मुक्तपीठ टीम
बाल हक्क हा विषय शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग होण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगत बाल न्याय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, बाल कल्याण समितीचे काम लोकाभिमुख करणे तसेच बालगृहातील मुलांना आश्वासक भविष्य देण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग कटिबद्द असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले. महिला व बालकल्याण क्षेत्रातील तज्ञ, समाजसेवी संस्थांचे योगदान मोलाचे असल्याचेही अॅड.ठाकूर म्हणाल्या.
महिला व बालकांच्या विकासाचे प्रश्न, धोरण, कायदे, कल्याणकारी उपक्रम व सध्या सुरु असलेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करुन त्यांची अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सूचना करण्यासाठी विविध क्षेत्रात तज्ज्ञ असलेल्या शासकीय/अशासकीय सदस्यांची मार्गदर्शक समिती महिला व बाल विकास विभागाने स्थापन केली आहे. या समितीची पहिली बैठक आज मंत्री अॅड.ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी महिला व बालविकास आयुक्त ऋषिकेश यशोद, समितीचे सदस्य अॅड.निर्मला सामंत प्रभावळकर, अॅड. विजया बांगडे, येसूदास नायडू, आँड्रे डिमेलो, तारिक मोहम्मद, श्रद्धा बेलसरे, विजय राघवन, रवी आंबेकर, अल्पा वोरा, अनिरुद्ध पाटील, ज्योती नाले, परिषा सरनाईक उपस्थित होते.
बाल न्याय कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या अडचणी, बालगृहातील मनुष्यबळाला प्रशिक्षणाची गरज, सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अडीअडचणी, सोयी सुविधांच्या कमतरतांमुळे बालकांना तसेच कर्मचाऱ्यांना ताणतणावाचा सामना करावा लागतो याबाबत यावेळी चर्चा कऱण्यात आली. जिल्हा स्तरावर कार्यरत असलेल्या बाल कल्याण समिती मुलांच्या संरक्षण, पोषण आणि पुनर्वसनात महत्वाची भूमिका बजावतात, मात्र या समित्यांचे उत्तरदायित्व स्पष्ट होणे, कामाचे मुल्यमापन होणे गरजेचे आहे. परराज्यातील मुलांची महाराष्ट्रातून सुटका केल्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाचा पाठपुरावा, शोषण पिडित बालिकांचे आधार गृहातील समुपदेशन, अनाथालयातून बाहेर पडणाऱ्या मुलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन स्वयंपूर्ण करणे आदीबाबत चर्चा करण्यात आली.
स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनीधी, तज्ञ यांनी प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत अवगत केले. या सगळ्याबाबत शासन सकारात्मक असून तातडीने यावर कार्यवाही केली जाईल असे यावेळी आयुक्त ऋषिकेश यशोद यांनी आश्वस्त केले.
Subscribe
