पंतप्रधान मोदींविरोधात महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत निवडणूक आचारसंहिता भंगाची तक्रार

मुक्तपीठ टीम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल व कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी निवडणूक आचारसंहिता भंग केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यात ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी असलेल्या आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदार प्रफुल्ल कदम यांनी निवडणूक आयोगाला तक्रार तत्वत: मान्य असली तरी ज्यांच्याविरुदध तक्रार आहे ते देशातील सर्वोच्च सत्ताधारी असल्याने कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचा आरोप केला आहे.

पाणी क्षेत्रात मोठे काम असणारे प्रफुल्ल कदम हे किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे संस्थापक नेते व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. ते सांगली जिल्ह्यातील सांगोला येथे राहतात. त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतील माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:

पंतप्रधान मोदी, गोयल, तोमर यांच्याविरोधात का तक्रार?

ग्रामपंचायत निवडणुका लोकसभा व विधानसभा निवडणूक  आदर्श आचारसंहितेनुसार घेणे बंधनकारक असते.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वेमंत्री पियुष गोयल, कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आदीनी दि. 28 डिसेंबर 2020 रोजी सांगोला( जि. सोलापूर) येथे आदर्श आचारसंहितेचा उघडपणे भंग करून महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुका आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन  मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी सांगोला (महाराष्ट्र) ते शालिमार (पश्चिम बंगाल) या किसान रेल्वेच्या 100 व्या गाडीचा शुभारंभ कार्यक्रम अत्यंत दिमाखात साजरा केला आहे.

या कार्यक्रमात त्यांनी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि किसान आंदोलनामुळे नाराज झालेल्या शेतकरी मतदार वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी भाषणही केले आहे.

हा सर्व  कार्यक्रम व भाषण म्हणजे निवडणूक आचारसंहितेचा केवळ उघडपणे भंगच नव्हे तर सत्तेच्या जोरावर निवडणूक आचारसंहिता पायदळी तुडविण्याचा प्रकार आहे.

असा आक्षेप घेत यासाठी भारताचे पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री, कृषीमंत्री यांच्यासह संबंधित दोषी मंडळींवर तत्काळ गुन्हे दाखल करावेत असा अत्यंत अभ्यासपूर्ण व कायदेशीर तक्रारी अर्ज किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे संस्थापक नेते व सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी निवडणूक आयोगाकडे केला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य व कायदेशीर बाबी लक्षात घेता जर दबावाखाली न येता कारवाई झाली तर खुद्द देशाचे पंतप्रधान,रेल्वेमंत्री, कृषिमंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता आहे, असे प्रफुल्ल कदम यांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधानांविरोधातील तक्रारीसाठी कोणत्या कलमांचा आधार?

प्रफुल्ल कदम यांनी निवडणूक आदर्श आचारसंहिता परिशिष्ठ – 2 मधील कलम 10 ; परिशिष्ट – 3 मधील भाग-2 (1) परिशिष्ट मधील कलम -7 ; राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांमधील कलम -7, नुकतेच म्हणजे दि. 11/ 12 /2020 व दि. 17 /12 /2020 रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने पारित केलेले आदेश आणि त्यांचबरोबर मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेले सिद्धांत या आधारे आपला तक्रारी अर्ज दाखल केला आहे.

या आधारे त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा राज्यशासनाच्या/ केंद्रशासनाच्या अथवा स्वायत्त संस्थेच्या खर्चातून पूर्ण झालेल्या कामाचे भूमिपूजन,उदघाटन अथवा समारंभ इत्यादी आयोजित करता येणार नाही. यामध्ये मंत्री, आमदार, खासदार, राजकीय व्यक्ती यांना सहभागी होता येणार नाही.

निवडणूक मर्यादित क्षेत्रात, तरी मतदारांवर प्रभाव टाकण्यावर बंदी

त्याचबरोबर आचारसंहिता एका विशिष्ट क्षेत्रापुरती (जिल्ह्यापुरती किंवा नगरपरिषद क्षेत्रापुरती) मर्यादित असली तरी आजूबाजूच्या क्षेत्रात अथवा संपूर्ण राज्यामध्ये आचारसंहितेच्या कालावधीत मतदारांवर प्रभाव पडू शकेल असे कार्यक्रम, कृती आयोजित करता येणार नाही अथवा भाष्य करता येणार नाही.

