तुरुंगातील कैद्यांच्या मजुरीत वाढ आणि जीएसटी माफ करण्याची काँग्रेसची मागणी

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी महाराष्ट्र काँग्रेस प्रवक्ता धनंजय जुन्नरकर यांनी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आणि महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री व काँग्रेसचे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांना निवेदन दिले आहे. तुरुंगात असताना कुशल-अकुशल कामगारांची कामे करून महसुलात वाढ करणाऱ्या कैद्यांच्या मजुरी भत्त्यात वाढ व्हावी, त्यांचा जीएसटी माफ व्हावा, त्यांच्या बनविलेल्या वस्तूंना विक्रीसाठी योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी, त्यांना मार्केटिंगचे प्रशिक्षण द्यावे अशा मागण्या जुन्नरकर यांनी केल्या आहेत.

कायद्याचे विद्यार्थी असल्याने बोरिवलीच्या सेंट रॉक विधी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून गेल्या आठवड्यात धनंजय जुन्नरकर यांनी नाशिक कारागृहाला भेट दिली होती. महाराष्ट्र शासनाने कारागृहातील कैद्यांना वैयक्तिक कर्ज देण्याचा देखील निर्णय नुकताच घेतलेला आहे.मात्र, अनेक बाबतीत त्यांच्या स्थितीत सुधारणा गरजेची असल्याचे या भेटीत जुन्नरकरांच्या लक्षात आले.

कारागृहाच्या वस्तूंवर सरकार १८% जीएसटी कर आकारते तो माफ करावा. कारागृहाच्या वस्तू विक्रीसाठी शहरात, बाजारपेठात, मॉलमध्ये मोकळ्या जागा मिळाव्यात कैद्यांची आर्थिक हजेरी (दैनिक मजुरी) मध्ये वाढ व्हावी ,कैद्यांना-कर्मचाऱ्यांना मार्केटिंगचे ज्ञान मिळावे अशी मागणी धनंजय जुन्नरकर यांनी केली आहे.

जुन्नरकर प्रत्यक्षरीत्या तिथे जाऊन आल्यावर त्यांनी सदर माहिती घेतली आहे. २०१८-१९ मध्ये नाशिक मध्यवर्ती कारागृह यांचा महसूल पाच कोटी ३८ लाख होता. आता कोरोनामुळे एक कोटीने कमी आहे. येथील सतरंज्याना लंडन -अमेरिका येथे मोठी मागणी आहे राज्यातील इतर शासकीय कार्यालयातून वेगळ्या ऑर्डर मिळत आहे.

नाशिक कारागृहाने कोरोना काळात १ लाख मास्क विकलेले आहेत. राज्यात ६० कारागृहे आहेत. कारागृहामधील शेती उद्योगाद्वारे राज्य कारागृह विभागाने २०२० च्या आर्थिक वर्षात २७ कोटींचे उत्पादन घेतले आहे. त्यातून २.२५ कोटी निव्वळ नफा मिळाला आहे, अशी माहितीही जुन्नरकर यांनी मांडली.

पक्क्या कैद्यांना विणकाम, सुतारकाम, शिवणकाम, चर्मकला, बेकरी ,लोहकाम, धोबी काम, रसायन, मूर्तीकाम अशा नऊ कारखान्यातून रोजगार मिळतो.

उत्पन्नाच्या बाबतीत येरवड्यानंतर नाशिक कारागृहाचा दुसरा क्रमांक आहे. कारागृहातील कैद्यांना वैयक्तिक कर्ज देण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आदरणीय वळसे पाटील साहेब यांनी नुकताच निर्णय जाहीर केलेला आहे .
राज्य शासन कैद्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंवर १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी कर आकारते तो माफ करण्यात यावा, असंही ते म्हणाले.

तसेच कारागृहामध्ये कैद्यांनी ज्या वस्तू बनवलेल्या आहेत या वस्तू विक्री करण्यासाठी शहरांमध्ये मॉलमध्ये मोक्याच्या जागा मिळण्यासाठी शासनाने संबंधित विभागाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच कुशल कारागीर म्हणून कारागृहातील जो कैदी काम करतो त्याला दैनिक हजेरी फक्त 61 रुपये दिली जाते. तो ज्याप्रती चे काम करतो त्या प्रतीचे काम तुरुंगाच्या बाहेरील कुशल कारागीर याने केले तर त्याला १२००-१४०० रुपये दिवसाची मजुरी मिळते. तरी कैद्यांच्या मजुरीमध्ये वाढ झाल्यास त्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होईल . त्यांच्या कुटुंबामध्ये त्या पैशाच्या माध्यमातून त्यांना जगण्यासाठी काहीतरी आर्थिक मदत मिळेल, असे जुन्नरकर यांनी सांगितले.

गुन्हा एक माणूस करतो पण शिक्षा पूर्ण कुटुंबाला भोगावी लागते. संपूर्ण कुटुंब नाउमेद होते व समाजातून हळूहळू बहिष्कृत होते किंवा त्यांची आर्थिक वाताहत होते. शासनाने या विषयावर निर्णय घेतल्यास तुरुंगात खितपत पडलेल्या हजारो कैद्यांना सकारात्मक पध्दतीने जगण्यासाठी एक दिशा मिळेल. त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. पुरोगामी महाराष्ट्राचा हा निर्णय देशातील इतर राज्यांना मार्गदर्शक ठरेल, यासाठी काँग्रेस प्रवक्ते धनंजय जुन्नरकर यांनी निवेदन दिले आहे.