिक स्थावर मालमत्ता परतावा (AIPR) बाबत इशारा दिला आहे. आयोगाचे म्हणणे आहे की, जर या अधिकाऱ्यांनी आपला एआयपीआर वेळेवर जमा करत नाही तर त्यांना भारत सरकारमधील वरिष्ठ पदांच्या पॅनेलमध्ये सामील होण्यासाठी CVC ची मंजुरी मिळणार नाही. एआयपीआर वेळेवर दाखल करणे ही दक्षता मंजुरीसाठी आवश्यक पूर्व अट असल्याने, भारत सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांना विनंती करण्यात आली आहे की ज्या अधिकाऱ्यांसाठी आयोगाकडून दक्षता इनपुट मागितले गेले आहे, त्यांचे एआयपीआर वेळेवर सादर केले जावे.

३१ जानेवारीपर्यंत एआयपीआर सादर करणे…

• अखिल भारतीय सेवांच्या सर्व अधिकाऱ्यांना दरवर्षी ३१ जानेवारीपर्यंत एआयपीआर सादर करणे आवश्यक आहे.
• अनेक अधिकारी निर्धारित तारखेला एआयपीआर सादर करत नसल्याचे दिसून आले आहे.
• यामुळे अडचण काय होते ते समजून घेणे महत्वाचे आहे.
• अशा एखाद्या अधिकाऱ्याचे नाव भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी सीव्हीसीकडे पाठवल्यावर एआयपीआर मिळत नाही.
• हे सीव्हीसी,डीओपीटी आणि संबंधित मंत्रालय किंवा विभाग यांच्याशी पत्रव्यवहार केला जातो.
• या प्रक्रियेमुळे इतर अधिकाऱ्यांची नामांकन यादी प्रसिद्ध होण्यासही विलंब होतो.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग ‘डीओपीटी’ द्वारे २७.०९.११ रोजी यासंबंधित कार्यालयिन आदेश जारी केला होता. त्यात असे लिहिले आहे की, केंद्रीय नागरी सेवा/पदांवर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना वार्षिक स्थावर मालमत्ता विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. जर ते तसे करण्यात अयशस्वी झाले तर त्यांना सीव्हीसीची मान्यता मिळणार नाही. आता गेल्या आठवड्यात सीव्हीसीने पुन्हा आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, सर्व अधिकाऱ्यांना निर्धारित मुदतीत एआयपीआर सादर करावा लागेल.
त्यांनी तसे न केल्यास त्यांना दक्षता परवानगी नाकारली जाईल. भारत सरकारमधील वरिष्ठ स्तरावरील पदांसाठी त्यांचा विचार केला जाणार नाही.