मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. आरोपींच्या सोयीच्या आधारे फौजदारी खटला एका राज्यातून दुसर्या राज्याच्या न्यायालयात वर्ग केला जाऊ शकत नाही. केवळ मोठं अंतर पार करावं लागतं, या मुद्द्यावर एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात खटले स्थानांतरित केले तर फौजदारी दंड संहितेतील न्यायालयाच्या क्षेत्राधिकाराची तरतूदच निरर्थक ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे. तसेच, जोपर्यंत कायद्याच्या दिशानिर्देशांचा संबंध आहे, तेथे सोयीचा आणि गैरसोयीचा काही अर्थ नाही, असेही बजावले आहे.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा निकाल नुकताच दिला. तामिळनाडूच्या सालेम येथून एक खटला दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यालायालयात स्थानांतरित करण्यासाठी फौजदारी दंड संहिता म्हणजेच सीआरपीसीच्या कलम ४०६ अन्वये आरोपींची स्थानांतरण याचिका फेटाळताना दिला.
भाषेच्या समस्येच्या आधारे खटला हस्तांतरित करणे शक्य नाही!
- न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा खटला दाखल केला जातो तेव्हा आरोपी किंवा तक्रारदाराला राज्यभर प्रवास करावा लागतो आणि खटल्याच्या प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी प्रादेशिक प्राधिकरणाच्या न्यायालयात जावे लागते.
- या प्रकरणात आरोपीने म्हटले होते की, त्याला तमिळ भाषा समजत नाही, म्हणून त्याचा खटला दिल्लीला पाठवावा.
- कलम ४०६ अन्वये खटला फक्त तेव्हाच हस्तांतरित केला जातो जेव्हा न्याय मिळवायचा असेल आणि त्या राज्यात न्याय मिळणे शक्य नसते.
- आरोपी आणि तक्रारदार संबंधित आहेत.
- न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणातील आरोपी आणि तक्रारदार एकमेकांचे संबंधित आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार दिल्ली आणि तामिळनाडूमध्ये पेटंटसाठी दिवाणी दावा दाखल केला आहे.
- परंतु आता आरोपी एका गुन्हेगारी खटल्याला दोन हजार किमीच्या अंतराचे कारण सांगत स्थानांतरित करण्याची मागणी करत आहे.
खटला स्थानांतरित करण्याचा अधिकार
- कलम ४०६ अन्वये, खटला एका राज्यातून दुसर्या राज्यात स्थानांतरित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
- तर राज्यभरात संबंधित उच्च न्यायालयाला हा खटला एका सत्र न्यायालयातून दुसर्या सत्र न्यायालयात पाठविण्याचा अधिकार आहे.
Subscribe
