मुक्तपीठ टीम
सीमावासियांच्या पिढ्यान-पिढ्या कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराला सामोऱ्या जात असून त्याविरुद्ध पूर्वीप्रमाणेच एकजुट करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र सीमावासींच्या पाठिशी असून न्यायालयात या प्रकरणात ठाम बाजू मांडण्याची राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे सांगून कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्राचा प्रदेश पुन्हा महाराष्ट्रात आणण्याचा ठाम निर्धार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. यावेळी टाळ्यांचा कडकडाट आणि घोषणांच्या निनादात या आवाहनाचे स्वागत करण्यात आले.
“रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल मे” तसेच “बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे” या सीमावासियांच्या उत्स्फूर्त घोषणांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते ‘महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद; संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास सीमा भागातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार अरविंद सावंत आदी उपस्थित होते.
आता नुसत्या रडकथा नकोत
मोरारजी देसाई हे प्रधानमंत्री असताना सीमा प्रश्नी निवेदन देण्यास आलेल्या बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसैनिकांना न भेटता तसेच निघून गेल्यानंतर मुंबईत झालेल्या उद्रेकाच्या प्रसंगाची जशीच्या तशी आठवण सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आता नुसत्या रडकथा नकोत तर आमचा भूभाग कर्नाटक राज्यातून वापस घ्यायचा म्हणजे घ्यायचा.
अनेक दिवसानंतर या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम पुस्तकाच्या माध्यमातून होत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, राज्य शासन महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादासंबंधी गंभीर असून सीमाभाग समन्वयक मंत्री नेमत आम्ही या भागाच्या ठामपणे पाठीशी असल्याचा संदेश दिला आहे. मराठीची ताकद, शक्तीने सीमावासीयांच्या बाजूने जिद्दीने उभी केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नी राज्याची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात येतील, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
सीमावाद न्यायालयात असेपर्यंत हा भाग केंद्रशासीत केला जावा
एखादा प्रश्न न्यायालयात असेपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवली पाहिजे. परंतु, कर्नाटक सरकारने बेळगावचे नामांतर, उपराजधानीचा दर्जा तसेच तेथे विधानसौदाची उभारणी करुन न्यायालयाचा अवमान करण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सीमावादाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासीत केला जावा, अशी भूमिका यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी ठाम भूमिका मांडावी
खासदार शरद पवार यांनी सीमाभागातील नागरिकांच्या लढ्याचे वर्णन करुन वर्षानुवर्षे शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, वयस्क आदी सर्वच घटकांनी हा लढा चालू ठेवला असे सांगितले. शरद पवार म्हणाले, सीमाभागात ‘महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ची स्थापना करुन सत्याग्रहाची भूमिका घेतली. यासाठी अनेकांनी यातना भोगल्या. तथापि, सीमाभागातील नागरिक या सगळ्या यातना पिढ्यानपिढ्या सहन करत आहेत.
महाजन आयोगाची स्थापना, मधु मंगेश कर्णिक यांच्यासह सीमाप्रश्नातील न्यायालयीन प्रकरणासाठी पुरावे जमा करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, महाराष्ट्र एकीकरण समितीची स्थापना तसेच सत्याग्रह, त्यात राजकीय नेतृत्त्वाने भोगलेला तुरुंगवास आदींचा उल्लेख करुन शरद पवार म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र असून आता आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल आणि त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वत: लक्ष घालत आहेत.
प्रास्ताविकात सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी या पुस्तकाच्या निर्मितीमागील भूमिका स्पष्ट केली. सीमाप्रश्नी राजकीय, सामाजिक चळवळ विचारमंथनाला गती मिळावी. तेथे मराठी भाषेतून शिक्षणाची सोय, शाळा, महाविद्यालये यासाठीच्या शासकीय प्रयत्नांना गती यावी यासाठी राज्य शासनाचा सीमाकक्ष प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुस्तकाचे संपादक डॉ. दीपक पवार यांनी हे पुस्तक सीमाभागासह संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे हत्यार व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
Subscribe
