'अग्निपथ'विरोधात असंतोष भडकल्यानंतर आता सरकार जागलं! अग्निवीरांना मदत करण्यासाठी विचारविनिमय!

मुक्तपीठ टीम

सेनादलांमधील भरतीसाठी सुरु केलेल्या अग्निपथ योजनेविरोधात तरुणांमध्ये असंतोषाचा वणवा भडकला आहे. विशेषत: उत्तरेतील राज्यांमध्ये हिंसक आंदोलनं सुरु झाल्याची दखल घेणे केंद्र सरकारला भाग पडलं आहे. आता अग्निवीरांना मदत करण्यासाठी काय करता येईल यावर विचारविनिमयासाठी वित्तीय सेवा विभागाची सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांशी चर्चा सुरु करण्यात आली आहे. अग्निवीरांना मदत करण्यासाठी कर्जसुविधा, सरकारी योजना आणि विमा उत्पादने यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर सार्वजनिक बँका, पीएसआयसी आणि वित्तीय संस्था काम करणार आहेत.

‘अग्निपथ’ जाहीर करताना सरकारने मांडलेलं चित्र

देशातल्या जास्तीतजास्त युवकांना लष्करी दलांमध्ये सेवा देता यावी, हा हेतू सांगितला गेला.
‘अग्निपथ’ ही भरती योजना सुरु करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १४ जून २०२२ रोजी मंजूरी दिली.
या योजनेअंतर्गत निवडल्या गेलेल्या युवकांना अग्निवीर असे म्हटले जाणार आहे.
‘अग्निपथ’ अंतर्गत, देशभक्त आणि कुठल्या तरी ध्येयपूर्तीसाठी प्रेरित युवकांना चार वर्षांसाठी लष्करी दलात सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे.
भारतीय लष्कराला एक ‘तरूण चेहरा’मिळावा, अशा तऱ्हेने ‘अग्निपथ’ योजनेची रचना करण्यात आली आहे.

उफाळला असंतोष

चार वर्षांनंतर या तरुणांचे पुढे काय, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देण्यात आलेलं नाही.
२५ टक्के अग्निवीरांना सेनादलांमध्ये सामावून घेतलं जाण्याची शक्यता आहे, उर्वरीत ७५ टक्के अग्निवीरांना काही सेवांमध्ये सामावून घेण्यात प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे. पण प्राधान्य म्हणजे खात्री नाही.
या अग्निवीरांना चार वर्षांनंतर कोणतीही ग्रॅच्युएटी, निवृत्ती वेतन मिळणार नाही.
त्यामुळे बिहार, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांमध्ये लष्कर भरती इच्छुक तरुणांनी आंदोलन सुरु केले आहे.
या आंदोलनात अनेक ठिकाणी तोडफोड, जाळपोळ सुरु झाली आहे.

आता सरकार जागलं!

या अग्निवीरांनी आपल्या सेवेची चार वर्षे पूर्ण केल्यानंतर, बँका किंवा वित्तीय संस्था त्यांना कशाप्रकारे मदत करु शकतील, यावर विचारविनिमय करण्यासाठी, आज केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या (DFS)सचिवांनी, सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां, सार्वजनिक विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीत, लष्करी व्यवहार विभागाच्या सहसचिवांनी अग्निपथ योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये सांगणारे सादरीकरण केले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकां, सार्वजनिक विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्था, या ‘अग्निवीरांसाठी’ त्यांच्या क्षमता लक्षात घेऊन कोणत्या नोकऱ्या दिल्या जातील, याचा विचार करतील, त्यांचे शिक्षण आणि कौशल्ये लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी काही रोजगार तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, आवश्यक असल्यास त्यासाठी काही अटी शिथिल करणे, सवलती देणे यांचाही विचार केला जाईल, असा निर्णय ह्या बैठकीत घेण्यात आला.

तसेच, ह्या अग्निवीरांना पाठबळ देण्यासाठी, त्यांची कौशल्ये वाढवणे, उच्च शिक्षण घेणे अथवा एखादा व्यवसाय तसेच स्वयं उद्यमशीलता यासाठी आवश्यक तो कर्जपुरवठा करण्याच्या शक्यतांचाही विचार केला जाईल. केंद्र सरकारच्या सध्या अस्तित्वात असलेया मुद्रा योजना, स्टँड अप योजना, इत्यादीचा लाभ अग्निवीरांना मिळवून देण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जातील.

अग्निवीरांसाठी इतर योजनांची जाहीर करण्यात आलेली माहिती…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘अग्निपथ योजने’च्या संदर्भात, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्समध्ये भर्तीसाठी या योजनेअंतर्गत चार वर्षे पूर्ण केलेल्या ‘अग्निवीरांना’ प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षण मंत्रालय, अग्निवीरांचे सेवा प्रशिक्षण पदवी अभ्यासक्रमांसाठी, ग्राह्य धरणार
“सेवा कालावधी पूर्ण केलेल्या ‘अग्निवीरांना ‘ सामावून घेण्याबाबत उपाययोजनांवर दूरसंचार विभागाचे विचारमंथन”

अग्निपथसाठी २०२२साठी वयोमर्यादा वाढवली!

केंद्राने गुरुवारी अग्निपथ योजनेंतर्गत भरतीची उच्च वयोमर्यादा २०२२ वर्षासाठी २१ वर्षांवरून २३ वर्षे केली.
अग्निपथ योजना लागू केल्यामुळे, सशस्त्र दलात सर्व नवीन भरतीसाठी प्रवेशाचे वय १७-साडे २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.
२०२२ च्या प्रस्तावित भरती चक्रासाठी एक वेळची सूट दिली जाईल, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
याआधी, मंगळवारी जेव्हा ही योजना जाहीर करण्यात आली तेव्हा सरकारने म्हटले होते की सर्व नवीन भरतीसाठी प्रवेशाचे वय 17 ते 21 वर्षे असावे.
२०२२नंतर मात्र पुन्हा वय मर्यादा २१चीच असेल.