मुक्तपीठ टीम
राज्यातील आघाडी सरकारचे काही निर्णय हे व्यसनाभिमुख धोरण दाखवणारे असल्याची टीका होत आहे. या धोरणानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिलांनी परिश्रमानं संघर्षातून मिळवलेली दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, शेतकरी नेते ॲड. वामनराव चटप यांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे.
महिलांची आंदोलनं, देवतळे समितीच्या शिफारशी आणि जनआंदोलनाचा रोष यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे मंत्री विजय वडे्डटीवार यांनी जिल्ह्यातली दारूबंदी उठवण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
मे महिन्यात दारुबंदी उठवण्याचा निर्णय
मे महिन्यात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसंच जलदगतीने ८ जून रोजी शासनाने जिल्ह्यातली दारूची दुकानं सुरू करण्याचा आदेश काढला. एकंदरीत दारूबंदी उठवण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटू लागले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, देवाजी तोफा, शेतकरी संघटना नेते ॲड. वामनराव चटप आणि महिला संघटनांचे दोन प्रतिनिधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी झाली तेव्हा दारूबंदीच्या निर्णयाविरोधात लिकर असोसिएशनने न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारने घेतलेला चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदीचा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवला होता.
रमानाथ झा समितीच्या अहवालाचा आधार घेत दारु दुकानं उघडली!
राज्य सरकारने रमानाथ झा समितीचा आधार घेत पुन्हा दारू दुकानं सुरू केल्याने केवळ चंद्रपूर जिल्ह्यातच नव्हे तर शेजारच्या गडचिरोली आणि वर्धा जिल्ह्यातल्या नागरिकांमध्येही रोष निर्माण झाला आहे. दारूबंदी उठवल्यानंतरही झा समितीचा अहवाल अनेक दिवस गोपनीय ठेवण्यात आला. या अहवालावर कोणतीही चर्चा राज्य सरकारकडून झाली नाही. शासनाचा निर्णय संदिग्धता निर्माण करणारा असून या निर्णयाचे अवलोकन आवश्यक झाले आहे. चंद्रपूरमधली दारूबंदी उठवण्याचा सरकारचा निर्णय अन्यायकारक आणि जनहित विरोधी असल्याचं सांगत पुनर्विचार करण्याचे आवाहन अनेक सामाजिक संस्था, संघटना आणि महिलांनी केलं होतं. मात्र राज्य सरकारचा कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप केला जात आहे.
डॉ.अभय बंग, ॲड. वामनराव चटप यांच्यासह मान्यवरांची याचिका
सामाजिक संस्था आणि चळवळीतल्या नेत्यांनी आता न्यायालयाचा मार्ग अवलंबला आहे. डॉ. अभय बंग, ॲड. वामनराव चटप, देवाजी तोफा, पोर्णिमा निरंजने, तेजस्विनी कावळे यांनी दारुबंदी उठवण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. पालकमंत्री विजय वडे्डटीवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अवर सचिव, गृह विभाग, जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेत दारूबंदी कायद्यातील तरतुदींआधारेच आव्हान
महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या दारू बंदी उठविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी आणि महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेल्या व्यसनमुक्ती धोरण २०११ ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, यासह महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातल्या अनेक बाबी अधोरेखित करत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल. या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून दारूबंदी कायद्याचे आणि व्यापक जनहिताचे मुद्दे मांडले आहेत.
Subscribe
