मराठी शाळांना वसाहत शुल्कांमध्ये सिडकोतर्फे ५० टक्के सवलत

मुक्तपीठ टीम

मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील शिक्षण संस्थांना विविध प्रकारच्या वसाहत शुल्कांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडको महामंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीचा प्रसार आणि संवर्धन करण्यामध्ये मराठी शाळा महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असल्याने त्यांच्या या कार्याला प्रोत्साहन म्हणून सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या धोरणानुसार नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

शहर नियोजनात सामाजिक विकासही महत्वाचा – एकनाथ शिंदे

शहरांचे नियोजन म्हणजे केवळ इमारती उभ्या करणे नसून कम्युनिटी डेव्हलपमेंट हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
त्याच अनुषंगाने रस्ते व इमारतींबरोबरच कला, क्रीडा, संस्कृती, शिक्षण इत्यादींच्या विकासासाठीही सिडको कार्यरत आहे.
मराठी भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे, हे सरकारचे धोरण आहे.
याचसाठी अशा शाळांना वसाहत शुल्कांमध्ये सवलत देण्याबाबत सिडकोने निर्णय घेतला असून त्याचा मोठा फायदा या शाळांना आणि विद्यार्थ्यांना होईल.

सामाजिक व सांस्कृतिक विकासालाही महत्व – डॉ. संजय मुखर्जी

भौतिक विकासाबरोबरच समाजाच्या सामाजिक व सांस्कृतिक विकासालाही तितकेच महत्त्व देण्याचे सिडकोचे धोरण आहे.
या धोरणाला अनुसरूनच मराठीचा प्रसार व संवर्धनाकरिता महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना वसाहत शुल्कांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यामुळे या शाळांना विद्यार्थी विकासाच्या अन्य बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे सुलभ होणार आहे.

शहर विकासासोबतच सामाजिक विकास!

सिडको महामंडळ हे नवी मुंबई क्षेत्रासाठी आणि सिडकोने विकसित केलेल्या नवीन औरंगाबाद, वाळूज महानगर, नवीन नाशिक, नवीन नांदेड यांसारख्या शहरांकरिता ‘नवीन नगर विकास प्राधिकरण’ म्हणून कार्यरत आहे.
शहराचा सर्वंकष विकास करण्याच्या दृष्टीने सिडकोकडून विकास प्रकल्पांप्रमाणेच सामाजिक उद्देशाकरिताही भूखंडांचे वाटप करण्यात येते.
यानुसार पूर्व प्राथिमक शाळांपासून ते पदवी आणि व्यावसायिक महाविद्यालये उभारण्याकरिता सिडकोकडून नवी मुंबई आणि नवीन शहरांमध्ये सामाजिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे.
नवी मुंबईमध्ये एकूण ११७ भूखंडांचे वाटप सिडकोकडून शिक्षण संस्थांना करण्यात आले आहे.
नवी मुंबईकरिता ‘नवी मुंबई जमिनी विनियोग अधिनियम २००८ आणि नवीन शहरांकरिता १९८२ च्या जमिनी विनियोग अधिनियमानुसार भाडेपट्टा कराराने भूखंडांचे वाटप करण्यात येते.
भाडेपट्टा कालावधीच्या काळात या संस्थांकडून शिल्लक भाडेपट्टा आकार, विलंब माफी शुल्क, मुदतवाढीसाठी अतिरिक्त अधिमूल्य, अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर करण्याकरिता अतिरिक्त अधिमूल्य इ. वसाहत शुल्के आकारण्यात येतात.

महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठीच्या प्रसार आणि संवर्धनाकरिता राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, बऱ्याचदा मराठी माध्यमाच्या शाळांना आर्थिक पेचप्रसंगांचा सामना करावा लागतो. माफक शैक्षणिक शुल्क आकारणाऱ्या या शाळांचे उत्पन्नाचे आर्थिक स्रोतही मर्यादित असतात. यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांच्या बरोबरीने विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा पुरवणे या शाळांना आर्थिकदृष्ट्या कठीण होते. या बाबी लक्षात घेऊन नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना विविध प्रकारच्या वसाहत शुल्कांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सिडकोकडून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कोरोना व टाळेबंदीच्या काळात आर्थिक संकटाचा सामना कराव्या लागलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.