Tuesday, May 20, 2025
मुक्तपीठ
Advertisement
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा
No Result
View All Result
मुक्तपीठ
No Result
View All Result
Home घडलं-बिघडलं

“नवी मुंबईत प्रवर्तक विकासकांचा अतिरिक्त अधिमूल्यावरील जीएसटीचा भुर्दंड वाचणार!”

रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा लाभ देण्याचा सिडकोचा निर्णय

September 3, 2021
in घडलं-बिघडलं
0
CIDCO

मुक्तपीठ टीम

भूखंडाकरिता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर करून घेण्याकरिता भराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त अधिमूल्यावर प्रवर्तकांना (प्रमोटर्स) रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझनमचा लाभ घेता येईल असा निर्णय सिडको महामंडळाकडून घेण्यात आला आहे.

सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्पष्ट केली भूमिका

  • सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझममागील भूमिका मांडली आहे.
  • कोरोनामुळे प्रतिकूलतेला सामोरे जावे लागलेल्या बांधकाम क्षेत्रास चालना देण्याकरिता सिडको सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
  • प्रवर्तक विकासकांना अतिरिक्त अधिमूल्यावर जीएसटी भरावा लागू नये हा प्रयत्न आहे.
  • जीएसटी अधिनियमाच्या अंतर्गत त्यांनी रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा पर्याय निवडल्यास त्यांना या पर्यायाच्या अंतर्गत लाभ देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
  • यामुळे विकासकांवरील आर्थिक भार बऱ्याच अंशी कमी होणार आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाचे एकात्मिक विकास आणि प्रोत्साहन नियमावली २०२० (युडीपीसीआर २०२०) धोरण संपूर्ण नवी मुंबईसह सिडको अधिकारक्षेत्राला लागू होत असल्याने या धोरणांतर्गत भाडेपट्टाधारकाकडून अतिरिक्त अधिमूल्य आकारून, भूखंडाकरिता अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याची तरतूद आहे. यानुसार सिडकोकडून नवी मुंबईमध्ये वाटपित करण्यात आलेल्या भूखंडांकरिता अनुज्ञेय अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक मंजूर करण्याकरिता जीएसटीसह अतिरिक्त अधिमूल्य आकारण्यात येते. परंतु काही प्रवर्तक अर्जदारांनी अतिरिक्त अधिमूल्यावर जीएसटी आकारण्यात येऊ नये, याबाबतची विनंती सिडकोला केली होती.

 

या संदर्भात सिडकोकडून जीएसटी तज्ज्ञ सल्लागारांबरोबर विचारविनिमय करण्यात आला. सदर तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनेनुसार, संबंधित भूखंडावर निवासी बांधकाम प्रकल्प किंवा कोणताही बांधकाम प्रकल्प विकसित करून त्याची खरेदीदारांना विक्री करू इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकाकडून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकावर आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त अधिमूल्यावर सिडकोला जीएसटी आकारण्याची व संकलित केलेला जीएसटी कर यंत्रणांना अदा करण्याची आवश्यकता नाही. या ऐवजी अधिसूचना क्र. ०४/२०१९ आणि ५/२०१९ सीजीएसटी रेट नुसार, संबंधित प्रवर्तक हे रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत कर भरू शकतात, अशी सूचना तज्ज्ञ सल्लागारांकडून करण्यात आली.

 

रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवर्तक अर्जदारांनी काही बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. अर्जदारांकडून आपण उपरोक्त जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमचा लाभ घेण्यास पात्र असल्याची पुष्टी देणारी विनंती करण्यात यावी. अर्जदारांकडून रेरा अधिनियम २०१६ नुसार आपण प्रवर्तक असल्याची पुष्टी करण्यात यावी. अर्जदारांनी ५०० रुपयांच्या न्यायिकेतर स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र तथा वचनपत्र सादर करून, अधिसूचना क्र. ०४/२०१९ आणि ०५/२०१९ सीजीएसटी रेट नुसार रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझन अंतर्गत आपण आपले जीएसटी दायित्व निभावणार असल्याबाबत पुष्टी द्यावी.

 

तरी लवकरात लवकर उपरोक्त आवश्यक बाबींची पूर्तता करून अधिकाधिक प्रवर्तकांनी रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या जीएसटी सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सिडकोकडून करण्यात आले आहे.

 


Tags: CIDCOmumbaiडॉ. संजय मुखर्जीमुंबईयुडीपीसीआर २०२०रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमसिडको
Previous Post

घरच्या गॅस सिलिंडरची सबसिडी खात्यात आली नाही? समजून घ्या कारण…

Next Post

सुवर्ण पदक जिंकणारी अवनी लेखारा ठरली कांस्यपदकाचीही मानकरी! प्रवीण कुमारचीही रौप्य उंच उडी!

Next Post
tokyo

सुवर्ण पदक जिंकणारी अवनी लेखारा ठरली कांस्यपदकाचीही मानकरी! प्रवीण कुमारचीही रौप्य उंच उडी!

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताज्या बातम्या

featured

‘आपले सरकार’ पोर्टलची सेवा पाच दिवस बंद

by मुक्तपीठ टीम
April 8, 2025
0

जनसुरक्षा कायदा आहे तरी काय? जनसुरक्षा विधेयक मांडण्यात आलं. पुढील अधिवेशनात तो कायद्यात बदलला जाईल. त्यातील काही तरतुदी जनस्वातंत्र्यांसाठी धोका ठरू शकतात का?

जनसुरक्षा की जनस्वातंत्र्याला धोका? कोणताही दहशतवाद नकोच, पण सरकारचाही नकोच नको!

April 5, 2025
minister yogesh kadam said no force in pune st crime

कदमसाहेब, महाराज आठवा, रांझाच्या पाटलाच्या अवलादीला ठेचा, अप्रत्यक्ष साथ कुणाला?

February 28, 2025
Supreme court

सरकार विरूद्ध न्यायालय : वादात सापडलेली कॉलेजियम सिस्टम आहे तरी काय?

December 22, 2024
Alisha Gautam Orai

बाळाला ह्रदयाशी कवटाळून ‘आई’चा रॅम्पवॉक! कधी रंग, कधी उंची…वाचा या मॉडेलची संघर्ष कथा…

December 22, 2024
Kapil Sharma

स्कार्फ विक्रेता ते कोट्यधीश कॉमेडियन! अभिनेता कपिल शर्माचा संघर्षाचा प्रवास!

December 22, 2024
Load More
subscribeSubscribe
Sorry, there was a YouTube error.
मुक्तपीठ

www.muktpeeth.com हे वेबपोर्टल आपलं हक्काचं मुक्त माध्यम आहे. मुक्तपीठ हा कोणतंही वैचारिक, आर्थिक, राजकीय जोखड नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारितेचा एक प्रयत्न.

  • Home 1

© 2021 by Muktpeeth Team

No Result
View All Result
  • Home
  • विशेष
  • घडलं-बिघडलं
  • चांगल्या बातम्या
    • उपयोगी बातम्या
    • निसर्ग
    • प्रेस रिलिज
    • सरकारी बातम्या
    • लेटेस्ट टेक
    • धर्म
  • सरळस्पष्ट
  • व्हा अभिव्यक्त!
  • कायदा
  • आरोग्य
  • करिअर
  • प्रतिमा आणि प्रतिभा

© 2021 by Muktpeeth Team

error: Content is protected !!