मुक्तपीठ टीम
कोरोनावरील उपचारांसाठी रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरवठा करण्यासाठी निर्मिती प्रकल्प उभारण्यास पुणे महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला आणि एक महिनाभरात पालिकेच्या एकाही रुग्णालयासाठी बाहेरून ऑक्सिजन आणावा लागणार नाही. जे पुणे महानगरपालिकेला करता येते ते राज्य सरकारला का जमत नाही, इतके दिवस काय झोपा काढत होता का, असा टोला भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला.
भारतीय जनता पार्टीच्या पुढाकारातून पुण्यात गरवारे कॉलेज येथील कोरोना सेंटरमध्ये ५८ ऑक्सिजन बेडची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्याची पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
केंद्र सरकारने ऑक्सिजन, रेमडेसिविर, कोरोना लसी हे सर्व आपल्या हातात ठेवले आहे, असा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी केला होता. त्याविषयी विचारले असता चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला काम करण्यास अडवलेले नाही. ऑक्सिजन निर्मिती वाढविण्यात काहीच अडचण नव्हती. राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट येणार आहे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी सांगितले होते, तर ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारण्यासाठी त्यांनी काय केले, हे सांगावे. राज्य सरकारने ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करून त्यांना निधी आणि प्रोत्साहन दिले नाही. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी रुग्णालयांसाठी ऑक्सिजन प्रकल्प उभारावेत व त्यासाठी ३५ लाखाचा निधी द्यावा, हे आपण पंधरा दिवसांपूर्वी बैठकीत सांगितल्यानंतर आता सरकारने आदेश काढला.
ते म्हणाले की, पुण्यात महानगरपालिकेने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यापैकी दोन प्रकल्प येत्या सोमवारी सुरू होत आहेत. महापालिकेच्या दळवी रुग्णालयामध्ये १६० ऑक्सिजन बेड असून ती त्यावर चालणार आहेत. महानगरपालिकेने चार नवीन प्रकल्प घेतले आहेत. येत्या महिनाभरात महानगरपालिकेच्या एकाही रुग्णालयात बाहेरून ऑक्सिजन घ्यावा लागणार नाही. हे जर महानगरपालिका करू शकते तर राज्य सरकार काय झोपा काढत होते?
त्यांनी सांगितले की, रेमडेसिवीरच्या बाबतीतही राज्य सरकार राज्यातील कंपन्यांना त्या इंजेक्शनचे उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देऊ शकत होते. राज्याच्या पुढाकाराने वाढविलेल्या उत्पादनावर राज्याला अधिकार सांगता आला असता. लसीच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने राज्याला पूर्ण मोकळिक दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की, लशीच्या आयातीसाठी ग्लोबल टेंडर काढू, हे टेंडर आता कोठे गेले? स्वतः काही करणार नाही, आणि प्रत्येक विषयात केंद्र सरकारकडे पाहणार असे या सरकारचे चालू आहे.
ते म्हणाले की, बारा कोटी लशींच्या खरेदीसाठी सहा हजार कोटी एक रकमी देण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. सरकारकडे एवढे पैसे आहेत तर हातावर पोट असणाऱ्यांना, असंघटित कामगारांना आधी मदत करा.
कोरोनाच्या काळात राजकारण करू नका म्हणतात. पण महाविकास आघाडीने काहीही केले तरी विरोधी पक्षाने त्याबद्दल बोलू नये अशी अपेक्षा असेल तर ती चुकीची आहे. कोरोनाची दुसरी लाट येणार असे सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री म्हणाले पण त्यासाठी काही केले नाही, तर तसे म्हणायचे नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. भाजपाच्या अनुसूचित जमाती मोर्चाने राज्यात निदर्शने केल्यानंतरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आदिवासींच्या खावटी कर्जाचा आढावा घेतला हे मा. प्रदेशाध्यक्षांनी निदर्शनाला आणले.
Subscribe
