१४ एप्रिलनंतर लॉकडाऊनची शक्यता, सामान्यांना तयारीसाठी वेळ मिळणार

मुक्तपीठ टीम

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यासंदर्भात काल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना टास्क फोर्ससोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. कोरोना संसर्गाची साखळी तोडायची असेल तर लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय असल्याचं मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केलं जातं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येत्या १४ एप्रिल या दिवशी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर लॉकडाऊन संदर्भात घोषणा करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात १४ एप्रिलनंतर लॉकडाऊन असण्याची शक्यता आहे. तसेच त्याच्या तयारीसाठी सामान्यांनाही वेळ दिला जाईल, असे कळते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी राज्याच्या कोरोना टास्क फोर्ससोबत बैठक घेतली. या बैठकीत लॉकडाऊन विषयी सखोल चर्चा करण्यात आली. टास्क फोर्समधील बहुतेक तज्ज्ञांचे मत हे लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही, असे असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री बुधवारी, १४ एप्रिल या दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन चर्चा करतील. या दरम्यान ते अर्थ विभागासह इतर महत्वाच्या विभागांशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतील. त्यानंतर ते निर्णय घोषित करतील, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

टास्क फोर्सच्या चर्चेतील महत्वाचे मुद्दे-

राज्यात ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढवण्याबाबत चर्चा झाली.
बैठकीत ऑक्सिजन जनरेशन प्लान्ट तयार करण्यासाठी चर्चा झाली. ही सुविधा खर्चिक आहे. पण याबाबत नक्की प्रयोग करु, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
लिक्वीड ऑक्सिजन प्लॅन्ट प्रत्येक जिल्ह्यात टाकायचा, असा निर्णय घेण्यात आला.
अंत्यसंस्कारच्या ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी विद्युत शवदाहिनी उभारण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा चांगला साठा उपलब्ध होईपर्यंत म्हणजेच आणखी दहा-पंधरा दिवस काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे यावर चर्चा झाली.
तसेच, इंजेक्शनचा अनावश्यक वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन कलेक्टरच्या नियंत्रणाखाली खासगी हॉस्पिटलला देण्याचा निर्णय झाला आहे.
तर सरकारी रुग्णालयाला थेट कंपनीकडून इंजेक्शन दिलं जाईल. त्यांची रेट कॅपिंगही केली जाईल असे बैठकीत ठरले.
राज्यातील काही शहरांमध्ये ऑक्सिजन बेड्स आणि व्हेंटिलेटर बेड्सची उपलब्धता अडचणी आहेत.त्यामुळे दोन-एक दिवसात अर्थ विभाग आणि अन्य विभागाची चर्चा होईल.