“पूरग्रस्त नागरिक, व्यावसायिक, दुकानदारांच्या विम्याची किमान ५० टक्के रक्कम तातडीने मिळावी”

मुक्तपीठ टीम

ज्या व्यावसायिक, दुकानदारांचे आणि नागरिकांचे पुरामुळे नुकसान झाले त्यांना त्यांच्या विमा दाव्याची किमान ५० टक्के रक्कम तरी तातडीने द्यावी, विमा दावे निकाली काढण्यासाठी महसूल यंत्रणेने केलेले पंचनामे ग्राह्य धरावेत असे निर्देश विमा कंपन्यांना देण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना केली आहे. नुकसानग्रस्तांना उर्वरित विमा रक्कमही कागदपत्रांची पूर्तता करून लवकरात लवकर मिळावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पूरग्रस्त भागातील व्यावसायिक, दुकानदार आणि नागरिकांना त्यांच्या विमा दाव्याची रक्कम लवकरात लवकर मिळण्याच्या अनुषंगाने विमा कंपन्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, राज्य मंत्री आदिती तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, मदत पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता, रायगड, रत्नगिरी, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह ११ विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जुलै महिन्यात मुंबई तसेच पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा अशा जिल्हयांना पूराचा मोठा फटका बसला. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि मालमत्तेची हानी झाली. सर्व पूरग्रस्त भागांमध्ये महसूल यंत्रणेस तातडीने पंचनामा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक दुकाने, वाहने आणि घरे यांचे नुकसान झाल्याने लोक विमा कंपन्यांकडून विमा मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. आपण आजच काही विमा कंपन्या तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली असून या बैठकीत विमा कंपन्यांनी पंचनाम्यांच्या आधारे एकूण विम्याच्या ५० टक्के रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र यासाठी केंद्र शासनाकडून विमा कंपन्यांच्या मुख्यालयास आणि आयआरडीएला योग्य ते निर्देश किंवा सूचना मिळणे आवश्यक आहे. यापुर्वी देखील जम्मू काश्मिर आणि केरळमधील मोठ्या पूराच्या वेळेला अशा प्रकारे केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांना निर्देश दिले होते असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

बँकांनाही सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज द्यावे

मुख्यमंत्र्यांनी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या प्रतिनिधींसमवेतही बैठक घेतली. या बैठकीच्या अनुषंगाने देखील मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना माहिती दिली. सर्व बँकांनी पूरग्रस्त भागातील शाखांमधून बँकींग व्यवसाय त्वरित सुरु करावा, ज्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना वर्किंग कँपिटल- खेळते भांडवलाकरिता सवलतीच्या व्याज दरात कर्ज द्यावे, ज्या लोकांना कर्जाचे हप्ते भरायचे आहेत. त्यांना काही महिन्यांची सवलत द्यावी अशा सूचना बँकांना दिल्या असून आपल्यास्तरावरून देखील असे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

प्रक्रिया सुटसुटीत करावी

दरम्यान या बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना म्हणाले की, दावे निकाली काढताना त्यांची नियमावली दाखवून अडचणीत असलेल्या विमाधारक उद्योग व्यावसायिकाना आणखी अडचणीत आणू नये, दावे निकाली काढण्याची पद्धत सुटसुटीत आणि सोपी करावी, पॉलिसी घेतानाचे प्रश्न आता दावे निकाली काढताना विचारू नयेत. रोगराई पसरू नये म्हणून पूरग्रस्त भागाची स्वछता लवकरात लवकर करणे अत्यावश्यक आहे त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे दावे निकाली काढण्यासाठी नुकसान झालेल्या वस्तू आणि वाहने आहे त्या नुकसानग्रस्त स्थितीत ठेवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे महसूल यंत्रणेने पंचनामे करताना झालेल्या नुकसानीचे सुस्पष्ट छायाचित्रे काढावीत, महसूल यंत्रणेचे हे पंचनामे आणि छायाचित्रे विमा कंपन्यांनी ग्राह्य धरावीत व त्यावरून नुकसानग्रस्ताना विम्याची रक्कम देण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी.

दावे तातडीने निकाली काढावेत

बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, विमा कंपन्यांनी विमा दावे तातडीने निकाली काढावेत, पुराच्या पाण्याने उद्योग व्यावसायिक आणि विमाधारक नागरिकांची कागदपत्रे वाहून गेली आहेत त्यामुळे या गोष्टीसाठी त्यांच्याकडे आग्रह धरू नये, त्यांच्या दाव्याची खातरजमा करून नुकसानीची विमा रक्कम पूर्णत्वाने द्यावी.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विमा दावे तातडीने निकाली काढण्याची आवश्यकता व्यक्त केली, त्यांनी विमा दाव्याची रक्कम मिळवताना नागरिकांना येत असलेल्या अडचणीची माहिती दिली

राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी विमा कंपन्यांनी विमा दाव्याची १०० टक्के रक्कम प्रदान करावी, यात कपात करू नये अशी मागणी यावेळी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा दावे निकाली काढताना महसूल यंत्रणेचे पंचनामे ग्राह्य धरावेत या मागणीसह त्यांना असलेल्या अपेक्षा व्यक्त केल्या.