मुक्तपीठ टीम
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पहिलं यश मिळालं. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आतापर्यंत याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली नसली, तरी राष्ट्रीय न्यूज चॅनल्सवर सुत्रांच्या हवाल्याने तशा बातम्या आल्या आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या घोषणेमुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील गेल्या १४ महिन्यांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपुष्टात येईल, अशी अपेक्षा होती. गेल्या एक वर्षापासून शेतकरी तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलनं करत होते. यात अनेक शेतकरी शहीद झाले. तरीही आजही अनेक शेतकरी आपले प्राण पणाला लावून लढत आहेत. मात्र, शेतकरी नेत्यांनी हे कायदे जिथे अस्तित्वात आले त्या संसदेतच ते मागे घेतले जाईपर्यंत तसेच किमान हमी दराला कायद्याचं अधिष्ठान मिळेपर्यंत लढा सुरुच राहिल अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावानंतर शेतकऱ्यांच्या मनात सरकारच्या हेतूविषयी अधिक विश्वास निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
२९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले होते. यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. शेती कायदे रद्दबातल विधेयक, २०२१ विधेयक ‘शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रमोशन आणि सुविधा) कायदा, २०२० शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमती’ कृषी सेवा कायदा, २०२० आणि जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला जाईल.
कृषी कायदे कसे रद्द होणार?
- भारत सरकारने २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये द फार्म लाज रिपील बिल, २०२१ सूचीबद्ध केले आहे.
- कायदे मागे घेण्याचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडून त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले जाईल.
- राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने ते राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाईल.
किमान हमी दराचं काय?
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली होती की, केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे रद्द करेल आणि या महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आवश्यक विधेयके आणेल. किमान हमी दर म्हणजेच एमएसपी ठरवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल. अशी घोषणाही पंतप्रधानांनी केली होती.
२०२० मध्ये केंद्राने कायदा केल्यापासून शेतकरी संघटना तीन कृषी कायद्यांना सातत्याने विरोध करत आहेत. सरकारच्या निर्णयानंतरही कायदे संसदेत परत येईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्या संघटनांनी केला आहे.
Subscribe
