मुक्तपीठ टीम
सिडको महागृहनिर्माण योजना २०१८-१९ मधील घरांचे (सदनिका) हप्ते थकीत असणाऱ्या किंवा अद्याप एकही हफ्ता न भरलेल्या ज्या १७२४ अर्जदारांचे वाटपपत्र रद्द करण्यात आले होते, त्यांना उर्वरित हप्ते भरण्याची आणखी एक संधी देण्याचे निर्देश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, अशा अर्जदारांना घरांचे उर्वरित सर्व हप्ते भरण्याकरिता ३१ जुलै २०२१ पर्यंत संधी देऊन, त्यांना वाटपपत्रांचे पुनर्वाटप करण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला आहे.
“नियमानुसार हफ्ते थकीत असणाऱ्या अर्जदारांचे वाटपपत्र रद्द करण्यात येते. परंतु कोरोना अनुषंगिक टाळेबंदीमुळे अर्जदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे विशेष बाब म्हणून संबंधित अर्जदारांना हप्ते भरण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात येऊन त्यांना घरांच्या वाटपपत्रांचे पुनर्वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या अर्जदारांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे, असे नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
सिडकोच्या या योजनेतील सदनिकांचे वाटपपत्र देण्यात आलेल्या अर्जदारांपैकी १७२४ अर्जदारांनी मार्च २०२० पर्यंत आणि त्यानंतर कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे घराच्या काही किंवा एकाही हप्त्याचा भरणा केला नव्हता. वेळेत हप्त्यांचा भरणा करू न शकलेल्या अर्जदारांना पात्र प्रकरणांमध्ये महामंडळातर्फे विलंब शुल्क आकारून कमाल सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु, सदर अर्जदारांच्या प्रकरणात सहा महिन्यांचा (१८० दिवस) कालावधीही संपुष्टात आल्यामुळे नियमानुसार त्यांचे वाटपपत्रही रद्द करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र शासनाकडून कोरोना महासाथीला आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे सिडकोकडून टाळेबंदीच्या कालावधीतील म्हणजे २८ डिसेंबर २०२० पर्यंत लागू होणारे विलंब शुल्क यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. तसेच, सध्या कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे. या परिस्थितीत संबंधित अर्जदारांना कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा विचार करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचनेनुसार अर्जदारांना दिलासा देण्याचे निर्देश नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यांना घराचे हप्ते भरण्याकरिता ३१ जुलै २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सदर अर्जदारांना या अंतिम मुदतीपर्यंत सर्व हप्त्यांचा भरणा करावयाचा आहे. तसेच, आधीच्या वाटपावर लागू होणाऱ्या १% जीएसटीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील अर्जदारांना रु. १०००, तर अल्प उत्पन्न गटातील अर्जदारांना रु. ५०००/- इतक्या रकमेचा भरणा करावयाचा आहे. या अर्जदारांना टाळेबंदीपूर्वी म्हणजे २४ मार्च २०२० पूर्वीच्या एक ते चार हप्त्यांवर लागू होणारे विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे. केवळ २५ मार्च २०२० ते ३१ जुलै २०२१ या कालावधीतील पाचव्या आणि सहाव्या हप्त्यांवर लागू होणारे विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र, अंतिम मुदतीपर्यंत विलंब शुल्कासह उर्वरित हप्ते न भरल्यास, नियमानुसार सदर अर्जदारांचे वाटपपत्र रद्द होऊन अनामत रक्कम आणि आधी भरलेल्या हप्त्यांवरील १०% रकमेचे समपहरण (forfeiting) करण्यात येणार आहे, असे सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी सांगितले.
Subscribe
