मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे कार्य गतीने असल्याचा केंद्राचा दावा! पण सात वर्षे काय झाले?

मुक्तपीठ टीम

“देशाला मराठी भाषा व साहित्याचा अभिमान आहे, या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून गतीने कार्य होत असून मराठीला लवकरच अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात येणार आहे,” अशी माहिती केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी संसदेत दिली.

खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पूरक प्रश्नाद्वारे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मेघवाल यांनी माहिती दिली. याविषयावरील चर्चेत खासदार सर्वश्री डॉ. विनय सहस्त्रबुध्दे आणि रजनीताई पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. केद्र सरकारने आता जरी ते कार्य गतीने सुरु असल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्षात त्याबद्दलचा अहवाल सादर होऊन सात वर्षे उलटली तरी तो का मिळाला नाही? सात वर्षे टाळाटाळ का केली? असे प्रश्न अहवाल सादर करणाऱ्या रंगनाथ पठारे समितीचे सदस्य प्रा. हरी नरके यांनी उपस्थित केले आहेत.

अभिजात मराठीसाठी आतापर्यंत काय?

1. २०१३ साली अभिजात मराठीचा (पठारे समितीचा ) अहवाल केंद्राला सादर
2. ५ फेब्रुवारी २०१५ ला केंद्र सरकारच्या भाषा तज्ज्ञांनी अहवालाला मंजुरी दिली.
3. तेव्हापासून गेली सातआठ वर्षे हा अहवाल केंद्रातील मोदी सरकारकडे प्रलंबित आहे.

अभिजात मराठीच्या दाव्याच्या मांडणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या रंगनाथ पठारे समितीमध्ये प्रा. हरी नरकेही होते. त्यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना २०१५पासून अहवाल सादर केला असूनही मोदी सरकारने मराठीला हा दर्जा दयायला सात वर्षे टाळाटाळ केली आहे, असा आरोप केला. त्यामुळे आता तरी त्यांनी तो द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

राज्यसभेत काय घडलं?

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या सत्रात उपस्थित विषयावर बोलताना श्री मेघवाल यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीविषयी माहिती दिली. महाराष्ट्र शासनाचा प्रस्ताव हा सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून भाषा तज्ज्ञांच्या समितीकडे पाठविण्यात आला. या समितीचा अहवाल साहित्य अकादमीकडे गेला व तेथे काही त्रुटींची पूर्तता झाली आहे. सध्या, हा प्रस्ताव आंतरमंत्रालय स्तरावर विचाराधीन आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आदी मंत्रालयांतर्गत सध्या मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा सुरु असून या विषयाला गती आली आहे.आवश्यक चर्चा व कार्यवाहीनंतर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे, मेघवाल यांनी सांगितले.

अद्यापपर्यंत देशातील सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २००४ मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत मूळ निवेदन निर्गमीत केले होते.तद्नंतर, २५ नोव्हेंबर २००५ रोजी गृहमंत्रालयाने अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला प्राधिकारी संस्था म्हणून जाहीर केले असल्याचेही श्री मेघवाल यांनी यावेळी सांगितले.