मुक्तपीठ टीम
राज्यातील विविध विकास कामे गतीने व्हावीत, यासाठी सीएम वॉर रूम स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या कामांवरही या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार असल्याने विकास कामे करताना विलंब होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
धोकादायक म्हणून जाहीर केलेला अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा गोपाळकृष्ण गोखले पूल पुर्नबांधणीसाठी ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून संपूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीसह नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत सदस्य सर्वश्री सुनील राणे, अस्लम शेख, अमीन पटेल, झिशान सिद्दीकी, नाना पटोले आदींनी लक्षवेधी सूचना केली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. मुंबई शहरातील रस्त्यांच्या डांबरीकरण कामाची आवश्यकतेनुसार चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व पुलांचे ऑडिट
लक्षवेधीवर बोलताना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की गोखले पूल हा ७ नोव्हेंबर २०२२ पासून बंद करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना समोर जावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. या पुलाचे काम रेल्वे, महानगरपालिकेच्यावतीने युद्धपातळीवर सूरू करण्यात आले आहे. यासाठी ८२ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. यापैकी १७ कोटी रेल्वेला देण्यात आले आहेत.
या पुलाचे काम तीन टप्प्यात होणार आहे. गोखले पुलाची पहिली मार्गिका मार्च २०२३ पर्यंत तर दुसरी मार्गिका डिसेंबर २०२३ पर्यंत चालू करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महानगरपालिका या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार आहे. या पुलाचे काम का प्रलंबित होते याबाबत सविस्तर चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील जनतेची सुरक्षा महत्त्वाची असून वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका व्हावी यासाठी परिवहन विभागाला सूचना करण्यात येईल. तसेच याबाबत परिवहन व महानगरपालिका तसेच संबंधीत विविध विभागांची एकत्रित बैठक घेतली जाणार आहे. उर्वरित पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून काम पूर्ण केले जाईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेमध्ये सदस्य अमित साटम, आशिष शेलार, आदित्य ठाकरे, अस्लम शेख, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी यांनी सहभाग घेतला होता.
‘महानिर्मिती’च्या अभियंता पदासाठी अधिवास प्रमाणपत्र अत्यावश्यक – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य शासनाच्या अंगीकृत वीज वितरण, महानिर्मिती कंपनीमध्ये कनिष्ठ व सहायक अभियंता पदाच्या भरतीची जाहिरात महानिर्मिती कंपनीमार्फत प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीतील गट अ आणि ब वर्गासाठी अधिवास प्रमाणपत्र अत्यावश्यक आहे. याबाबत ५ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच सेवा प्रवेश नियमात ही सुधारणा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
याबाबत सदस्य चेतन तुपे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य जयंत पाटील, दीपक चव्हाण, छगन भुजबळ आदींनी सहभाग घेतला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
राज्य शासनाच्या सेवेत प्रवेशासाठी अधिवास प्रमाणपत्र अत्यावश्यक करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य तुपे, बच्चू कडू आदींनी सहभाग घेतला.
Subscribe