या प्रकरणी प्रफुल्ल कदम यांनी निवडणूक आयोगाला आणखी काही महत्त्वपूर्ण व गंभीर बाबी निदर्शनास आणल्या आहेत. त्यामध्ये शुभारंभ कार्यक्रमास फक्त भाजपा आमदार, खासदार यांनाच फक्त निमंत्रित केले आहे, रेल्वे सारख्या शासकीय स्वतंत्र मंडळाचा आचारसंहिता कालावधीत निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय वापर केला आहे.सदर कार्यक्रमास स्थानिक आमदार, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी या शासकीय  निमंत्रण देण्यात आले नाही. आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये सदर कार्यक्रमाची  राज्य निवडणूक आयोग अथवा कोणत्याही शासकीय विभागाची परवानगी घेण्यात आली नाही.

मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठीचा राजकीय इव्हेंट असल्याचा आरोप

प्रफुल्ल कदम यांच्या मते किसान रेल्वेचा शुभारंभ कार्यक्रम निवडणूक काळात घेणे काहीच गरजेचे नव्हते कारण ही रेल्वे पूर्वीपासून चालू आहे आणि पुढेही चालू राहणार आहे त्यामुळे हा कार्यक्रम आचारसंहिता कालावधीपूर्वी किंवा नंतर केव्हाही घेता आला असता. परंतु निवडणूक काळात जाणीवपूर्वक मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी भाजपाचा हा नियोजनपूर्वक केलेला राजकीय इव्हेंट आहे.

प्रकरणाचे कायदेशीर महत्व व गांभीर्य लक्षात घेऊन राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष,शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि स्थानिक शेतकरी यांनीही आता प्रफुल्ल कदम यांना उघड पाठिंबा दिला आहे आणि पूरक तक्रारी अर्ज दाखल केले आहेत.

आपल्या अभ्यासपूर्ण व कायदेशीर तक्रारी अर्जामुळे जिल्हा प्रशासन व राज्य निवडणूक आयोग यांच्या समोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे कारण खुद्द पंतप्रधान रेल्वेमंत्री व कृषिमंत्री यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा लागणार अशी कायदेशीर बाजू आपल्या तक्रारीत मांडल्याचा दावा प्रफुल्ल कदम यांनी केला आहे.

फक्त रेल्वे विभागाला समज देऊन तक्रारीची बोळवण

राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका झाल्यानंतर म्हणजे प्रत्यक्ष कार्यक्रम झाल्यानंतर तब्बल वीस दिवसांनंतर परवानगी न घेता कार्यक्रम केल्याबद्दल फक्त रेल्वे विभागाबद्दल नाराजी व्यक्त केली असून रेल्वे विभागाला समज देण्याचे आदेश काढले आहेत. या आदेशानुसार मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी दि. 20/1/ 2021 रोजीच्या पत्रान्वये रेल्वे विभागाला भविष्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात आचारसंहिता लागू असताना तिचे काटेकोर पालन करण्याची दक्षता घ्यावी अशी समज दिली आहे. मा. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेला आदेश व त्यानुसार मा. जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी रेल्वे विभागाला दिलेली समज यावरून उघडपणे प्रफुल्ल कदम यांची तक्रार तत्वतः मान्य केली आहे.तथापि निवडणूक आयोगाचे सदर आदेश व मा. जिल्हाधिकारी यांचे सदरचे पत्र लक्षात घेता हा सर्व प्रकार अत्यंत हास्यास्पद व बेकायदेशीर आहे. यामध्ये उघडपणे पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री व कृषिमंत्री यांना वाचवण्याचा प्रयत्न चालू आहे हे सिध्द होत आहे. खरे तर अशाप्रकारचा आदेश व अशा प्रकारचा कारभार निवडणूक आयोगाला करता येत नाही. मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या मूळ कृतीची व भाषणाची तत्काळ दखल घेऊन आयोगाने व प्रशासनाने भेदभाव न करता तत्काळ कारवाई करणे बंधनकारक आहे.तथापि या प्रकरणी मूळ कृती व भाषण आणि तक्रारीचा मूळ विषय बाजूला ठेऊन हा सर्व अर्थहीन निरर्थक व हास्यास्पद प्रकार केला आहे.यामुळे या सर्व प्रकारात पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री, कृषिमंत्री यांच्यासह निवडणूक आयोगही उघडपणे दोषी आहे हे आता सिद्ध होत आहे.

” भारताचे संविधान,मा.न्यायालयाने निश्चित केलेले सिद्धांत आणि निवडणूक आयोगाने पारित केलेले आदेश आणि आदर्श आचारसंहिता याचा आदर व महत्त्व राखून निवडणूक आयोगाने पंतप्रधान, रेल्वेमंत्री, कृषिमंत्री यांच्यावर तत्काळ कारवाई करणे अपेक्षित आहे आणि हे बंधनकारकही आहे.” असे प्रफुल्ल कदम यांनी म्हटले आहे.