'नॅशनल हेरॉल्ड'प्रकरणी सोनिया आणि राहुल गांधींना न्यायालयाची नोटीस

मुक्तपीठ टीम

दिल्ली उच्च न्यायलयाने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कॉंग्रेसचे नेते राहुल गांधीना नोटीस बजावली आहे. भाजपा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या विषयावर कनिष्ठ न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाला आव्हान दिलं. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं ही नोटीस बजावली आहे

कनिष्ठ न्यायालयाने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि अन्य व्यक्तींवर खटला चालविण्यास नकार दिला होता. न्यायमूर्ती सुरेश कैत यांनी १२ एप्रिलपर्यंत सोनिया आणि राहुल गांधी, एआयसीसीचे सरचिटणीस ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सॅम पित्रोदा आणि ‘यंग इंडिया’ यांना सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या खासगी गुन्हेगारी तक्रारीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याशिवाय इतर लोकांवर नॅशनल हेरॉल्डकडून फसवणूक आणि बेकायदा उत्पन्न मिळवण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला होता. मात्र, गांधींसह सर्व आरोपींनी हे आरोप फेटाळून लावले.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आहे तरी काय?

जवाहरलाल नेहरूंनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्थापन केलेले नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याशी संबंधित होते. त्यानंतर काँग्रेसशी २००८ पर्यंत संलग्न होते.
१ एप्रिल २००८ रोजी संपादकीयामधून हे वृत्तपत्र तात्पुरत्या स्वरुपासाठी बंद ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) हे वृत्तपत्र बंद होण्याआधी चालवत होते.
तात्पुरत्या स्वरुपात बंद पडलेले हे वृत्तपत्र कायमचे बंद करण्याचा निर्णय सोनिया गांधींनी २००९ मध्ये घेतला.
या वृत्तपत्रात सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी यांचा प्रत्येकी ३८ टक्के हिस्सा असलेल्या यंग इंडिया लिमिटेडने एजेएलचा संपूर्ण ताबा ९० कोटी रुपयांमध्ये घेतला.
२०११ मध्ये एजेएलचे संपूर्ण हस्तांतरण यंग इंडियाकडे करण्यात आले.
“हा ताबा फसवणुकीच्या माध्यमातून घेतला गेला, हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता काही कोटींच्या कर्जफेडीतून आणि ती ही कांग्रेस पक्षाच्या निधीतून…” असा आरोप ठेवत सुब्रमण्यम स्वामींनी न्यायालयात धाव घेतली.
अनेकवेळा झालेल्या सुनावणीमध्ये काँग्रेसने नोव्हेंबर २०१२ मध्ये बाजू मांडली की कुठल्याही व्यापारी उद्देशाने हा व्यवहार केलेला नसून नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र पुन्हा सुरू करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.
पण न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर स्वामींच्या आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
तर आज या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायलयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली असून सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरही उत्तर मागविले आहे.