उच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे चिक्की घोटाळा पुन्हा चर्चेत

मुक्तपीठ टीम

भाजपा सत्ताकाळात गाजलेला पोषण आहार पुरवठ्यातील चिक्की घोटाळा आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. खरंतर काँग्रेस राष्ट्रवादीनं त्यावेळी भाजपाला आणि त्यातही तत्कालिन महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना लक्ष्य केले होते. पण पुढे ते प्रकरण चर्चेतूनच बाद झाले. पण आता मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे पुन्हा चिक्की घोटाळा गाजू लागलाय. राज्यभरातील अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून चिक्कीचा पुरवठा आणि इतर वस्तूंची खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदाराविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदविण्यात आला नाही? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केली.

काय आहे चिक्की घोटाळा प्रकरण

• माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या चिक्कीचे आणि मुलांशी संबंधित वस्तूंचे कंत्राट काही ठरावीक कंत्राटदारांना प्रक्रिया पार न पाडताच दिले असल्याचा आरोप आहे.
• या खरेदी प्रक्रियेत २०६ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचाही आरोप आहे.
• ‘वेगवेगळ्या संस्थांना २४ कंत्राटे देण्यात आली.
• मात्र, या संदर्भात १९९२च्या राज्य सरकारच्या जीआरप्रमाणे योग्य ती निविदा प्रक्रिया पार पडली नसल्याचे दिसते.
• या कंत्राटदारांना सरकारकडून त्यांचे पैसे देण्यात आले.

न्यायालयाचाय आदेशाने चिक्कीपुरवठा आणि पैसे थांबले!

• मात्र, उच्च न्यायालयात २०१५मध्ये हा विषय आल्यानंतर न्यायालयाने अंगणवाड्यांमधील चिक्कीपुरवठा थांबवावा आणि उर्वरित पैसे देऊ नये, असा अंतरिम आदेश दिला.
• गुरुवारी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की , निकृष्ट दर्जाची चिक्की मुलांना वाटली.
• त्यात वाळू असल्याचे प्रयोगशाळेत सिद्ध झाले, असे राज्य सरकारच्याच पूर्वीच्या एका प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होते’, अशी माहिती अॅड. गौरी यांनी दिली.
• ‘सरकारी अधिसूचनेचे उल्लंघन करून ही कंत्राटे देण्यात आली होती का? नियम पाळले होते का? ही कंत्राटे बेकायदेशीर होती की कंत्राटदार अपात्र होते? हे आम्हाला सांगा.
• तेव्हाच आम्ही कंत्राटदाराने पुरविलेल्या वस्तू निकृष्ट होत्या की नव्हत्या, या प्रश्नाकडे वळू.

भेसळप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला का?

• अन्नात भेसळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला का?, असे म्हणत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली.
• या घोटाळ्याची चौकशी करावी , यासाठी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात काही जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत .