गरिबांना मोफत रेशनसाठी ”मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” सुरू करण्याचा प्रस्ताव

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने लॉकडाऊन करण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र विधानपरिषद उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी काल दि. ११ एप्रिल, २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत निवेदन दिले होते. सदरील निवेदनातील गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत रेशन उपलब्ध करून देण्याबाबत डॉ.गोऱ्हे यांनी आज अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे मंत्री  छगन भुजबळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करताना गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत धान्य पुरविण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याबाबत चर्चा केली. यावेळी भुजबळ यांनी डॉ.गोऱ्हे यांना सांगितले की, नोव्हेंबर २०२० पासून केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बंद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सध्या गरिबांना लॉक डाउन कालावधीत आवश्यक धान्य मिळणार नाही. म्हणून राज्य शासनामार्फत गरिबांना मोफत रेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी ”मुख्यमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” सुरू करण्याबाबत प्रस्ताव मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्याकडे पाठवून त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येत आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा कायद्याची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी होईल व गरिबांना मोठा दिलासा मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे भुजबळ यांनी ना.डॉ.गोऱ्हे यांना आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे गोऱ्हे यांनी केलेल्या मागणीनुसार ज्या कुटुंबाकडे रेशनकार्ड नाही अशा लोकांना पुणे व बीड जिल्हापरिषद धर्तीवर रेशन उपलब्ध करून देण्याकरिता पंतप्रधान यांच्याकडे त्या त्या जिल्हा परिषद यांनी करावा असे देखील भुजबळ यांनी सांगितले.

तसेच निवेदनातील इतर मुद्यांवर गोऱ्हे यांनी आज मदत व पुनर्वसन सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. यात गोऱ्हे यांनी निवेदनात लॉकडाऊन करण्यापूर्वी घेण्याच्या उपाययोजना बाबत गुप्ता यांनी आभार मानले असून सदरील निवेदनाचा फायदा नक्कीच सरकारला आणि नागरिकांना होईल याबाबत समाधान व्यक्त केले.

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातील मुद्दे

◆ लॉकडाऊन जाहीर करताना कमीतकमी तीन वर्किंग दिवसांचा अवधी नागरिकांना देण्यात यावा, जेणेकरून त्यांना पुढील दिवसात लागणाऱ्या वस्तूची व्यवस्था करता येईल. त्याचप्रमाणे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना गावी जाण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळेल व आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे श्री गुप्ता यांनी सांगितले.

◆ असंघटित क्षेत्रात काम करणारे बारा बलुतेदार यात लोहार , सुतार, चांभार, ओतारी , तांबोळी, मनियार, केशकर्नतनकार, , मुलांणी, कासार, भिस्ती, सोनार, शिंपी, विणकर, लोणारी, तेली, ब्युटी पार्लर्स चे नोकर वर्ग ,ड्रायह्वर्स , सर्व छोटे व्यावसायीक तसेच खालील असंघटित क्षेत्रात काम करणारे कामगार हाँटेल, धाबा कामगार , स्वयंपाकी, वाढपी , स्वच्छता कामगार, धोबी कामगार, हमाल, मापारी, मेकॅनिक, रिक्षा चालक, डिलिव्हरी बाँय, वाँचमन, वायरमन, मोटर रिपेरर , सायकल रिपेरर, पंक्चर वाले, भाजीपाला विक्रेते,फळविक्रेते, धुणे, भांडी करणाऱ्या महिला, शेतमजुर, स्वयंरोजगार क्षेत्र, लोक कलावंत, लोक शाहीर तसेच चित्र व नाट्यसृष्टीतील सेवा देणारे मदतनीस आणि इतर असंघटित क्षेत्र, तसेच निवासी वृद्धाश्रम, बाल व अनाथ संस्था, विशेष निवासी संस्थातील सेवक व निराधार लोक यांना कुटुंबाला एक महिन्यासाठी पुरेल इतके धान्य तात्काळ रेशनवर उपलब्ध करून देण्यात यावे या मागणीसंदर्भात बोलताना यातील व इतर ही काही शिल्लक असल्यास त्या सर्व वर्गाचा विचार राज्य सरकार करीत आहे परंतु ‘तुम्ही दिलेली यादी तपशीलवार असून प्रत्येक घटकानुसार मदत पोहचविण्याची कार्यपद्धती आम्ही निश्चित करणार आहोत’ असे श्री गुप्तायांनी सांगितले.

◆ रेशन जरी मोफत मिळाले तरी देखील किरकोळ घरखर्च बाबी व इतर गोष्टीसाठी पैसेची आवश्यकता असते त्यामुळे लॉकडाऊन जाहीर करण्यापूर्वी मुद्दा ३ मधील यादीनुसार सर्व असंघटित कामगार,दुकाने , स्वयंरोजगार क्षेत्र व त्यातील सेवक यांना दरमाणशी ३,०००/- रु जमा करण्यात यावे याबाबत आर्थिक मदत कशाप्रकारे देता येईल यासंदर्भात शासन विचार करत असल्याचे देखील गुप्ता यांना गोऱ्हे यांना सांगितले.

◆ सर्व जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन उत्पादन प्रक्रिया करणारी यंत्रणा पूढील १५ दिवसात उभारणार असल्याचे श्री गुप्ता यांनी डॉ.गोऱ्हे यांना सांगितले.

◆ पुढील दोन दिवसात डॉ नीलम गोऱ्हे ह्या श्री गुप्ता व सामाजिक संस्थाचे प्रतिनिधी यांच्या समवेत दुरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेणार आहेत. यासाठी ज्या संस्थाना बैठकीत उपस्थित राहण्याची इच्छा आहे अशा प्रतिनिधी यांनी उपसभापती कार्यालयातील अधिकारी श्री अविनाश रणखांब (मो.नं ९९६०३२५१११) व श्री प्रवीण सोनवणे (मो.नं. ७९७२७७०५३३) यांना संपर्क करण्याचे आवाहन उपसभापती कार्यालय यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.